कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशी कौशल विकास और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक के साथ चर्चा की
इस संवाद का मुख्य केंद्र सुलभ प्रशिक्षण, सार्थक रोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता की राहें हैं
प्रविष्टि तिथि:
18 NOV 2026 5:20PM by PIB Delhi
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने 'दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक' सुश्री हेबा हैग्रास के साथ एक संवाद किया। इस संवाद का उद्देश्य कौशल विकास में दिव्यांगों का समावेश मजबूत करना और उनके लिए रोजगार तथा उद्यमिता के अवसर बढ़ाना था। यह संवाद भारत में विशेष प्रतिवेदक की आधिकारिक यात्रा का हिस्सा था।
इस संवाद के दौरान यह समझने का अवसर मिला कि कौशल विकास प्रणालियाँ किस तरह दिव्यांग व्यक्तियों की गरिमा, स्वायत्तता और आर्थिक भागीदारी को समर्थन दे सकती हैं। बातचीत का मुख्य केंद्र 'दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन' (सीआरपीडी) के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, प्रशिक्षण और प्रमाणन से लेकर रोजगार, नौकरी में बने रहने और करियर में आगे बढ़ने तक की पूरी प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को दूर करना था।
इस चर्चा पर बोलते हुए, एमएसडीई के अपर सचिव श्री निरंजन कुमार सुधांशु ने कहा, "एक समावेशी कौशल इकोसिस्टम में शिक्षार्थियों की विविधता और उनकी आकांक्षाओं के समान महत्व को पहचाना जाना चाहिए। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, प्रशिक्षण तक पहुँच का अर्थ यह होना चाहिए कि वे अपनी पसंद का काम चुन सकें, अपनी क्षमता दिखा सकें और कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ सकें। हमारा प्रयास यह है कि कौशल विकास की पूरी यात्रा में 'सुलभता' को शामिल किया जाए और सीखने की प्रक्रिया तथा आजीविका के बीच संबंध को मजबूत बनाया जाए। हमारी प्रगति का पैमाना यह होना चाहिए कि लोग किन अवसरों का लाभ उठा पा रहे हैं और वे कितनी आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर पा रहे हैं।"
इस चर्चा में सुलभ प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, शिक्षण सामग्री और मूल्यांकन प्रक्रियाओं के महत्व पर जोर दिया गया। अलग-अलग तरह की दिव्यांगता वाले शिक्षार्थियों को समान आधार पर शामिल करने के लिए 'उचित समायोजन' सहायक तकनीकों और प्रशिक्षकों तथा मूल्यांकनकर्ताओं की क्षमता को महत्वपूर्ण माना गया। चर्चा में इस बात पर भी जोर दिया गया कि दिव्यांगों की भागीदारी और समावेश को बढ़ाने के लिए, मुख्यधारा के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुलभता और उचित सहायता को शामिल करना चाहिए, साथ ही दिव्यांगों की विशिष्ट जरूरतों के अनुसार भी विशेष उपाय किए जाने चाहिए।
इस संवाद में कौशल विकास (स्किलिंग) और श्रम बाजार में भागीदारी के बीच के संबंध पर भी चर्चा की गई। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीखे गए कौशल से स्थायी आजीविका मिल सके, उद्योगों की भागीदारी, सुलभ कार्यस्थल और प्रशिक्षण से रोजगार में जाने के दौरान मिलने वाला सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। चर्चा में इस बात पर भी जोर दिया गया कि दिव्यांग व्यक्तियों की कौशल प्रशिक्षण और सरकारी नौकरियों में भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए, साथ ही निजी क्षेत्र में भी उनके लिए अधिक समावेश और रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं।
आर्थिक स्वतंत्रता पाने के एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में उद्यमिता और स्वरोजगार पर भी बातचीत हुई। इसमें दिव्यांग उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए वित्त , मार्गदर्शन, तकनीक और बाजारों तक पहुंच की भूमिका पर चर्चा की गई।
दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक, सुश्री हेबा हैग्रास ने कहा, "काम करने का अधिकार तब शुरू होता है, जब किसी व्यक्ति के पास सीखने, चुनने और भागीदारी करने का वास्तविक अवसर हो। समावेशी व्यावसायिक प्रशिक्षण ऐसा होना चाहिए जो दिव्यांग व्यक्तियों को बदलती अर्थव्यवस्था में मिलने वाले सभी तरह के अवसरों के लिए तैयार करे। इसके डिजाइन में ही सुलभता और जरूरी सुविधाओं (रीज़नेबल एकोमोडेशन) का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में दिव्यांग व्यक्तियों और उनके प्रतिनिधि संगठनों की सार्थक भागीदारी बहुत जरूरी है। उनके अनुभव और विशेषज्ञता से संस्थानों को अपनी प्रतिबद्धताओं को ऐसे व्यावहारिक बदलावों में बदलने में सहायता मिल सकती है, जो समानता और स्वतंत्रता को बढ़ावा दें।"
इस संवाद में दिव्यांगों का समावेश मजबूत करने के लिए ठोस साक्ष्यों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया। इसमें भागीदारी, प्रशिक्षण के नतीजों और रोजगार के रास्तों को बेहतर ढंग से समझना शामिल है। विशेष रूप से दिव्यांग महिलाओं और ग्रामीण या कम सुविधा वाले इलाकों में रहने वाले दिव्यांगों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने पर ध्यान दिया गया।
इस पहल ने 'समावेशी कौशल विकास' को एक व्यापक लक्ष्य के हिस्से के रूप में रखा, जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक और सामाजिक विकास में समान योगदानकर्ता के रूप में शामिल होने में सक्षम बनाना है। इसने एक ऐसा मंच प्रदान किया जहाँ इस बात पर विचार साझा किए जा सके कि नीतियाँ, संस्थागत कार्यप्रणालियाँ, तकनीक और नियोक्ताओं की भागीदारी मिलकर किस तरह अवसरों का विस्तार कर सकती हैं।
'दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक', मानवाधिकार परिषद द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र विशेषज्ञ होते हैं। इनका कार्य बातचीत, विभिन्न देशों के दौरे, सुझाव देने और अच्छी कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा देना है।







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पीके/केसी/आरटी/एमकेएस/
(रिलीज़ आईडी: 2338033)
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