ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਸੰਗਠਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਐੱਨਪੀਸੀ) ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 1958 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਊਰਜਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਹਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗ, ਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ (ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਪੀਸੀ ਦੇ ਸਫਲ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਈਕੋ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ "ਬੋਇਲਰ (Boiler) ਪ੍ਰਮਾਣਕਤਾ ਲਈ ਨਿਪੁੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਕਤਾ" ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।  ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐੱਨਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ 2024 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਤ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਇਹ ਮਾਡਲ ਐੱਨਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਨਪੀਸੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ।

******

ਵਾਈਬੀ