नवी दिल्ली, 1 जुलै 2020

बिगरबँकिंग वित्त संस्था NBFCs आणि गृहनिर्माण वित्तसंस्था HFCs मध्ये तरलता म्हणजेच रोख भांडवलाची स्थिती सुधारावी, यासाठी, केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 13 मार्च 2020 रोजी 30,000 कोटी रुपयांची विशेष तरलता योजना जाहीर केली होती. रिझर्व बँक ट्रस्ट मार्फत जारी केलेल्या सरकारी हमी असलेल्या सिक्युरीटीजच्या खरेदीतून, रिझर्व बँक या योजनेसाठी निधीपुरवठा करणार आहे. अशा प्रकारच्या सिक्युरिटीज साठीची रक्कम कोणत्याही परिस्थितीत, 30,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असणार नाही. ट्रस्टने जारी केलेल्या या विशेष सिक्युरिटीज ना केंद्र सरकार विनाट आणि अपरिवर्तनीय हमी देईल. एक विशेष हेतू साधन (SPV) म्हणून एसबीआय कॅपिटल मार्केट्स लिमिटेड (SBICAP)ने स्थापन केलेल्या ट्रस्टच्या माध्यमातून, काल म्हणजेच, 1 जुलै 2020 रोजी, ही योजना सुरु करण्यात आली.

रिझर्व बँक ऑफ इंडिया कायदा 1934 अंतर्गत, आरबीआयकडे नोंदणी केलेल्या कोणत्याही बिगरबँकिंग वित्त संस्था, ज्यात सूक्ष्मवित्तसंस्था देखील समाविष्ट असतील, त्या (यात कोअर गुंतवणूक कंपनी म्हणून नोंदणी झालेल्या संस्था नाहीत) आणि राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँक (NHB) कायदा, 1987च्या अंतर्गत, नोंदणीकृत सर्व गृहनिर्माण वित्तीय संस्था, ज्यांनी पात्रतेच्या ढोबळ अटींची पूर्तता केली आहे, त्यांना या योजनेचा खालील सुविधांसाठी लाभ घेता येईल.  

a.      भांडवल पर्याप्ततेबाबत रिझर्व बँकेच्या नियमनांचे पालन

b.     31.03.2019 रोजी निव्वळ बुडीत मालमत्तेचे प्रमाण 6% पेक्षा कमी असावे.

c. आधीच्या दोन आर्थिक वर्षांपैकी किमान एका वर्षात तरी निव्वळ नफा झालेला असावा

d. पतमानांकन संस्थेद्वारे गुंतवणूक श्रेणीचे मानांकन (रेटिंग) मिळालेले असावे.

e.  01 ऑगस्ट 2018 पूर्वीच्या एका वर्षाच्या काळात, बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाबाबत, कोणत्याही बँकेकडून SMA-1 किंवा SMA-2 या श्रेणीसह अहवाल दिला गेलेला नको.

ट्रस्टकडून खरेदी करण्यासाठी, ही योजना तीन महिन्यांसाठी खुली असेल. ट्रस्टकडून दिल्या जाणाऱ्या (CPs/NCDs of NBFCs/HFCs यांना ९० दिवसांच्या अल्पमुदतीसाठी) कर्जाचा कालावधी ९० दिवसांसाठी असेल. यासाठी दिलेला निधी NFBCs/HFCs यांना केवळ जुनी देणी चुकती करण्यासाठी करता येईल, त्यातून मालमत्ता वाढवता येणार नाहीत. त्याशिवाय, बाजारातील जे सहभागी, त्यांच्या गुंतवणुकीचा 90 दिवसांचा कालावधी पूर्ण झाल्यामुळे प्रमाणित गुंतवणूक बाहेर कडू इच्छितात, तेही SLS ट्रस्टशी संपर्क साधू शकतील.

मार्केटमधील सहभागी व्यक्तींच्या रोख निधीच्या उपलब्धतेविषयीच्या चिंता दूर करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि रिझर्व बँक करत असलेल्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून ही सुविधा देण्यात आली आहे.  ज्यांना या योजनेअंतर्गत, रोखीची सुविधा हवी आहेत, ते info@slstrust.in. या इमेलवर अर्ज करु शकतात. या योजनेची सविस्तर माहिती, SBI भांडवली बाजारच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. NBFCS/HFCs साठीच्या विशेष तरलता योजनेबाबत, रिझर्व बँकेने, 1 जुलै 2020 रोजी जारी केलेले परिपत्रक सोबत जोडले आहे.   

S.Pophale/R.Aghor/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com