ਮਾਨਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15.05.2020 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ ਗੇਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 08.07.2020 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਖੇਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਧੀਨਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ - ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏਗੀ।  ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 2020 ਦੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ 2029 ਦੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ  (10 ਸਾਲ) ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੀਏਸੀਐੱਸ), ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਫਪੀ ਓ'ਜ), ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (ਐਸਐਚਜੀ), ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਾਂਝੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ (ਜੇਐਲਜੀ), ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਖੇਤੀ-ਉਦਮੀਆਂ, ਸਟਾਰਟ ਅਪਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ/ਰਾਜ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।  

ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ 3% ਸਾਲਾਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੋਵੇਹਾ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਲਈ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਮਾਂ ਵਾਸਤੇ  ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ਸਕੀਮ (ਸੀ ਜੀ ਟੀਐਮ ਐਸ ਈ) ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਫਪੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਏਸੀਐਫਡਬਲਯੂ) ਦੀ ਐਫਪੀਓ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਰੋਟੋਰੀਅਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡੀਏਸੀ ਅਤੇ ਐੱਫਡਬਲਯੂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਡੀਏਸੀ ਅਤੇ ਐਫਡਬਲਯੂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰਾਂ (ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 09-08-20 ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿਰਫ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ 2280 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਨਟੈਕ ਤੌਰ ਤੇ 128 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ 22 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਏਸੀ'ਜ ਦੇ 3055 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 1568 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ

-------------------------------------------------  --------------------------------------

ਏਪੀਐਸ / ਐਸਜੀ / ਆਰਸੀ