ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟੇਡ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੀਤੀ 2020" ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ
ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਮੈਰੀਨ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ 2017 (ਐੱਨ ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਫ) , ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਲੈੱਡ ਫੀਸ਼ਰੀਸ ਐਂਡ ਐਕੂਆ
ਕਲਚਰ ਪੋਲਿਸੀ (ਐੱਨ ਆਈ ਐੱਫ ਏ ਪੀ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰੀਕਲਚਰ ਪੋਲਿਸੀ ( ਐੱਨ ਐੱਮ ਪੀ) ਦੇ ਮਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
ਕੋਸਟਲ ਐਕੂਆ ਕਲਚਰ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਕੋਸਟਲ ਐਕੂਆ ਕਲਚਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ
ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਪਾਅ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ
ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ , ਖਰਾਬ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਪੋਸਟਲ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਕੇ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਕੂਆ
ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਛੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਮ ਐੱਸ ਵਾਈ) ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਕੋਵਿਡ 19 ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਐਲਾਨੀ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਮ ਐੱਸ ਵਾਈ) ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਤਹਿਤ ਰਵਾਇਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੱਛੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੜੇ
ਐਕਟਿਵ ਰਵਾਇਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਮੱਛੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ
ਸੰਭਾਲ ਕਾਰਨ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਲੀਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ
, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੰਦਰ ਸਾਰੰਗੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ।
ਏ ਪੀ ਐੱਸ / ਐੱਨ ਜੀ
 

(Release ID: 1654669) Visitor Counter : 177