खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
केंद्रीय राज्य मंत्री, साध्वी निरंजन ज्योति ने त्रिपुरा राज्य के सबसे बड़े मेगा फूड पार्क, सिकारिया मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया
Posted On:
20 FEB 2019 6:19PM by PIB Delhi
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री, साध्वी निरंजन ज्योति ने आज अगरतला के गांव तुलकोना में सिकारिया मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन किया। यह त्रिपुरा राज्य का पहला मेगा फूड पार्क है। इसके उद्घाटन में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, श्री बिप्लब कुमार देब भी उपस्थित हुए।
इस मेगा फूड पार्क की स्थापना 50 एकड़ भूमि में, 87.45 करोड़ रुपये की लागत से की जा रही है। भारत सरकार ने इस परियोजना को 50.00 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की है। इस फूड पार्क में पूर्णत: परिचालित ड्राई वेयरहाउस और 5000 5000 मीट्रिक टन मैटेरियल हैंडलिंग की सुविधा, अनानास की डिब्बाबंदी और पल्पिंग लाइन 2 एमटी/ प्रति घंटे प्रत्येक, पैकिंग यूनिट, 40 टीपीडी का पकाने वाला कक्ष, 5000 मीट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज के साथ 1000 मीट्रिक टन के फ्रोजन स्टोरेज और गुणवत्ता नियंत्रण, अनुसंधान और विकास केन्द्र भी शामिल है। इसमें सूक्ष्म और लघु उद्धोगों को रेडी टू मूव की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रसंस्करण इकाइयों और स्टैंडर्ड डिजाइन फैक्ट्री (एसडीएफ) शेड स्थापित करने के लिए औद्योगिक भूखंडों को भी पूरी तरह से विकसित किया गया है। इस पार्क में, उद्यमियों के लिए कार्यालय और अन्य उपयोगों के लिए एक सामान्य प्रशासनिक भवन का व्यवस्था भी है, साथ ही फॉर्म के नजदीक प्राथमिक प्रसंस्करण और भंडारण के लिए सोनामुरा, ऋष्यमूक, चांदीपुर, मानु और बुद्धजंग नगर में 5 पीपीसी की सुविधाएं मौजुद है।
इस मेगा फूड पार्क में 25- 30 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों पर लगभग 250 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होगी और इससे लगभग 450- 500 करोड़ रूपये सालाना की आमदनी की प्राप्ती होगी। यह पार्क प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 5,000 लोगों को रोजगार प्रदान करेगा और सीपीसी और पीपीसी जलग्रहण क्षेत्र में लगभग 25,000 किसानों को लाभान्वित करेगा।
इस अवसर पर बोलते हुए, साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि 2014 में केवल 2 एमएफपी थे, जो कि देश के किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थे। उन्होंने कहा कि इस देश में किसानों को हमेशा से ही अपनी उपज और इसके प्रसंस्करण के भंडारण की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। उन्होंन कहा कि 2014 में पदभार संभालने के बाद, सरकार ने वादा किया था कि वह इस देश को 42मेगा फूड पार्क प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि त्रिपुरा में 17 वें मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया जा रहा है और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि अन्य मेगा फूड पार्क भी जल्द से जल्द चालू होकर देश को समर्पित कर दिए जाएंगे।
मंत्री ने कहा कि इस मेगा फूड पार्क की मंजूरी 2011 में ही मिल गई थी लेकिन इसे चालू करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को बधाई दिया और कहा कि राज्य सरकार के पदभार संभालने के एक वर्ष के अंदर ही उन्होंने सभी स्वीकृतियां प्रदान कीं, जिसके परिणामस्वरूप इस मेगा फूड पार्क का परिचालन शुरू करना संभव हो सका है।
उन्होंने मेगा फूड पार्क की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री और राज्य सरकार द्वारा किए गए समर्थनो के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।
पृष्ठभूमि:
माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है जिसके द्वारा कृषि के क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास हो सके और इससे किसानों की आय को दोगुना करने में मदद मिल सके और यह ‘मेक इन इंडिया ’की पहल में एक प्रमुख योगदानकर्ता बन सके।
खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में मूल्यवर्धन करने और आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में खाद्य अपशिष्ट को कम करने में इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर विशेष ध्यान देने के साथ, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, देश में मेगा फूड पार्क योजना को लागू कर रहा है। मेगा फूड पार्क, खाद्य प्रसंस्करण के लिए एक मजबूत क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से, फॉर्म से बाजार तक, अगले और पिछड़े लिंकेज के साथ ही, मूल्य श्रृंखला के साथ खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी ढाँचागत सुविधाओं का निर्माण करता है। केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र में सामान्य सुविधाओं और सक्षम बुनियादी ढाँचाओं का निर्माण किया जाता है और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों (पीपीसी) और संग्रह केंद्रों (सीसीएस) में प्राथमिक प्रसंस्करण और भंडारण के लिए फॉर्म के पास सुविधाएं उपलब्ध करवायी जाती है। इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार, प्रत्येक मेगा फूड पार्क परियोजना के लिए 50.00 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।
आरके मीणा/एएम/ए
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