ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ  ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ  (ਸੀਸੀਈਏ)  ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020-21 ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ (mandated) ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ)  ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ  ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2020 - 21 ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ)  ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ)  ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਵਾਧਾ ਰਾਮਤਿਲ (nigerseed)  ( 755 ਰੁਪਏ  ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ )   ਦੇ ਬਾਅਦ ,  ਤਿਲ  ( 370 ਰੁਪਏ  ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ),  ਉੜਦ ( 300 ਰੁਪਏ  ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ )  ਅਤੇ ਕਪਾਹ  ( ਲੰਬਾ ਰੇਸ਼ਾ )   ( 275 ਰੁਪਏ  ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ )  ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਵੱਖਰੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਸਲ ਵਿਵਿਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।  

ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2020- 21 ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ :

^ਝੋਨਾ  ( ਗ੍ਰੇਡ ਏ )  ,  ਜਵਾਰ  ( ਮਾਲਦੰਡੀ )  ਅਤੇ ਕਪਾਹ  ( ਲੰਬਾ ਰੇਸ਼ਾ )  ਲਈ ਲਾਗਤ ਅੰਕੜੇ ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਨਾਲ  ਸੰਕਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।  

ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2020 - 21 ਦੀਆਂ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ  ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ,  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2018 - 19  ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਵਜ਼ਨੀ (weighted) ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ  ( ਸੀਓਪੀ )   ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਉਚਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ  ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈI ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਭ ,  ਉੱਚਤਮ ਬਾਜਰਾ  ( 83% )   ਦੇ ਬਾਅਦ ਉੜਦ ( 64% )  ,  ਤੁਰ  ( 58% )  ਅਤੇ ਮੱਕਾ  ( 53% )  ਲਈ ਹੈ ।  ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ  ਦੇ ਲਈ ,  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ  ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50% ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ ।  

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਚੇਰੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਬਿਨਾ,  ਵਿਵਿਧੀਕ੍ਰਿਤ ਫਸਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ - ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਤੀਆਂ  ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰੰਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।  ਸਮਰਥਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦਾਰੀ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ।  ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ,  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ  ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ  ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ,  ਦਾਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ  ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਕਿ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਰਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਤਹਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇI ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪੋਸ਼ਣ ਅਨਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਾਵਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭੂ-ਜਲ ਤਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀਕ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ  ਦੇ ਬਿਨਾ ਚਾਵਲ - ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ,  ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ - 19 ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਆਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ  ਦੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ - ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸਾਨ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਕਿ ਰਾਜ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਅਧਿਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਵਿਨਿਅਮਨ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ/ ਖੁਦਰਾ ਵਪਾਰੀਆਂ /ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ/ਐੱਫਪੀਓ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ,  ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2018 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਸੰਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਯ ਸੰਰਸ਼ਖਣ ਅਭਿਯਾਨ”  ( ਪੀਐੱਮ - ਆਸ਼ਾ) ("Pradhan MantriAnnadataAaySanraksHanAbhiyan” (PM-AASHA))  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ।  ਇਸ ਸੰਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਉਪ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਰਥਾਤ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ  (ਪੀਐੱਸਐੱਸ) ,  ਭਾਵਾਂਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ  (ਪੀਡੀਪੀਐੱਸ)  ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਯੋਗਿਕ ਨਿਜੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ  (ਪੀਪੀਐੱਸਐੱਸ)  ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ,  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ  (ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ)  ਯੋਜਨਾ  ਤਹਿਤ,  ਲੌਕਡਾਊਨ ਮਿਆਦ  ਦੌਰਾਨ ਮਿਤੀ 24.03.2020 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 8.89 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ  ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 17,793 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਸਥਿਤੀ  ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਸੰਭਾਲ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ,  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ  (ਪੀਐੱਮ-ਜੀਕੇਵਾਈ)   ਤਹਿਤ ਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ  ਨੂੰ ਦਾਲ਼ਾਂ  ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।  ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1,07,077.85 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾਲ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

******

ਵੀਆਰਾਰਕੇ/ਐੱਸਐੱਚ