मीडिया के एक वर्ग में इस आशय की रिपोर्ट आई हैं कि :

·         पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर मंत्रालय) और पूर्वोत्‍तर परिषद (एनईसी) के बीच तनातनी है।

·         पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने एनईसी को नई परियोजनाओं को मंजूरी देने से रोक दिया है और इसके बजाय एनईसी से डोनर मंत्रालय की एनएलसीपीआर-केन्‍द्रीय योजना की देनदारियों की अदायगी करने को कहा है।

 

इस संबंध में यह स्‍पष्‍ट किया जाता है कि केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल, 2017 से शुरू होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए एनईसी के आवंटन को 4500 करोड़ रुपये तय किया था, जिसमें कुछ विशेष प्रतिबद्ध देनदारियों की अदायगी के लिए आवश्‍यक आवंटन भी शामिल था।

4500 करोड़ रुपये के उपर्युक्‍त आवंटन में से एनईसी ने 1 अप्रैल, 2017 से अब तक 1741.06 करोड़ रुपये की लागत वाली नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। अत: मीडिया में आई रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण है। इस अवधि के दौरान एनईसी ने विभिन्‍न मौजूदा और मंजूर की गई नई परियोजनाओं पर 2688.33 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है। इसमें से केवल 343.86 करोड़ रुपये का ही उपयोग डोनर मंत्रालय से एनईसी को हस्‍तांतरित योजनाओं की देनदारियों की अदायगी करने में किया गया है।

एनईसी एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्‍थापना संसद में पारित एक अधिनियम के तहत की गई है और इसे अपने कामकाज में आवश्‍यक स्‍वायत्‍तता प्राप्‍त है। यही नहीं, एनईसी को उन विभिन्‍न सेक्‍टरों की परियोजनाओं को मंजूरी देने का भी अधिकार है, जो उसे कैबिनेट के फैसले के अनुसार सौंपे गए हैं। हालांकि, इसके लिए सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी और संबंधित बजटीय प्रावधान की उपलब्‍धता आवश्‍यक है। वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 के दौरान एनईसी ने विभिन्‍न परियोजनाओं पर 2140.29 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है। चालू वर्ष के लिए 1476.10 करोड़ रुपये के आवंटन के सापेक्ष 9 सितम्‍बर, 2019 तक 548.04 करोड़ रुपये की राशि विभिन्‍न मौजूदा और नव स्‍वीकृत परियोजनाओं पर खर्च की गई है। कैबिनेट की मंजूरी मिल जाने पर पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और एनईसी के बीच विभिन्‍न सेक्‍टरों का फिर से आवंटन किया गया, ताकि इस बारे में पूर्ण स्‍पष्‍टता हो।       

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आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/आरआरएस/वाईबी –2978     

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