समाजातल्या सर्व स्तरातल्या जनतेच्या सर्वांगीण विकासासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकार कटीबद्ध आहे. इतर मागास जाती/समुदायांमध्ये लाभांचे समान वितरण होण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन संविधानाच्या 340 कलमाअंतर्गत, आयोग नेमण्यात आला आहे. केंद्रीय सुचीमधल्या  इतर मागास वर्गातल्या उप वर्गीकरणाच्या मुद्याचा हा आयोग समीक्षा करणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्री मंडळ बैठकीत या आयोगाला मुदत वाढ द्यायला पूर्व लक्षी प्रभावाने मान्यता देण्यात आली.

आयोगाला 31 जुलै 2019 पर्यंत म्हणजेच दोन महिन्यांची मुदत वाढ देण्यात आली आहे.

आयोगाला ही सहावी मुदत वाढ देण्यात आली आहे.

परिणाम-

या मुदत वाढी मुळे,आयोगाला केंद्रीय सुचीमधल्या  इतर मागास वर्गातल्या उप वर्गीकरणाच्या मुद्याची , विविध संबंधीताशी विस्तृत चर्चा करून समीक्षा करण्यासाठी मदत होणार आहे. या मुदत वाढीमुळे आयोगाला या मुद्यावर व्यापक अहवाल सदर करण्यासाठी मदत होणार आहे.

***

B.Gokhale/N.Chitale