ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,‘ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਾਰਬਨ ਸਟਾਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਣਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬੁਲ ਸੁਪ੍ਰਿਯੋ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੋਆ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪ–ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ 24 ਵਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਚਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ,‘ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ, ਨਗਰ ਵਣ ਸਕੀਮ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ, 13 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਭੂ–ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਧਾਰਿਤ ਕੈਚਮੈਂਟ ਉਪਚਾਰ, ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ LiDAR ਅਧਾਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਵਣਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਧਰ–ਉੱਧਰ ਲਿਆਉਣ–ਲਿਜਾਣ ਲਈ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪੋਰਟਲ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।’

ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਣ ਨੀਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਣ ਭੂਮੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ’ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਇਅਨ’ (ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੇਰ) ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡੌਲਫ਼ਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੌਲਫ਼ਿਨ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮੂਹਕ ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡੌਲਫ਼ਿਨ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡੌਲਫ਼ਿਨ ਅਧੀਨ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਡੌਲਫ਼ਿਨ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਕਰੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮਛੇਰਿਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆ/ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਡੌਲਫ਼ਿਨ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

https://twitter.com/PrakashJavdekar/status/1295261883730022400

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਇਅਨ’ (ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੇਰ) ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸਮੂਹਕ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਭੂ–ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਇਅਨ ਅਧੀਨ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵ–ਪੱਧਰੀ ਖੋਜ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨੁੱਖ–ਵਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਭੂ–ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

https://twitter.com/PrakashJavdekar/status/1295326274085203968

ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ CAMPA ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਣਾਂ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ,‘ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 80% ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਵਣਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ/ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 20% ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ’ਚ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਣਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 47,436 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ CAMPA ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਕੂਲ ਨਰਸਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’

https://twitter.com/PrakashJavdekar/status/1295275738682109954

ਨਗਰ ਵਣ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ 200 ਨਗਰ ਵਣ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ–ਪਹਿਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਾੜ ਲਾਉਣ ਤੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਨਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਸਕੂਲ ਨਰਸਰੀ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਚਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵਣ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ 13 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਲਈ ICFRE ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਐਨ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਲਾਗੇ ਵਣ ਲਾਉਣ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੂਮੀ ਦੇ ਜਲ–ਸੰਭਾਲ਼ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਏਅਰਬੌਰਨ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਵਿਧੀ LiDAR ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵਣਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ–ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪੋਰਟਲ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਅਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ – ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪੋ–ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

https://twitter.com/PrakashJavdekar/status/1295328895449706501

ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

***

ਗੌਰਵ ਖਰੇ