ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨਐੱਲਐੱਸਏ) ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ, 2005 (ਪੀਡਬਲਿਊਡੀਵੀਏ) ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ 2878 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂਦੁਆਰਾ ਘਰੇਲੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ 452 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 694 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ / ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਤੀ 25.03.2020 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵੰਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦੇ ਵੰਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ (ਓਐੱਸਸੀ) ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀਕਰਨ ਅਧੀਨ (ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਸ਼ੌਰਟ ਕੋਡ 181 ਰਾਹੀਂ) ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ। ਇਸੇ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2005 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਦਾਜ ਮਨਾਹੀ ਐਕਟ, 1961 ਅਧੀਨ 'ਦਾਜ ਰੋਕਥਾਮ ਅਫ਼ਸਰ' ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬਿਨ ਇਰਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

****

ਏਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਜੀ/ਆਰਸੀ