प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने उर्वरक विभाग के प्रस्‍ताव के मद्देनजर मौजूदा गैस आधारित यूरिया इकाईयों के लिए नई यूरिया नीति- 2015 की मियाद को 1 अप्रैल, 2019 से अगले आदेशों तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी उन प्रावधानों पर लागू नहीं होती जो 28 मार्च, 2018 की अधिसूचना के जरिए पहले ही संशोधित किए जा चुके हैं।

इस कदम से किसानों को यूरिया की नियमित आपूर्ति और उसके परिचालन को जारी रखने में मदद मिलेगी।   

   

  

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आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एकेपी/एसकेपी– 951

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