ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਹੈ।

 

ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਹੁਨਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐੱਸਵੀਐੱਸਯੂ), ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਇਗਨੂ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 : ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ’ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਸਕੋਰ ਅਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੋਗਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ।

 

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 2035 ਤੱਕ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 

ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ (ਕੋਵਿਡ-19) ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਹਤ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।

 

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪਾਠ¬ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਿਖਿਅਤ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਰਏ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਭਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗਾ।

 

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ-ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨਪੀਸੀਐੱਸਸੀਬੀ) ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਕਰਮਯੋਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਚਨਾਤਮਕ, ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ, ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਈਲੋ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੌਡਿਊਲ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ ਗਹਿਰਾਈ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਸੁਧਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਅਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਤਰਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

 

ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਗਨੂ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਐੱਸਵੀਐੱਸੂ, ਹਰਿਆਣ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਨਹਿਰੂ, ਐੱਸਓਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਿਤ ਬੈਨਰਜੀ, ਇਗਨੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾਸ, ਐੱਸਵੀਐੱਸਯੂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਡੀਨ ਆਰ. ਸਲਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰ. ਐੱਸ. ਰਾਠੌੜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

 

*****

 

ਐੱਸਐੱਨਜੇ/ਐੱਸਐੱਸ

(Release ID: 1651484) Visitor Counter : 155