नवी दिल्‍ली, 23 जून 2020

केंद्रीय ऊर्जा नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता (स्वतंत्र कार्यभार) मंत्री आर. के. सिंग यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून  ऊर्जा तसेच नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातल्या विकसकांशी तसेच उद्योग संघटनांबरोबर चर्चा केली. ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित सर्व साधनांचे उत्पादन देशांतर्गत करण्यासंबंधी नवनवीन मार्ग कोणते स्वीकारले जावू शकतात, याविषयी यावेळी चर्चा करण्यात आली. यामुळे ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होवू शकणार आहेत.

डीजीसीआयआय म्हणजेच वाणिज्यिक बुद्धिमत्ता आणि सांख्यिकी महासंचालनायाने तसेच वाणिज्य विभागाने दिलेल्या डेटा म्हणजेच माहितीनुसार ऊर्जा विभागाला लागणा-या साहित्याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे, असे सांगून ऊर्जा मंत्री सिंग म्हणाले, या साहित्यापैकी ट्रान्समिशन लाईन टॉवर्स, कंडक्टर्स, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, कपॅसिटर यासारखी उपकरणे तसेच ट्रॉन्सफॉर्मर केबल्स आणि इन्सुलेटर्स, फिटिंगचे साहित्य या सर्वांची देशांतर्गत निर्मिती करणे शक्य आहे. तरीही आपण यापैकी बरचसे साहित्य आयात करतो. त्यामुळे आता आपल्या निर्मिती क्षमतांमध्ये वाढ करून ऊर्जा क्षेत्राला आवश्यक असलेल्या साहित्य-सामुग्रीची निर्मिती देशामध्येच करण्यावर भर देण्याची गरज आहे. यामुळे मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन मिळून आयातीवरचे अवलंबित्व कमी होईल. देशामध्ये औष्णिक, जलविद्युत, सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकांना आणि विकसकांना ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानामध्ये समाविष्ट करून त्यांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे धोरण सरकारचे आहे, असेही मंत्री आर. के. सिंग यांनी यावेळी सांगितले.

ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र हे अतिशय संवेदनशील आहे, तसेच रणनीतिदृष्टीनेही महत्वाचे आहे. कारण आपले सर्व उद्योग, माहिती, व्यवस्थापन आणि सर्व जीवनावश्यक सेवा या वीज पुरवठ्यावर अवलंबून असतात. त्यामुळेच आत्मनिर्भर भारत अभियान या क्षेत्रामध्ये यशस्वी करणे अतिशय आवश्यक आहे. त्यासाठी ऊर्जा उत्पादक आणि साधनांच्या विकसकांनी अगदी प्रतिज्ञा घेवून देशहितासाठी कार्य करावे, असे आवाहन सिंग यांनी यावेळी केले.

• ऊर्जा क्षेत्रातल्या संबंधितांनी जर आपल्या देशाकडे त्या साधन-सामुग्रीची निर्मिती करण्याची क्षमता असेल तर ते सामान कोणत्याही परिस्थितीत आयात करू नये.
• ज्या वस्तू आणि सेवा पुरवण्याची देशांतर्गत क्षमता अद्याप विकसित होवू शकलेली नाही,  त्यांच्या आयातीसाठी अगदी मर्यादित म्हणजे दोन-तीन वर्षांच्या निश्चित कार्यकाळासाठी परवानगी दिली जावी. या काळामध्ये देशामध्येच त्या सामानाची निर्मिती व्हावी, यासाठी प्रोत्साहन दिले जावे. यासाठी स्टार्टअप्स, विक्रेता विकास, संशोधन आणि विकास या सर्वांचा मेळ घालून ते उत्पादन आगामी दोन-तीन वर्षात देशामध्येच तयार होवू शकेल. या उत्पादनाची भारतीय प्रयोगशाळांमध्ये चाचणी घेतली जाईल.
• ऊर्जा क्षेत्रासाठी जर काही उपकरणे, वस्तू, साहित्य आयात करावे लागणार असेल तर त्यासाठी ऊर्जा मंत्रालयाची किंवा नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाची पूर्व परवानगी घ्यावी लागेल.

देशाच्या पायाभूत विकाससाठी ऊर्जा क्षेत्र अतिशय महत्वाचे आहे. दळणवळण, माहिती (डेटा) सेवा, आरोग्य सेवा, संरक्षण उत्पादने, अशा जवळपास सर्वच गोष्टींसाठी विजेची मोठ्या प्रमाणावर गरज असते. त्यामुळेच आपल्या देशाची सुरक्षितता कायम राखण्यासाठी ऊर्जा क्षेत्रातील आयातीवरील अवलंबित्व कमीत कमी करण्याची गरज आहे, यावर केंद्रीय मंत्र्यांनी यावेळी बोलताना भर दिला.

सौर मोड्यूल्स, सौर सेल्स आणि इन्व्हर्टर यांच्यावर ‘बीसीडी’लावण्याच्या प्रस्तावाविषयी ऑगस्ट, 2020 च्या प्रारंभी बैठक बोलावण्याचा प्रस्ताव असल्याची माहिती ऊर्जा मंत्र्यांनी यावेळी दिली. ‘बीसीडी’ म्हणजेच मूलभूत सीमाशूल्काविषयी मार्ग निश्चित झाल्यानंतर सरकारी धोरणाबद्दल कोणत्याही शंका निर्माण होणार नाहीत. तसेच नवीकरणीय ऊर्जेसंबंधी मॉडेल आणि उत्पादकांना मान्यता देण्यासंबंधीची सूची पूर्वी जाहीर केल्याप्रमाणे दि.1 आॅक्टोबर, 2020 पासून लागू होणार आहे. मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रमाणित मानकांनुसार सौर ऊर्जा प्रकल्पांना सूची देण्यात येईल तसेच तीन उत्पादकांकडून सौर सेल्स, सौर मोड्यूल्स आणि इतर आवश्यक असणारी उपकरणे खरेदी करण्यात येणार आहेत. याशिवाय पीएफसी म्हणजेच ऊर्जा वित्त महामंडळ, आरईसी म्हणजेच ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळ, आणि  आयआरईडीए म्हणजेच भारतीय नूतनीकरण योग्य ऊर्जा विकास संस्था यांच्यामार्फत देशांतर्गत वीजेची उपकरणे निर्माण करणा-या उद्योजकांना अतिशय स्वस्त व्याजदरामध्ये पतपुरवठा करणार आहेत. यामुळे देशांतर्गत उपकरणांची निर्मिती होवू शकणार आहे, असेही सिंग यांनी यावेळी सांगितले. 

ऊर्जा आणि नवीकरणीय मंत्रालयाने अलिकडेच प्रकल्प विकास आघाडीची निर्मिती केली आहे. या माध्यमातून भारतामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आलेल्या प्रस्तावांची छाननी करण्यात येत आहे, अशी माहिती मंत्री सिंग यांनी दिली. या स्वतंत्र विभागामुळे गुंतवणुकीसाठी उत्सुक असलेल्या प्रकल्पांच्या कामाची प्रक्रिया वेगाने होवू शकणार आहे. आता काही आयात वस्तूंना दिल्या जाणा-या सीमा शुल्कातल्या सवलतीचे प्रमाणपत्र देण्याची पद्धत निश्चित केलेल्या तारखेपासून बंद करण्यात येणार आहे, अशीही माहिती यावेळी देण्यात आली. 

वीज उपकरणे विकसकांशी संवाद साधताना केंद्रीय मंत्र्यांनी यावेळी देशांतर्गत उत्पादन यंत्रणा अधिक बळकट करताना मूल्य साखळीचा प्रामुख्याने विचार करण्यात यावा, यासंबंधी महत्वपूर्ण सूचना केल्या. भांडवली वस्तूंच्या आयात सुलभतेने व्हावे, यासाठी धोरणात्मक उपाय योजण्याची गरज आहे. नवीन तसेच पूर्वीच्या गुंतवणुकीविषयी स्पष्टीकरण देवून संशोधन आणि विकास यावर भर देण्याची आवश्यकता असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. आयातीऐवजी देशांतर्गत उत्पादन क्षमता निर्मितीवर भर देण्याची आवश्यकता यावेळी प्रतिपादन करण्यात आली. 

ऊर्जा निर्मिती आणि वितरण क्षेत्र तसेच नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातल्या उद्योग संघटना, सीआयआय, एफआयसीसीआय, पीएचडी चेंबर, सौर आणि पवन ऊर्जा उत्पादक यांनीही देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याविषयी अतिशय सकारात्मक भूमिका घेतली असून देशाला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी प्रतिज्ञा घेतली आहे. आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान यशस्वी करण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांनी सुचविललेल्या उपाय योजना करण्यासाठी यावेळी सर्वांनी सहमती दर्शवली.

सध्या सुरू असलेल्या सर्व प्रकल्पांना पतपुरवठा सुलभतेने उपलब्ध व्हावा, यासाठी काळजी घेण्यात येईल,असे आश्वासन यावेळी मंत्र्यांनी दिले. या संदर्भात नवीकरणीय ऊर्जा विभागाच्या सचिवांना आवश्यक ते निर्देश मंत्र्यांनी दिले.

* * *

B.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane
 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com