भारत सरकार और पेरु गणराज्य की सरकार ने आज मुंबई में सीमा शुल्क से जुड़े मामलों में सहयोग एवं पारस्‍परिक सहायता से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए। विश्व सीमा शुल्क संगठनों (डब्‍ल्‍यूसीओ) के नीतिगत आयोग (पॉलिसी कमीशन) की बैठक के 80वें सत्र  के दौरान अलग से आयोजित किए गए कार्यक्रम में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह बैठक मुंबई में 3 से 5 दिसंबर, 2018 के दौरान आयोजित की जा रही है।

इस समझौते पर भारत सरकार की ओर से केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन श्री एस. रमेश और सीमा शुल्क के राष्ट्रीय अधीक्षक के रूप में श्री राफेल गार्सिया ने हस्ताक्षर किए हैं।

इस समझौते में दोनों देशों के सीमा शुल्क प्राधिकरणों के बीच सूचना और खुफिया जानकारियों को साझा करने के लिए एक कानूनी रूपरेखा का प्रावधान किया गया है। इससे सीमा शुल्क संबंधी कानूनों को उचित ढंग से लागू करने के साथ-साथ सीमा शुल्क से जुड़े अपराधों की रोकथाम और जांच करने में भी मदद मिलेगी। इस समझौते से सीमा शुल्क संबंधी अपराधों की रोकथाम और जांच के लिए प्रासंगिक जानकारियों को उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी। इस समझौते से आपसी व्यापार को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलने की आशा है। यही नहीं, इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्‍यापार की जाने वाली वस्‍तुओं की प्रभावकारी या कारगर क्‍लीयरेंस सुनिश्चित होने की भी उम्मीद है।

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आर.के.मीणा/अर्चना/आरआरएस -11605