नवी दिल्‍ली, 18 सप्‍टेंबर 2020

अर्थमंत्र्यानी 15.05.2020 रोजी शेतकर्‍यांसाठी फार्म-गेट पायाभूत विकासासाठी 1 लाख कोटी रुपयांचा कृषी पायाभूत विकास निधी जाहीर केला. त्यानुसार, कृषि पायाभूत विकास निधी अंतर्गत वित्त पुरवठ्याच्या केंद्रीय  क्षेत्र योजनेला 08.07.2020 रोजी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

ही योजना कापणीनंतरचे  व्यवस्थापन,पायाभूत सुविधा आणि व्याज सवलत आणि आर्थिक मदतीद्वारे सामुदायिक शेती मालमत्तेसाठी  व्यवहार्य प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूकीसाठी मध्यम-दीर्घ मुदतीच्या कर्जपुरवठा सुविधा उपलब्ध करेल. योजनेचा कालावधी वित्तीय वर्ष 2020 ते 2029 (10 वर्षे ) असेल.

योजनेंतर्गत प्राथमिक कृषी पत संस्था (पीएसीएस), विपणन सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ), बचत गट (शेतकरी बचत गट), शेतकरी, संयुक्त उत्तरदायित्व गट (जेएलजी), बहुउद्देशीय सहकारी संस्था सहकारी संस्था, कृषी-उद्योजक, स्टार्टअप्स आणि केंद्रीय / राज्य संस्था किंवा स्थानिक संस्था प्रायोजित सार्वजनिक खाजगी भागीदारी प्रकल्प यांना कर्ज म्हणून बँक आणि वित्तीय संस्थांकडून 1 लाख कोटी रुपये दिले जातील. 

या वित्तपुरवठा  सुविधेअंतर्गत सर्व कर्जावर  2 कोटी रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत वार्षिक 3% व्याज सवलत  देण्यात येईल. ही सवलत जास्तीत जास्त 7 वर्षांसाठी उपलब्ध असेल. यापुढे सूक्ष्म आणि छोट्या उद्योगांसाठी पत हमी निधी ट्रस्ट  (सीजीटीएमएसई) योजनेंतर्गत या वित्तपुरवठा सुविधेतील पात्र कर्जदारांना 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी पत हमी उपलब्ध असेल. यांचे शुल्क सरकार भरेल.  एफपीओच्या बाबतीत, कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभाग (डीएसीएफडब्ल्यू) च्या एफपीओ प्रोत्साहन योजनेंतर्गत निर्माण  केलेल्या सुविधेत कर्जाची  हमी मिळू शकते. या वित्त सुविधेअंतर्गत परतफेड करण्यासाठी मोरेटोरियम किमान 6 महिने आणि जास्तीत जास्त 2 वर्षाच्या अधीन असू शकतो. या योजनेअंतर्गत प्रगती लक्षात घेऊन  17 जुलै 2020 रोजी या योजनेची कार्यान्वयन मार्गदर्शक तत्त्वे सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्यात आली आहेत. या योजनेची लवकर अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश सरकार आणि अन्य हितधारकांबरोबर कृषी सहकार्य आणि शेतकरी कल्याण विभागानें विविध बैठका घेतल्या आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व बारा बँक आणि खाजगी क्षेत्रातील चार बँकांबरोबर कृषी सहकार्य आणि शेतकरी कल्याण विभागानें  सामंजस्य करारावर (एमओयू) स्वाक्षरी केली आहे. योजनेसाठी एक पोर्टल तयार केले आहे. ही योजना  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 09.08.2020  रोजी औपचारिकरित्या सुरू केली असून त्यामध्ये मंत्रिमंडळाने या योजनेला औपचारिक मंजुरी दिल्यानंतर केवळ 30 दिवसात ,नाबार्डने 2,280 हून अधिक शेतकरी संस्थांना 1128 कोटी रुपये द्यायला पहिली तत्वतः मंजुरी दिली. आतापर्यंत नाबार्डला 22 राज्यांतील राज्य सहकारी बँकांमार्फत पीएसीचे 3055  प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत, त्यासाठी  1568 कोटी रुपयांना तत्वतः मंजुरी देण्यात आली आहे.

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी राज्यसभेत आज लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

* * *

B.Gokhale/S.Kane/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com