कंपनी व्यवहार मंत्रालय
भारतीय दिवाळखोरी आणि नादारी मंडळाने भारतीय दिवाळखोरी आणि नादारी मंडळाच्या (कॉर्पोरेट व्यक्तींसाठी दिवाळखोरी ठराव प्रक्रिया) अधिनियम, 2016 मध्ये केली दुरुस्ती
Posted On:
07 AUG 2020 11:17PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 7 ऑगस्ट 2020
भारतीय दिवाळखोरी आणि नादारी मंडळाने भारतीय दिवाळखोरी आणि नादारी मंडळ (कॉर्पोरेट व्यक्तींसाठी दिवाळखोरी ठराव प्रक्रिया) विनियम, (चौथी दुरुस्ती) अधिनियम ,2020 आज अधिसूचित केला.
दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता, 2016 (कोड) मध्ये कर्जदात्यांच्या समितीमध्ये गृहनिर्माण प्रकल्प वित्तीय कर्जदात्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी निवड प्राधिकरणाद्वारे अधिकृत प्रतिनिधीची (एआर) नेमणूक करण्याचा विचार व्यक्त करण्यात आला आहे. यासाठी अंतरिम ठराव व्यावसायिकांना सार्वजनिक घोषणेत तीन दिवाळखोर व्यवसायिकांची निवड आणि कर्जदात्यांना त्यांचा अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून त्यांच्यापैकी एकाची निवड करण्याची आवश्यकता असते. आजच्या अधिनियमात केलेल्या दुरुस्तीत अशी तरतूद केली गेली आहे की अंतरिम ठराव व्यावसायिकांनी निवडलेले तीन दिवाळखोर व्यावसायिक राज्य किंवा केंद्र शासित प्रदेशातील असले पाहिजेत, ज्यात कॉर्पोरेट कर्जदारांच्या नोंदीनुसार श्रेणीत सर्वात जास्त कर्जदाते आहेत. यामुळे अधिकृत प्रतिनिधी आणि प्रतिनिधित्व करतात त्या वर्गातील कर्जदाते यांच्यात समन्वय आणि संवाद सुलभ करेल.
या अधिनियमांनुसार अधिकृत प्रतिनिधी कर्जदात्यांकडून दोन टप्प्यावर मतदानाच्या सूचना मागवत. (i) बैठकीपूर्वी ; आणि (ii) बैठकीचे इतिवृत्त सर्वाना दिल्यानंतर . आज अधिनियमात केलेल्या दुरुस्तीत असे म्हटले आहे की अधिकृत प्रतिनिधी बैठकीचे इतिवृत्त वाटल्यानंतरच मतदानाच्या सूचना मागवतील आणि त्यानुसार मतदान करतील. प्रतिनिधी बैठकीचा कार्यक्रम सर्वाना देईल आणि बैठकीपूर्वी कर्जदात्यांची प्राथमिक मते जाणून घेईल, जेणेकरून त्यांना बैठकीत प्रभावीपणे सहभागी होता येईल.
अधिनियममध्ये अशी तरतूद आहे की कर्जदात्यांची समिती त्यातील सर्वोत्तम गोष्टी ओळखण्यासाठी मूल्यांकन मॅट्रिक्सनुसार सर्व अनुरुप ठराव योजनांचे मूल्यांकन करेल आणि त्याला मान्यता देऊ शकेल. आज अधिनियममध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीत तरतूद आहे की मूल्यांकन मॅट्रिक्सनुसार सर्व अनुरुप ठराव योजनांचे मूल्यांकन केल्यावर कर्जदात्यांची समिती सर्व अनुकुल ठराव योजनांवर एकाच वेळी मतदान करेल. सर्वात जास्त मते मिळविणाऱ्या परंतु मतदानाच्या सहासष्ट टक्क्यांपेक्षा कमी मते नसलेल्या ठरावाच्या योजनेला मंजुरी मिळाल्याचे मानले जाईल.
हे सुधारित अधिनियम आजपासून लागू होत आहे. हे अधिनियम, www.mca.gov.in आणि www.ibbi.gov.in. या संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहेत.
* * *
D.Wankhede/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Release ID: 1644277)
Visitor Counter : 359