ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में नवोन्मेष और रचनात्मकता को पोषण प्रदान करने के महत्व को देखते हुए भारत ने बौद्धिक संपदा इको-सिस्टम को मजबूत करने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं।

भारत के आर्थिक विकास में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए विभिन्न आईपीआर के लिए फीस को कम करने का प्रस्ताव दिया गया है।

 

आईपीआर	गतिविधि	श्रेणी	वर्तमान फीस	प्रस्तावित फीस	कमी (प्रतिशत)
पेटेंट	फाइलिंग	एमएसएमई	4000/ 4400	1600/ 1750	60
	जांच के लिए अनुरोध		10000/ 11000	4000/ 4400	60
	त्वरित जांच (केवल ई-फाइलिंग)		25000	8000	68
	नवीकरण		2000 to 20000 (दस्तावेज फाइल करने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त)	800 to 8000 (दस्तावेज फाइल करने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त)	60
डिजाइन	फाइलिंग	एमएसएमई / स्टार्ट-अप	2000	1000	50
भौगोलिक संकेतक	पंजीयन	प्राधिकृत उपयोगकर्ता	500	शून्य	100
	पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करना		100	शून्य	100
	नवीकरण		1000	शून्य	100

 

ई-फाइलिंग/दस्तावेज फाइलिंग की फीस संरचना। जीआई नियमों में संशोधन के लिए मसौदे को अधिसूचित किया गया।

सरकार ने 2016 में राट्रीय आईपीआर नीति लागू की थी। इससे देश में आईपीआर को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इससे पिछले पांच वर्षों के दौरान आईपी फाइलिंग की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई।

आईपी आवेदनों की फाइलिंग	2013-14 की तुलना में 2018-19 में वृद्धि (प्रतिशत)
पेटेंट	18
ट्रेडमार्क	69

 

पेटेंट के लिए घरेलू फाइलिंग की संख्या 2013-14 में 22 प्रतिशत थी जो 2018-19 में 34 प्रतिशत हो गई है। बौद्धिक संपदा के लिए स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और औद्योगिक क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाए गए।

आईपीआर आवेदनों का निपटारा	2013-14 की तुलना में 2018-19 में वृद्धि (प्रतिशत)
पेटेंट	353
ट्रेडमार्क	395

 

 

 

 

 

 

 

   

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आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/जेके/डीए - 3052

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