ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐੱਮ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 55 ਲੀਟਰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।  ਜੇਜੇਐੱਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ  ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਧੀਮੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ 1.1 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਘਰਾਂ) ਵਿੱਚੋਂ 12.36 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਟੈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ (ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2019-20 ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 1.02 ਲੱਖ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।  2020-21 ਵਿੱਚ ਰਾਜ 20.69 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 2522 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2019-20  ਦੇ 1051 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 605.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੂਰੂਆਤੀ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐੱਨਡਬਲਿਊਕਿਊਐੱਸਐੱਮ (NWQSM) ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 389.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਾਸ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ  ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 7059.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਊਟਮੁੱਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ; ਤਾਕਿ  ਰਾਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਫਲੋਰਾਈਡ,ਸੈਲੀਨਿਟੀ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 5864 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਦੀ 57.77 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ 3700 ਫਲ਼ੋਰਾਈਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ,ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਸਏਜੀਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇਜੇਐੱਮ ਇੱਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ, ਮੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ, ਭਾਈਚਾਰਾ-ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਗਰਾਮ ਭਾਈਚਾਰਾ/ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਪਯੋਗ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਿਰਾਮਣ,ਲਾਗੂ ਕਰਨ,ਪ੍ਰਬੰਧਨ,ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈਈਸੀ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ,ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ 50% ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 2020-21 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 3862 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।  ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ, 15 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੀਆਰਆਈਐੱਸ ਗਰਾਂਟਾਂ,ਸੀਏਐੱਮਪੀਏ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਸੀਐੱਸਆਰ ਫੰਡ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਲਈ ਗਰਾਮ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਵੀਏਪੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਕਿੱਟ ਦੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ,ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਐੱਫਟੀਕੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਦੇਸ਼, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।  

ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ/ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਮਿਸਤਰੀ, ਪਲੰਬਰ, ਫਿਟਿੰਗ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਲਈ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।   

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇਜੇਐੱਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇ।   

         *****

ਏਪੀਐੱਸ/ਪੀਕੇ