केंद्रीय ग्रामविकास आणि पंचायती राजमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आज ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या भूमी संसाधन विभागाच्या ( डीओएलआर)  “डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमातील सर्वोत्कृष्ट पद्धतींवरील " (डीआयएलआरएमपी)” पुस्तिकेचे प्रकाशन केले.  हा कार्यक्रम सुरू झाल्यापासून प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय कार्यशाळांमध्ये राज्यांद्वारे करण्यात आलेल्या सादरीकरणांवर ही पुस्तिका आधारित आहे.

या प्रकाशनात राष्ट्रीय धोरणांच्या चौकटीत आणि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड आणि राजस्थान अशा नऊ अभ्यास राज्यांमध्ये भूमी अभिलेखांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी अवलंबण्यात येणाऱ्या  ‘चांगल्या पद्धतीचा " समावेश आहे . यामध्ये  विविध प्रक्रिया (जसे की नोंदणी, सुधारणा , सर्वेक्षण, निपटारा , भूसंपादन), तांत्रिक पुढाकार आणि कायदेशीर व संस्थात्मक बाबींच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींबाबत माहिती आहे

डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम  (डीआयएलआरएमपी) अंतर्गत त्याच्या स्थापनेपासून लक्षणीय  प्रगती झाली आहे. त्याचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेतः

23 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात भूमी अभिलेखांचे संगणकीकरण (90% पेक्षा जास्त) पूर्ण झाले आहे आणि 11 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात लक्षणीय प्रगती झाली आहे.

19 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात भूमी नकाशाचे डिजिटायझेशन (90% पेक्षा जास्त) पूर्ण झाले आणि 9 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात लक्षणीय प्रगती झाली आहे.

नोंदणीचे संगणकीकरण (एसआरओ) 22 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात (90% पेक्षा जास्त) पूर्ण झाले आहे आणि 8 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात लक्षणीय प्रगती झाली आहे.

16 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात महसूल कार्यालयासह एसआरओचे एकत्रीकरण (90% पेक्षा जास्त) पूर्ण झाले आहे आणि 8 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात लक्षणीय प्रगती साधली गेली आहे.

या प्रसंगी बोलताना नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की सुसंवादी आणि पुरोगामी समाजासाठी चांगली भूमी अभिलेख व्यवस्था आवश्यक असते. भारतात गेल्या काही वर्षांमध्ये, त्रुटीमुक्त, छेडछाडविना पुरावे आणि सहज उपलब्ध भूमी अभिलेख यांचे महत्त्व यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. ही पुस्तिका वेगवेगळ्या सर्वोत्तम पद्धतींचे संकलन आहे जे डीआयएलआरएमपीच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील विविध समस्या, आव्हाने आणि धोके यावर  लक्ष केंद्रित करते.

भूमी अभिलेख व्यवस्थापनासाठी राज्यांनी अवलंबलेल्या तंत्राविषयी या पुस्तकात वैज्ञानिकदृष्ट्या चर्चा करण्यात आली आहे. नाविन्यपूर्ण क्षेत्रे ओळखण्यासाठी ही पुस्तिका उपयुक्त ठरेल आणि इतर राज्यांना अशा नाविन्यपूर्ण पद्धतीं आत्मसात करण्यास मदत करेल जेणेकरून  वास्तविकतेबद्दल अधिक व्यापक आकलन होऊ शकेल. यामुळे शेवटी सुधारित जमीन प्रशासन व्यवस्था, जमीन विवादात घट , बेनामी व्यवहाराला प्रतिबंध आणि देशातील सर्वसमावेशक एकात्मिक भूमि माहिती व्यवस्थापन यंत्रणा शक्य होईल.

G.Chippalkatti/S.Kane/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com