15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਨ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ) ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ਼ ਬਾਰੇ 2020-21 ਦੇ ਲਈ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ - 15 ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਮ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਯੋਗ ਦੇ ਟੀਓਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਭਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2021-26 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ / ਪ੍ਰੋਹਤਸਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ - 15 ਦੇ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੰਪਰਕ-ਮਾਰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਾਈਆਂ ਸੜਕੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਯੋਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ:

“ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,50,528 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ 89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਰਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਰਜੀਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰੋਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2020-21 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ - 15 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਵਧੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 82,946 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ ਸਕਦਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ 45,614 ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਿਨਾਂ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਬੋਝ 130,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ: -

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਅਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ:

•          ਦੇਖਭਾਲ਼ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤਰਵਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ।

•          ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਪੱਛੜੇਪਣ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

•          ਪਹਾੜੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆਮ ਕੀਮਤ ਦੇ 1.2 ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ।

•          ਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਨੀਤੀ, ਈ-ਮਾਰਗ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਬਜਟ ਯੋਗਦਾਨ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।

•          ਗ੍ਰਾਮੀਣ / ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬਜਟ।

•          ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

•          ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•          ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ।

ਆਯੋਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਰਥਕ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

******

ਐੱਮਸੀ