ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਰੀਖਣ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਐਕਟਿਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਦਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਿਮਲ ਜੁਲਕਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦਰਅਸਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਲਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਈ-ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਜੂਨ 2020 ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਆਰਟੀਆਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1785 ਸੀ, ਇਸਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2019 ਵਿੱਚ) ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1297 ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਦਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਜੁਲਕਾ ਨੇ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਪੂਰਣ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀਆਈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ, ਆਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ, ਰਿਟਰਨ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਈ-ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਐੱਫ਼ਆਈਸੀਆਈ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

<> <> <> <> <>

ਐੱਸਐੱਨਸੀ