नवी दिल्ली, 15  मे 2020

पश्चिम बंगालमधील दामोदर खोऱ्यात (डीव्हीसीए) सिंचन सेवा आणि पूर व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार आणि आशियाई पायाभूत सुविधा गुंतवणूक बँक (एआयआयबी) ने आज 145 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सच्या प्रकल्प करारावर स्वाक्षरी केली.

पश्चिम बंगाल प्रमुख सिंचन आणि पूर व्यवस्थापन प्रकल्पाचा फायदा पश्चिम बंगालच्या 5 जिल्ह्यांमधील 2.7 दशलक्ष शेतकऱ्यांना 3,93,964 हेक्टर क्षेत्रातील सिंचन सेवा अधिक चांगली करण्यासाठी याचा फायदा होईल.शिवाय यामुळे हवमान बदलाचे परिणाम रोखणे शक्य होईल आणि वार्षिक पूरविरोधी  संरक्षण सुधारेल.

या करारावर भारत सरकारच्या वतीने अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव समीर कुमार खरे; पश्चिम बंगाल सरकारच्या वतीने प्रधान निवासी आयुक्त कृष्णा गुप्ता आणि एआयआयबीच्या वतीने महासंचालक (कार्यवाहक) रजत मिश्रा यांनी स्वाक्षरी केल्या.

भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव समीर कुमार खरे म्हणाले की, “भारत धोरणात्मक प्रगती पथाचा अवलंब करत आहे जो आपल्या जल संपत्तीचे अधिक कार्यक्षम पद्धतीने उपयोग आणि व्यवस्थापन करत आहे.” “हा प्रकल्प जमीन आणि भूजलाचा योग्य वापर करून व पूर व्यवस्थापन मजबूत करून दामोदर खोऱ्यातील सिंचन आणि शेती सुधारण्यास मदत करेल ज्यामुळे कृषी उत्पादकता वाढून ग्रामीण भागातील उत्पन्न वृद्धिंगत होईल.”

दामोदर नदी खोऱ्यातील सिंचन 60 वर्षांहून अधिक जुने असून त्याला आधुनिकतेची गरज आहे. मुख्य आव्हानांमध्ये सेवा वितरणाचा खराब दर्जा, अकार्यक्षम सिंचन आणि कालव्याच्या मध्यम आणि टोकाकडील भागाला भूजल पुरवठ्यातील अपयश यासह पायाभूत सुविधांचा ऱ्हास आणि अपुरे सिंचन व्यवस्थापन यांचा समावेश आहे. कालव्याच्या शेवटच्या टोकाकडील शेतकरी भूजल काढण्यास भाग पडतात, यामुळे लागवडीचा खर्च वाढतो आणि योजनेचा लाभ कमी होतो. 2005 ते 2017 दरम्यान, सेमी-क्रिटिकल ब्लॉक्सची संख्या पाच वरून 19 पर्यंत वाढली (एकूण 41 ब्लॉकपैकी).

दामोदर खोऱ्याचा खालचा भाग ऐतिहासिकदृष्ट्या पूरग्रस्त आहे. सरासरी पीक क्षेत्रातील 33,500 हेक्टर जमीन आणि 461,000 लोक दरवर्षी बाधित होतात. प्रकल्प क्षेत्राच्या या नदीमुखाकडील भागात वारंवार येणाऱ्या पुरापासून बचावासाठी पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. हा प्रकल्प तटबंदी मजबूत करणे आणि गाळ काढणे, क्षेत्र कमी करणे यासारख्या पूर रोखण्यासाठी करण्याच्या उपाययोजनांमध्ये गुंतवणूक करेल.

 “या गुंतवणुकीचा शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यावर आणि प्रादेशिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यावर अधिक जोर आहे. पायाभूत सुविधांचे पुनर्वसन व आधुनिकीकरणाद्वारे सिंचन कार्यक्षमतेत सुधारणा करुन या प्रकल्पातून हजारो शेतकऱ्यांना पुरेसे पाणी मिळण्यास मदत होईल”, असे एआयआयबीचे गुंतवणूक कार्यवाही उपाध्यक्ष डी. जे. पांडीयन म्हणाले. “याशिवाय, गुंतवणूकीमध्ये पूर संरक्षण उपायदेखील समाविष्ट आहेत ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नुकसानीत लक्षणीय घट होईल. ”

या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी प्रकल्पांतर्गत अनेक संस्थात्मक सुधारणा करण्याचे नियोजन आहे. यामध्ये आधुनिक व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (एमआयएस), मानदंड आणि पुरावा-आधारित निर्णय घेणे, पृष्ठभाग आणि भूजल एकत्रित वापरास प्रोत्साहन देणे, तर्कसंगत मालमत्ता व्यवस्थापनाची ओळख आणि नागरिकांच्या सहभागातून पारदर्शकता सुधारणे यांचा समावेश आहे. सिंचन सेवांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी कामगिरीच्या आधारावर सिंचन सेवा प्रदात्यांची भरती केली जाईल.

या प्रकल्पाचा एकूण खर्च 413.8 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स असून, एआयआयबी (145 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स), आयबीआरडी (145 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स) आणि पश्चिम बंगाल सरकार (123.8 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स) यांच्यात या प्रमाणात अर्थसहभाग अपेक्षित आहे. एआयआयबीकडून मिळालेल्या 145 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर कर्जास 6 वर्षांचा सवलत कालावधी आणि 24 वर्षांची मुदत आहे.

G.Chippalkatti/S.Mhatre/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com