केंद्रीय सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय देशात एमएसएमई क्षेत्राच्या वाढीसाठी आणि विकासासाठी विविध योजना आणि कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करते. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP), पारंपारिक उद्योग पुनर्निर्मितीसाठी निधी योजना (SFURTI), नाविन्य, ग्रामोद्योग आणि उद्योजकता यांना प्रोत्साहन देणारी योजना (ASPIRE), एमएसएमईंना वाढीव पतपुरवठा करण्यासाठी व्याज निवारण योजना, सुक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी पतहमी योजना, सुक्ष्म आणि लघु उद्योग क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (MSE-CDP), क्रेडिट लिंक्ड कॅपिटल सबसिडी आणि टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन योजना (CLCS-TUS) या योजना आणि कार्यक्रमांचा यात समावेश आहे.

सरकारने आत्मनिर्भर भारत अभियान अंतर्गत विशेषतः कोविड-19 परिस्थितीत एमएसएमई क्षेत्रासाठी अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. यात:

i) एमएसएमईंसाठी 20,000 कोटी रुपये उप कर्ज.

ii) एमएसएमईसह, व्यवसायांना रुपये 3 लाख कोटी विनातारण स्वयंचलित कर्ज.

iii) एमएसएमईसाठी फंडस ऑफ फंडस अंतर्गत रुपये 50,000 कोटी इक्विटीच्या माध्यमातून.

iv) एमएसएमईच्या वर्गीकरणासाठी नवीन सुधारित निकष.

v) एमएसएमईंची &#39 च्या माध्यमातून नवीन नोंदणी; उद्यम नोंदणी &#39 यांमार्फत व्यवसाय सुलभता

vi) 200 कोटी रुपयापर्यंतच्या खरेदीसाठी जागतिक निविदांची आवश्यकता नाही, यामुळे एमएसएमईला सहाय्य.

पंतप्रधानांच्या हस्ते “चॅम्पिअन्स” या ऑनलाईन पोर्टलचा 01.06.2020 रोजी शुभारंभ करण्यात आला. यामध्ये तक्रारीचे निवारण आणि एमएसएमईच्या हाताळणीसह ई-गव्हर्नन्सच्या अनेक बाबींचा समावेश आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून 09 सप्टेंबर पर्यंत 18,723 तक्रारींचे निवारण करण्यात आले आहे. आरबीआयनेही एमएसएमईचा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत.

सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग खात्याचे मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

*****

M.Chopade/S.Thakur/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1654229) Visitor Counter : 132