ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 243 ਜੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਨਿਯੋਜਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆਰਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੇ 29 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਜੀਪੀ’ਜ਼) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 2015 ਵਿੱਚ ਚੌਦਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਪੀ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਜੀਪੀਡੀਪੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ।

 

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਜੀਪੀਡੀਪੀ) ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਏ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਗ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਪੀਪੁਲ’ਜ਼ ਫੋਰਮ ਕੈਂਪੇਨ (ਪੀਪੀਸੀ) ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀਪੀਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਏਵਾਈ-ਐੱਨਆਰਐੱਲਐੱਮ) ਤਹਿਤ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਗ਼ਰੀਬ ਨਿਵਾਰਣ ਯੋਜਨਾ (ਵੀਪੀਆਰਪੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਵੀਪੀਆਰਪੀ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (ਐੱਸਐੱਚਜੀ) ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੰਗ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਜੀਪੀਡੀਪੀ) ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਪੀਆਰਪੀ ਪ੍ਰਸਤੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਇਹ ਨਿਯੋਜਨ ਅਭਿਆਸ ਡੀਏਵਾਈ-ਐੱਨਆਰਐੱਲਐੱਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ (ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ) ਵਿਚਕਾਰ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਵੀਪੀਆਰਪੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਜੀਪੀਜੀਪੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ’ਤੇ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਐੱਮਓਪੀਆਰ ਅਤੇ ਐੱਮਓਆਰਡੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕੂਲਰ/ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜੋ ਡੀਏਵਾਈ-ਐੱਨਆਰਐੱਲਐੱਮ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਐੱਸਐੱਚਜੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਹਿਭਾਗੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਯੋਜਨਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐੱਸਐੱਚਜੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੀਓ ਦੁਆਰਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਵੀਪੀਆਰਪੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਵੀਪੀਆਰਪੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹਨ

 

ੳ.  ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮੁਦਾਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਮੰਗ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ।

 

ਅ. ਮੰਗ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਐੱਸਐੱਚਜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ।

 

ੲ.  ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਸਮੁਦਾਏ ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।

 

ਵੀਪੀਆਰਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ

 

ਵੀਪੀਆਰਪੀ ਤਹਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

 

ੳ.     ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ- ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ/ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਆਰਐੱਲਐੱਮ ਤਹਿਤ ਐੱਸਐੱਚਜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

 

ਅ.     ਪਾਤਰਤਾ-ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ, ਐੱਸਬੀਐੱਮ, ਐੱਨਐੱਸਏਪੀ, ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ, ਉੱਜਵਲਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਲਈ ਮੰਗ।

 

ੲ.     ਜੀਵਕਾ- ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਕਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗ।

 

ਸ.     ਜਨਤਕ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ- ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਲਈ।

 

ਹ.     ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ-ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਲ, ਜੰਗਲ ਆਦਿ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੰਗ

ਕ.     ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ-ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

 

ਰਾਜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੀਪੀਆਰਪੀ ’ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ

 

ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਡੀਏਵਾਈ-ਐੱਨਆਰਐੱਲਐੱਮ ਨੇ ਕੁਡੁੰਬਸ਼੍ਰੀ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤ ਸੰਗਠਨ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਐੱਨਆਈਆਰਡੀਪੀਆਰ), ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀਪੀਆਰਪੀ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

ਉਪਕਰਨ, ਸਿਖਲਾਈ ਮੌਡਿਊਲ, ਆਡੀਓ/ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਆਦਿ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀਪੀਆਰਪੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਰੋਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ 5 ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸਮ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਡੁੰਬਸ਼੍ਰੀ ਐੱਨਆਰਓ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੀਆਰਆਈ-ਸੀਬੀਓ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰੋਤ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਅਧਾਰਿਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

34 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਪਰਸਨਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਰੂਰਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ (ਐੱਸਆਈਆਰਡੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 13 ਤੋਂ 25 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਵੀਪੀਆਰਪੀ ਅਤੇ ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅੰਤਿਮ ਯੋਜਨਾ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।

 

ਵਰਚੁਅਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੀ। ਪੜਾਅ 1 ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਾਇਲਟ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਐੱਸਐੱਚਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਗਠਨ (ਵੀਓ) ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ।

 

ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ (ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ) ਰਾਜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 3 ਤੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 10,583 ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੜਾਅ 2 ਨੂੰ ਐੱਮਆਈਐੱਸ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਪੀਆਰਪੀ ਰਾਹੀਂ ਰੋਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵੀਪੀਆਰਪੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ।

 

ਇਹ ਸਿੱਖਿਅਤ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਨ-ਟਰਨ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਪੀਆਰਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਚਜੀ ਅਤੇ ਵੀਓ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਓ ਦੁਆਰਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

 *****

 

 

ਏਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਜੀ

(Release ID: 1652856) Visitor Counter : 882