सूचना और प्रसारण मंत्रालय
'इंडिया सिने हब' ने फिल्म निर्माण की अनुमतियों को आसान बनाया, वैश्विक स्तर पर भारत में फिल्म निर्माण के आकर्षण को बढ़ाया
'इंडिया सिने हब' ने फिल्म निर्माण से जुड़ी विभिन्न अनुमतियों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत शामिल किया: 57वें आईएफएफआई में पैनल चर्चा
57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) में विश्व स्तर पर एक फिल्मांकन और फिल्म निर्माण केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती संभावनाओं पर चर्चा हुई। इस दौरान नीति-निर्माताओं और फिल्म उद्योग के दिग्गजों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत करने के अवसरों पर विचार-विमर्श किया।
'फिल्म निर्माण हुआ आसान: वैश्विक फिल्मांकन और फिल्म निर्माण केंद्र के रूप में भारत का उदय' विषय पर आयोजित इस पैनल चर्चा में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री पृथुल कुमार, 'स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया' की मुख्य परिचालन अधिकारी सुश्री ग्रेनी ब्रंडसन और जाने-माने अभिनेता, निर्देशक व निर्माता श्री अनुपम खेर शामिल हुए।
चर्चा के दौरान यह बताया गया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पहल पर शुरू किया गया और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) द्वारा संचालित 'इंडिया सिने हब' (आईसीएच) किस तरह भारत में फिल्म निर्माण की प्रक्रिया को सरल बना रहा है। इस सत्र का संचालन फिल्म समीक्षक और पत्रकार राजीव मसंद ने किया।
चर्चा की शुरुआत करते हुए श्री पृथुल कुमार ने कहा कि 'इंडिया सिने हब' पोर्टल से राज्य सरकारों को जोड़ना, फिल्म निर्माण की अनुमतियों को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब फिल्म निर्माता एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए विभिन्न प्राधिकरणों से अनुमतियां प्राप्त करने के लिए एक साझा आवेदन फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं, जिनमें नगर निकाय, यातायात विभाग, भारतीय रेलवे और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) आदि शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि इस प्लेटफॉर्म पर लगभग 32 सेवाओं को जोड़ा गया है। आवेदक एक डैशबोर्ड के जरिए अपने आवेदन की स्थिति पर नजर रख सकते हैं, और जहां भी भुगतान की आवश्यकता हो, वहां सुरक्षित पेमेंट लिंक के जरिए भुगतान किया जा सकता है। इसके अलावा, 'डिजिटल स्काई' प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलने वाली ड्रोन-संबंधी अनुमतियों को भी इसमें शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है।
भारत में फिल्म शूटिंग की बढ़ती सुगमता पर प्रकाश डालते हुए, श्री कुमार ने उल्लेख किया कि अंतरराष्ट्रीय फिल्म शूटिंग की अनुमति, जिसके लिए 28 दिनों की प्रक्रिया निर्धारित है, 2015 से औसतन केवल 18 दिनों में मिल रही है। उन्होंने मध्य प्रदेश के मान ली गई मंजूरी ('डीम्ड-अप्रूवल') प्रावधान का भी जिक्र किया, जिसके तहत अगर 15 दिनों के भीतर कोई निर्णय नहीं बताया जाता है, तो आवेदन को मंजूर मान लिया जाता है।

फिल्म निर्माण और सह-निर्माण के केंद्र के रूप में भारत के प्रति बढ़ते आकर्षण का जिक्र करते हुए, श्री कुमार ने बताया कि ऐसे अवसरों के लिए भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय फिल्म-निर्माण कंपनियों की संख्या सालाना 25–30 से बढ़कर 100–200 हो गई है। उन्होंने फिल्म-निर्माण पेशेवरों और सेवा प्रदाताओं को पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि दुनिया भर के फिल्म निर्माता भारत के फिल्म-निर्माण संसाधनों को खोज सकें और उनका उपयोग कर सकें।
भारत-ऑस्ट्रेलिया सहयोग के अवसरों पर बात करते हुए, सुश्री ब्रंडसन ने कहा कि भारत के विविध शूटिंग स्थल, फिल्म निर्माण की प्रतिभा और दर्शकों के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव इसे अंतरराष्ट्रीय साझेदारी के लिए एक आकर्षक जगह बनाते हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय सिनेमा की बढ़ती लोकप्रियता का जिक्र करते हुए बताया कि पिछले साल वहां के लोगों ने ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों की तुलना में भारतीय फिल्में ज्यादा देखीं। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल की बढ़ती आबादी और दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक, शैक्षिक, खेल और व्यावसायिक संबंध सहयोग के जरिये कहानियां सुनाने के बेहतरीन अवसर प्रदान करते हैं।
फिल्म निर्माण में सरकारी समर्थन के महत्व पर जोर देते हुए, सुश्री ब्रंडसन ने कहा, "हर फिल्म एक स्टार्टअप और एक चमत्कार की तरह होती है। इसकी शुरुआत एक सपने या विचार से होती है, और इसे साकार करने के लिए समर्पण, जुनून और दूसरों के सहयोग की आवश्यकता होती है।"
उन्होंने आगे कहा कि सफल सह-निर्माण केवल वित्तीय सहयोग और जोखिम साझा करने तक सीमित नहीं होते, बल्कि ये रचनात्मक आदान-प्रदान के अवसर भी पैदा करते हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता एक-दूसरे की कहानी कहने की परंपराओं से सीख सकते हैं और साझा अनुभवों—जिसमें प्रवासी समुदायों की कहानियां भी शामिल हैं— की पड़ताल कर सकते हैं, ताकि ऐसी कहानियां बनाई जा सकें, जो दोनों देशों के दर्शकों को पसंद आती हों।

'इंडिया सिने हब' प्लेटफॉर्म स्थापित करने की भारत सरकार की पहल की सराहना करते हुए, श्री अनुपम खेर ने कहा कि फिल्म शूटिंग की अनुमति लेने की प्रक्रिया में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत के विविध परिदृश्य, खान-पान, पहनावे और सांस्कृतिक परिवेश फिल्म निर्माताओं को रचनात्मक संभावनाओं का एक असाधारण क्षेत्र प्रदान करते हैं। इस बात पर जोर देते हुए कि सिनेमा भौगोलिक सीमाओं से परे है, उन्होंने कहा, “भावनाओं की कोई अलग राष्ट्रीयता नहीं होती। आपको बस शूटिंग करने के अवसर की जरूरत होती है।”
श्री खेर ने यह भी बताया कि एकल-खिड़की प्रणाली से न केवल स्थापित निर्माताओं को, बल्कि नए लोगों, लेखकों, फिल्म-निर्माण पेशेवरों और भविष्य के निर्देशकों को भी फायदा होता है। उन्होंने बिचौलियों के आने को लेकर आगाह किया, जो अनुमतियां दिलाने के नाम पर फिल्म निर्माताओं का शोषण कर सकते हैं।
इस चर्चा में इस बात पर विचार किया गया कि भारत में अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माण के लिए एक पसंदीदा जगह बनने के अवसर बढ़ रहे हैं। इसमें आसान अनुमतियां, तरह-तरह की शूटिंग-स्थल और रचनात्मक सहयोग के मौके मददगार साबित हो सकते हैं। वैश्विक सिनेमाई आदान-प्रदान के एक मंच के रूप में आईएफएफआई की भूमिका के अनुरूप इस सत्र में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि किस तरह मजबूत उद्योग साझेदारियां और फिल्म निर्माण के लिए एक अनुकूल परिवेश, विश्व मंच पर भारतीय सिनेमा के लिए नए अवसर खोल सकते हैं।
*
Read IFFILOID here: https://www.pib.gov.in/iffi/57/iffiLoid.aspx?yr=2026&lang=1®=48
***
पीके/केसी/आरटी/जेके/एसएस
(रिलीज़ आईडी: 2340022)
आगंतुक पटल : 29