वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय
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भारत और मिस्र ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए मंत्री-स्तरीय 7वीं संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) की बैठक आयोजित की


दोनों पक्ष वरीयता व्यापार समझौता या मुक्त व्यापार समझौता की शर्तों पर विचार करने के लिए एक 'संयुक्त कार्य समूह' गठित करने पर सहमत हुए

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत-मिस्र के बीच द्विपक्षीय व्यापार 35 प्रतिशत बढ़कर 6.5 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया; अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान व्यापार 65 प्रतिशत बढ़कर 5.04 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया

भारत और मिस्र की 300 से अधिक व्‍यापार कंपनियों ने व्यापार, निवेश और विनिर्माण में साझेदारी की संभावनाएं तलाशने के लिए 'भारत-मिस्र बिजनेस फोरम' में हिस्सा लिया

प्रविष्टि तिथि: 16 NOV 2026 9:37AM by PIB Delhi

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और मिस्र के निवेश और विदेश व्यापार मंत्री डॉ. मोहम्मद फरीद सालेह ने आज मिस्र की नई प्रशासनिक राजधानी में 'भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति' (जेटीसी) के 7वें सत्र की सह-अध्यक्षता की। यह पहला मौका था जब इस महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र की बैठक मंत्री स्तर पर आयोजित की गई। इससे पता चलता है कि दोनों सरकारें 'भारत-मिस्र रणनीतिक साझेदारी' के आर्थिक पहलू को मजबूत करने को प्राथमिकता देती हैं।

द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जिसका लक्ष्य 12 अरब अमेरिकी डॉलर रखा गया है। उन्होंने व्यापार में विविधता लाने, मूल्य-संवर्धित निर्यात को बढ़ावा देने और व्यापार से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने पर जोर दिया। 7वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के एक प्रमुख परिणाम के रूप में दोनों मंत्री एक 'संयुक्त कार्य समूह' गठित करने पर सहमत हुए। यह समूह 'वरीयता व्‍यापार समझौता' या 'मुक्‍त व्‍यापार समझौता' की शर्तों पर विचार करेगा, ताकि द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत किया जा सके, दोनों बाजारों तक पहुंच बेहतर हो सके और दोनों देशों के बीच निवेश संबंधों को बढ़ावा दिया जा सके।

इस बैठक से पहले दोनों मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय चर्चा हुई जिसमें व्यापार का विस्तार करने, निवेश को आसान बनाने और दीर्घकालिक औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संबंध विकसित करने पर बात की गई। संयुक्‍त व्‍यापार समिति ने मौजूदा व्यापार संबंधों की समीक्षा करने, व्यवसायों के सामने आने वाली चुनौतियों का आकलन करने और आपसी सहयोग के लिए नए क्षेत्रों की पहचान करने का अवसर प्रदान किया। समिति ने भारत-मिस्र व्यापार में हुई वृद्धि की समीक्षा की। वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल 2025-मार्च 2026) में यह व्यापार 35 प्रतिशत बढ़कर 6.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान भी व्यापार में 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 5.04 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जबकि 2025 की इसी अवधि में यह 3.08 अरब अमेरिकी डॉलर था। यह वृद्धि व्यापारिक आदान-प्रदान में बढ़ती गति और व्यापार वस्तुओं में और अधिक विविधता लाने की संभावना को दर्शाती है। औद्योगिक वस्तुओं, ऊर्जा और उर्वरकों, रसायनों, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, कपड़ा और कृषि उत्पादों के क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने की काफी संभावनाएं मौजूद हैं।

यह चर्चा मुख्य रूप से व्यापार का विस्तार करने, आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने और व्यापार के लिए स्पष्ट एवं भरोसेमंद रास्ते तैयार करने पर केंद्रित रही। दोनों पक्षों ने गैर-शुल्‍क बाधाओं को दूर करने, कस्टम प्रक्रियाओं को आसान बनाने, मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन को मजबूत करने, तथा बाजार तक पहुंच बेहतर बनाने के उपायों पर विचार किया। उन्होंने व्यावसायिक कामकाज को प्रभावित करने वाले व्यावहारिक मुद्दों पर भी चर्चा की, जिनमें उत्पादों का पंजीकरण और व्यापार से जुड़ी नियामक प्रक्रियाएं शामिल हैं।

इस बातचीत में व्यावसायिक आदान-प्रदान को मजबूत करने और संयुक्त विनिर्माण तथा निवेश को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण, इंजीनियरिंग और विद्युत उपकरण, उर्वरक, कपड़ा, नवीकरणीय ऊर्जा और उभरती प्रौद्योगिकियां शामिल थीं। मिस्र के औद्योगिक क्षेत्रों में भारतीय निवेश, और साथ ही भारत के तेजी से बढ़ते विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में मिस्र के निवेश के अवसरों पर चर्चा करना भी एजेंडे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।

दोनों पक्षों ने 'इन्वेस्ट इंडिया' और ‘मिस्र के 'निवेश और मुक्त क्षेत्र के लिए सामान्य प्राधिकरण' के बीच ढांचागत समझौते को मजबूत करने में रुचि दिखाई। इसमें निवेश संबंधी जानकारी साझा करने और व्यावसायिक संबंधों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक प्रस्तावित डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शामिल है।

स्वेज नहर के करीब होने और अफ्रीकी, अरब तथा यूरोपीय बाजारों से जुड़ाव के कारण, मिस्र निर्यात-उन्मुख विनिर्माण और क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक मूल्यवान भागीदार है। वहीं, भारत मिस्र के निवेशकों और निर्यातकों को एक बड़ा और गतिशील बाजार, लगातार बेहतर होता बुनियादी ढांचा, तथा प्रौद्योगिकी और उत्पादन साझेदारी के अवसर प्रदान करता है।

श्री पीयूष गोयल ने संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) की बैठक में भारत और मिस्र के बीच मजबूत तालमेल वाले पांच क्षेत्रों का उल्‍लेख किया। इनमें फार्मास्यूटिकल्स और स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल (जिसमें सस्ती दवाओं, टीकों और चिकित्सा तकनीक के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं का लाभ उठाना शामिल है); इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल (जिसमें मशीनरी, ऑटो कंपोनेंट्स और औद्योगिक विनिर्माण शामिल हैं); कृषि और खाद्य प्रसंस्करण (जिसमें खाद्य सुरक्षा, उर्वरक, सिंचाई और कोल्ड-चेन इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं); डिजिटल और फिनटेक (जिसमें यूपीआई लिंकेज, स्थानीय मुद्रा में व्यापार और भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है); और संस्कृति तथा संग्रहालय (जिसके तहत 'ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम' और भारत के आगामी 'युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय' के बीच संरक्षण, क्यूरेशन और डिजिटलीकरण के क्षेत्रों में सहयोग) शामिल है।

मंत्रिस्तरीय स्तर की यह जेटीसी बैठक, भारत-मिस्र रणनीतिक साझेदारी की आर्थिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बैठक सितंबर 2026 में भारत में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी और प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के बीच हुई मुलाकात की पृष्ठभूमि में आयोजित की गई थी। संयुक्‍त व्‍यापार समिति का उद्देश्य इस राजनीतिक गति को मजबूत व्यापारिक प्रवाह, नए निवेश, संयुक्त विनिर्माण, बाजार तक बेहतर पहुंच और भारत, मिस्र तथा व्यापक क्षेत्रीय बाजारों को जोड़ने वाली अधिक लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं में बदलना है।

संयुक्‍त व्‍यापार समिति की अगली बैठक 2028 में नई दिल्ली में, या उससे पहले किसी आपसी सुविधाजनक तारीख पर आयोजित करने पर सहमति बनी है।

आज 'भारत-मिस्र बिजनेस फोरम' में भारत और मिस्र की 300 से अधिक कंपनियों ने हिस्सा लिया। इसने 'भारत-मिस्र रणनीतिक साझेदारी' के तहत व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान किया। श्री गोयल और मिस्र के निवेश और विदेश व्यापार मंत्री डॉ. मोहम्मद फरीद सालेह ने इस फोरम को संबोधित किया। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के उद्योग जगत के दिग्गज और वरिष्ठ व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हुए।

इस फोरम का आयोजन 15 से 16 नवंबर 2026 तक मिस्र की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान श्री गोयल के दौरे के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। उद्घाटन सत्र को ‘मिस्र के 'निवेश और मुक्त क्षेत्र के लिए सामान्य प्राधिकरण' (जीएएफआई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मोहम्मद अवद, 'भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ' (फ‍िक्की) के अध्यक्ष तथा सनमार ग्रुप के चेयरमैन श्री विजय शंकर और मिस्र के वााणिज्‍य महासंघ मंडल के अध्यक्ष, श्री अहमद अल-वकील ने संबोधित किया।

श्री गोयल ने इस सत्र को संबोधित करते हुए 2027 में भारत-मिस्र राजनयिक संबंधों की 80वीं वर्षगांठ के मद्देनजर चार सूत्रीय कार्य-योजना का प्रस्ताव रखा। इस एजेंडे में निश्चित समय-सीमा के भीतर व्यापार की बाधाओं को दूर करना; 'इन्वेस्ट इंडिया' के माध्यम से भारतीय राज्यों और औद्योगिक क्लस्टरों में मिस्र के निवेश को बढ़ावा देना; बड़े व्यवसायों के आपूर्तिकर्ताओं को इस साझेदारी में शामिल करना और प्रगति पर नज़र रखने तथा व्यावसायिक चर्चाओं को ठोस अनुबंधों में बदलने के लिए वार्षिक समीक्षा की एक औपचारिक व्यवस्था बनाना शामिल है।

श्री गोयल ने इस साझेदारी के बड़े लक्ष्यों पर जोर देते हुए कहा, "आने वाले वर्षों में, जब कोई इस दशक का अध्ययन करेगा, तो उसे ऐसी फैक्ट्रियां मिलनी चाहिए जिन पर लिखा हो: भारत के साथ मिस्र में निर्मित और भारत में निर्मित, मिस्र के साथ।"

मिस्र में निवेश के अवसरों पर आयोजित एक विशेष सत्र में जीएएफआई और स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए, जिन्होंने देश में मौजूद औद्योगिक और निवेश के अवसरों को प्रस्तुत किया। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली मिस्र की रणनीतिक स्थिति, वहां के विकसित होते बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे, तथा अफ्रीकी, अरब और यूरोपीय बाजारों तक पहुंच, उन भारतीय व्यवसायों के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करती है जो वहां विनिर्माण और निर्यात-उन्मुख इकाइयां स्थापित करना चाहते हैं।

इस फोरम में मिस्र में काम कर रही भारतीय कंपनियों—जैसे टीसीआई सनमार, गैलेक्सी केमिकल और एबडोस—के अनुभवों पर भी चर्चा हुई। उनकी उपस्थिति यह दर्शाती है कि भारतीय निवेश मिस्र के औद्योगिक उत्पादन, रोजगार सृजन, तकनीकी विकास, निर्यात और क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में किस तरह योगदान दे सकता है। दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों के प्रतिनिधियों ने इंजीनियरिंग और विद्युत उपकरण, रसायन और उर्वरक, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोटिव कलपुर्जे, नवीकरणीय ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया।

डिजिटल अर्थव्यवस्था पर एक विशेष पैनल में मिस्र के डिजिटल टेक्नोलॉजी और ट्रांसफॉर्मेशन इकोसिस्टम के हितधारकों के साथ-साथ भारत के प्रमुख स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। 'ग्लोबल फॉर स्मार्ट सॉल्यूशंस' के चेयरमैन इंजीनियर अयमान अल गोहरी द्वारा संचालित इस पैनल में दोनों देशों के विशेषज्ञ और उद्योग जगत के दिग्गज शामिल थे। मिस्र की ओर से भाग लेने वालों में 'सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग विकास एजेंसी' (आईटीआईडीए) के इंजीनियर महमूद सोफ्राटा, एजीएक्‍स के फैडी इस्माइल, 'नेशनल सिस्टम' के डॉ. करीम हमजा और 'इरम होल्डिंग' के डॉ. सिद्दीक अहमद शामिल थे। भारतीय उद्योग जगत के प्रतिनिधियों में ज़ोहो के राजेश रंगनाथन और डेटामॉर्फोसिस के प्रदीप गिलबिले शामिल थे। चर्चा मुख्य रूप से उद्यम  तकनीक, डिजिटल समाधान, नवाचार और औद्योगिक साझेदारियों में मौजूद अवसरों पर केंद्रित रही।

इससे पहले, 'न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल' में भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार परिषद (जेबीसी) की छठी बैठक आयोजित की गई। श्री गोयल और मंत्री सालेह ने परिषद को संबोधित किया। इस परिषद की सह-अध्यक्षता भारतीय पक्ष से टीसीआई सनमार केमिकल्स एसएई के कार्यकारी उपाध्यक्ष गणेश कुमार और मिस्र पक्ष से मकारम टेक्स के खालिद अबुल मकारम ने की। फिक्की के अध्यक्ष विजय शंकर ने भी परिषद को संबोधित किया।

संयुक्त व्यापार परिषद ने कई प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित चर्चा के लिए एक मंच प्रदान किया। इन क्षेत्रों में रसायन और पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स और स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि-व्यवसाय, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन, बुनियादी ढांचा, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाएं, तथा टेक्सटाइल और ऑटोमोटिव विनिर्माण शामिल हैं। परिषद ने व्यावसायिक संगठनों के बीच संस्थागत संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी विचार किया। इसमें क्षेत्रीय कार्य समूहों का गठन, सीमा शुल्क और व्यापार सुगमता, व्यावसायिक वीज़ा, और 2026-27 के लिए पारस्परिक व्यापार मिशनों के कैलेंडर जैसी संभावनाएं शामिल थीं।

इन दोनों आयोजनों ने भारतीय और मिस्र की अर्थव्यवस्थाओं के बीच मौजूद पूरक संबंधों को उजागर किया। भारत एक बड़ा और बढ़ता हुआ बाज़ार होने के साथ-साथ विनिर्माण, इंजीनियरिंग और डिजिटल क्षमताओं के मामले में प्रतिस्पर्धी है। वहीं, मिस्र के पास एक स्थापित औद्योगिक आधार, रणनीतिक सपंर्क सुविधा, कुशल मानव संसाधन और अफ्रीका तथा व्यापक क्षेत्र के बाज़ारों तक पहुंच है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जबकि मिस्र में भारतीय निवेश पहले ही 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर चुका है। दोनों पक्षों को आपसी निवेश, संयुक्त विनिर्माण, तकनीकी साझेदारी और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए सप्लाई चेन के विकास में काफी संभावनाएं दिख रही हैं।

श्री गोयल की यह यात्रा, भारत में सितंबर 2026 में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी और प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के बीच हुई मुलाकात के बाद हो रही है। यह उच्च-स्तरीय यात्रा, 300 से अधिक कंपनियों की भागीदारी वाला 'भारत-मिस्र बिजनेस फोरम' और 'भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार परिषद' की गतिविधियां, 'भारत-मिस्र रणनीतिक साझेदारी' के तहत आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की साझा इच्छा को दर्शाती हैं।

श्री गोयल ने मिस्र के निवेश और विदेश व्यापार मंत्री डॉ. मोहम्मद फरीद सालेह के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसमें द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों की समीक्षा की गई तथा आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई। बातचीत में व्यापार विस्तार, बाजार तक पहुंच, निवेश के अवसर, फार्मास्यूटिकल्स, उर्वरक और मिस्र में भारतीय व्यवसायों के सामने आने वाली चुनौतियों (जैसे वीजा संबंधी मुद्दे) पर चर्चा की गई। श्री गोयल ने भारतीय निवेश को सुविधाजनक बनाने, द्विपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और व्यवसायों के बीच आपसी संबंधों को सुदृढ़ करने के महत्व पर जोर दिया। श्री गोयल ने मिस्र के उद्योग मंत्री इंजीनियर खालिद हाशेम के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने, विनिर्माण साझेदारी को बढ़ावा देने और निवेश संबंधों को बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने औद्योगिक विकास, तकनीकी साझेदारी, एमएसएमई विकास, औद्योगिक स्वचालन और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया।

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पीके/केसी/आरटी/जेके/एसएस


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