डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम यांच्या अलीकडेच विविध वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित झालेल्या भारतीय सकल देशांतर्गत अधिआकलन वृद्धी संदर्भ, निर्देशांकाचे प्राथमिक पायाभूत विश्लेषण जसे की,  विद्युत उपयोगिता दोन चाकी  वाहनांची आणि व्यवसायिक वाहनांची विक्री इत्यादी. हे सर्व विश्लेषण त्यांनी अर्थमितिशास्त्र आणि संबंधित गृहितांचा उपयोग करून केले आहे.

 सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय वेळोवेळी सकल देशांतर्गत उत्पादन ठरवितांना अंतर्भूत क्लिष्ट घटकांबाबत  स्पष्टीकरण देत असते. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेचा जीडीपीचा अंदाज हे एक कठीण कार्य असून त्यामध्ये अनेक मापदंड आणि अर्थनीती सामावलेली आहे या मीतींचा उपयोग करून अर्थव्यवस्थेच्या चांगल्या कामगिरीसाठी प्रयत्न केले जातात.

जागतिक प्रमाणीकरण आणि तुलनात्मकतेच्या उद्देशाने संयुक्त राष्ट्र संघाने सल्लामसलत करून ठरविलेल्या राष्ट्रीय लेखा पद्धतीचा उपयोग विविध देश जीडीपी मोजमापासाठी करतात. राष्ट्रीय लेखा 2008 पद्धत अर्थात 2008 एस एन ए हे आंतरराष्ट्रीय लेखांसाठी  आंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी प्रमाणकाची नवीनतम आवृत्ती आहे जी संयुक्त राष्ट्र संघ आयोग अर्थात यूएनएससी यांनी 2009 मध्ये अवलंबिली. राष्ट्रीय अकाउंट्स संदर्भात अंतर सचिवालय कार्य समूह 2008 च्या विकास आणि अंमलबजावणीसाठी सदस्य देशांशी सल्लामसलत आणि चर्चेद्वारे नीती ठरविण्यात आली आहे. भारताने सुद्धा सल्लागार विशेषज्ञ समूह प्रतिनिधी मंडळांमध्ये आपला सहभाग दिला आहे. युएनएससी. या संदर्भात सदस्य राज्यांना, विभागांना आणि उपविभागांच्या संघटनांना 2008 एस एन च्या अंमलबजावणीसाठी,  त्याच्या उपयोगासाठी प्रोत्साहन देते तसेच विविध राष्ट्रांनी एस एन ए पायाभूत उपलब्ध डाटा स्त्रोतांद्वारे देशांतर्गत सकल उत्पन्नाचा अहवाल सादर करण्यासाठी मार्गदर्शन करते.

इतर आंतरराष्ट्रीय प्रमाणकांसह भारतालाही एसएनएच्या आवश्यकतेनुसार, सांख्यिकीय स्त्रोतांद्वारे माहिती उपलब्ध करून संपादनासाठी वेळ लागतो. सांख्यिकी उपलब्ध झाली नाही तर इतर स्त्रोतांद्वारे किंवा सांख्यिकीय सर्वेक्षणाद्वारे जी डी पी किंवा जीव्हीए साठी सांख्यिकी उपलब्ध करून देण्यात येते.

सकल देशांतर्गत उत्पादन अर्थांत जीडीपी, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक अर्थात आयपी, ग्राहक मूल्य निर्देशांक अर्थात सीपीआय या स्थूल अर्थशास्त्रीय निर्देशांकाच्या  पायाभूत वर्षामध्ये सुधारणा आवश्यक आहे त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या  आराखड्यात  बदल घडविता येतात. या सर्व सुधारणा या केवळ जनगणना आणि सर्वेक्षण द्वारे मिळालेल्या सांख्यिकी उपयोगीते साठी नसून प्रशासकीय माध्यमांद्वारे मिळालेली माहिती सुद्धा सुधारणांसाठी उपयोगी असते.

 अर्थव्यवस्थेचे पर्यावरण, शास्त्रीय संशोधनातील आधुनिक पद्धती आणि उपयोगीता, त्यांच्या गरजा वैशिष्ट्यपूर्णतेने आकलन करण्यासाठी राष्ट्रीय लेखा पद्धतीने विशिष्ट कालावधीनंतर अंदाजीत पायाभूत वर्ष सुधारित करण्यासाठी आग्रह केला आहे.

भारतामध्ये जीडीपीचे पायाभूत वर्ष 2004- 05 बदलून वर्षा 2011 -12 हे सुधारित वर्ष म्हणून  ठरविण्यात आले. एसएनए-2008 चा अवलंब केल्यानंतर ३० जानेवारी २०१५ला प्रथम माहिती प्रकाशित करण्यात आली. राष्ट्रीय अकाउंट्स सांखिकी सल्लागार समिती, शिक्षण तज्ञ, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, भारतीय सांख्यिकी संस्था, रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट अफेअर्स, कृषी, निती आयोग आणि निवडक राज्य सरकारे  यांच्या दरम्यान चर्चा करण्यात येते. हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, या समितीने सुचविलेल्या निष्कर्षांच्या आधारे निर्णय घेण्यात येतात.

याव्यतिरिक्त भारताने, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अर्थात आय एम एफ च्या स्पेशल डाटा डीसेमीनेशन स्टॅंडर्ड अर्थात विशेष सांख्यिकी प्रसार प्रमाणक आणि ऍडव्हान्स रिलीज कॅलेंडर हे अंदाजीत सांखिकी प्रकाशित करण्यासाठी ठरविले आहे. आयएमएफनी भारताच्या जीडीपी मालिकेतील दुहेरी चलनघटीच्या उपयोगितेवर काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत. भारताने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला सांगितले की, वर्तमान सांख्यिकी उपलब्धता भारताच्या अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या अंमलबजावणी योग्य नाही. खरे तर काही माध्यमांनी, जेव्हा जीडीपी वृद्धि दुहेरी चलनघट चा अवलंब करत असतांना विविध तज्ञांकडून त्यांच्या स्वतःच्या गृहीतकांद्वारे वैविध्यपूर्ण निकष प्रकाशित करण्यात आले या सर्व विविध दृष्ट गुणांचा विचार केला तर राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सल्लागार समिती दुहेरी चलन घटीच्या अमंलबजावणीसाठी या स्तरावर तयार नाही. दुहेरी चलनघट ही पद्धत फक्त काही देशांमध्येच उत्पादक मूल्य निर्देशांक अर्थात पीटीआय याद्वारे उपयोगात आणत असतात.

जागतिक बँकेनुसार ,राष्ट्रीय लेखा अंदाज अचूकता आणि विविध देशांची तुलनात्मकता ही  जीडीपी आणि संबंधित विविध घटकांवर अवलंबून असते.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी तांत्रिक मोहिमेद्वारे एसएनएच्या  शिफारशींच्या अंमलबजावणीचे  पुनरावलोकन करून तांत्रिक सहाय्य प्रदान करते. आयएमएफच्या अनुच्छेद 4 अंतर्गत सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांसह भारतीय रिझर्व बँक ही अर्थसंकल्प आर्थिक विकास आणि धोरण संबंधी समस्यांवर वार्षिक संवाद साधते. जीडीपी संकलित करण्यासाठी विस्तृत पद्धत मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. यावरही लक्ष देणे गरजेचे आहे की, राष्ट्रीय लेखा विभाग स्थूल सरासरीसह आणि इतर राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी यांनी एकत्रित केलेल्या माहितीच्या आधारे , प्रक्रियांच्या  दर्जा व्यवस्थापनासाठी आय एस ओ 9001: 2015 प्रमाणपत्र प्रमाणित करते.

कोणत्याही पायाभूत पुनरावृत्तीसह नवीन आणि अधिक नियमित सांख्यिकी स्त्रोत उपलब्ध होतात. इथे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की जुन्या आणि नवीन मालकीची तुलना स्थूल अर्थ नीती घटकांसाठी सुलभ नाही. हेही लक्ष देणे आवश्यक आहे की, विविध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून सकल उत्पादन वाढीचे अंदाज वर्तमान स्थितीत जाहीर केलेल्या अंदाजानुसार आहेत.

****

PIB/ B. Gokhale

(Release ID: 1573970) Visitor Counter : 192