ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ (ਯੂ)) ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 158 ਲੱਖ ਐੱਮਟੀ ਇਸਪਾਤ ਅਤੇ 692 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐੱਮਟੀ) ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ: ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਪਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 84 ਲੱਖ ਐੱਮਟੀ ਇਸਪਾਤ ਅਤੇ 370 ਲੱਖ ਐੱਮਟੀ ਸੀਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੀਆਈਆਈ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਸਪਾਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਫ਼.ਐੱਸ. ਕੁਲਸਤੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੱਕਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ.ਕੇ. ਖਰੋਲਾ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ.ਐੱਸ. ਮਿਸ਼ਰਾ, ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ.ਕੇ. ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀਐੱਮਵਾਈ (ਯੂ) ਦੇ ਤਹਿਤ, 4,550 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.07 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ (1.12 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ) ਅਤੇ 67 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 35 ਲੱਖ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ 3.65 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1.65 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨਵੀਨਤਕਾਰੀ, ਟਿਕਾਊ, ਸੰਮਲਿਤ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰ / ਸ਼ਹਿਰ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸਪਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਮੈਟਰੋ 18 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਟਰੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਿਰਮਾਣ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਪਾਤ ਦੀ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਕਰੀਬਨ 13,000 ਐੱਮਟੀ (ਕਿਸਮਾਂ - ਰੀਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਇਸਪਾਤ, ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਇਸਪਾਤ, ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਇਸਪਾਤ ਅਤੇ ਐੱਚਟੀ ਇਸਪਾਤ) ਹੈ।

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਪਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 5,151 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ  ਗਈ ਹੈ ਜੋ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1,66,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 4,700 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 81% ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 3,800 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ 1,25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ 61% ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 27,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 1,638 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ 215 ਸਮਾਰਟ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 315 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਮਾਰਟ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 70 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸੋਲਰ ਤਹਿਤ 42 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਪਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਪਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਟਰਮੀਨਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਮੀਨਲ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਡ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਪਾਤ ਦੀ ਵਧੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਟਰਮੀਨਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਸਪਾਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 570 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਟਰਮੀਨਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸਪਾਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ 1,905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਨਵੀਆਂ ਟਰਮੀਨਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸਪਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਲਈ ਇਸਪਾਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਔਸਤਨ 12 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਪਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ, ਵਿਕਲਪਿਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਤਹਿਤ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਸਪਾਤ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਜੋ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਲਚਕਦਾਰ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀ - ਗਲੋਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਚੈਲੰਜ (ਜੀਐੱਚਟੀਸੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

*****

ਆਰਜੇ / ਐੱਨਜੀ