भारतीय अर्थव्यवस्था में ज्ञान और ज्ञान उत्पादों के योगदान को मापने के लिए एक व्यवस्थित ढांचा विकसित करना आर्थिक गतिविधि, उत्पादकता और मूल्य सृजन को गति देने में ज्ञान की बढ़ती भूमिका के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इस दिशा में, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय कुमार सूद की अध्यक्षता में 10 फरवरी 2025 को हुई एक बैठक के साथ विचार-विमर्श की एक श्रृंखला शुरू की गई, जिसने इस प्रक्रिया के लिए प्रारंभिक दिशा प्रदान की। इसके बाद, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मई 2025 में तत्कालीन क्षमता निर्माण आयोग के सदस्य डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक तकनीकी सलाहकार समूह का गठन किया, ताकि मापन ढांचे के विकास का मार्गदर्शन किया जा सके। अपने विचार-विमर्श के भाग के रूप में, TAG ने 30 सितंबर 2025 को मंत्रालय द्वारा आयोजित एक विचार-मंथन कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला से प्राप्त सुझावों और अंतर्दृष्टियों के साथ-साथ बाद में हुए विशेषज्ञ परामर्शों से प्राप्त जानकारियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में ज्ञान और ज्ञान उत्पादों के योगदान को मापने के लिए रूपरेखा पर आधारित पत्र की तैयारी में मार्गदर्शन किया, जिसे मई 2026 में जारी किया गया था।

इसी आधार पर आगे बढ़ते हुए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 5 मई 2026 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य सचिव श्री रतन पी. वाटल की अध्यक्षता में ज्ञान प्रणालियों पर एक समिति का गठन किया, जिसे अर्थव्यवस्था में ज्ञान और ज्ञान उत्पादों के योगदान को मापने के लिए एक रूपरेखा पर एक कार्ययोग्य नीति पत्र तैयार करने का जनादेश दिया गया था।

उक्त समिति ने भारतीय अर्थव्यवस्था में ज्ञान और ज्ञान उत्पादों के योगदान को मापने के लिए एक व्यावहारिक ढांचा विकसित करने हेतु विभिन्न दृष्टिकोणों और साक्ष्यों का उपयोग करते हुए इस विषय का व्यापक अध्ययन किया। समिति ने मंत्रालय को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें अर्थव्यवस्था में ज्ञान और ज्ञान उत्पादों के योगदान को मापने के लिए व्यावहारिक नीति पत्र शामिल है । यह रिपोर्ट यहां (https://www.mospi.gov.in/announcements) देखी जा सकती है ।

कार्ययोजना पत्र इस अभ्यास की पृष्ठभूमि और संदर्भ प्रस्तुत करता है। विकसित भारत की परिकल्पना के अंतर्गत भारत की विकास आकांक्षाओं के लिए उत्पादकता, नवाचार और आर्थिक मूल्य सृजन की क्षमता में निरंतर सुधार की आवश्यकता है। ज्ञान के आधार, जानकारी और विशिष्ट क्षमताओं को मजबूत करना, जो ज्ञान उत्पन्न करने, प्राप्त करने, आत्मसात करने, अनुकूलित करने और लागू करने के लिए आवश्यक हैं, देश के विकास पथ को तेजी से आकार देगा। इसलिए, अर्थव्यवस्था में ज्ञान के योगदान को समझना मौजूदा शक्तियों की पहचान करने, क्षमता अंतराल को पहचानने और भारत के भविष्य के विकास को दिशा देने के लिए प्राथमिकताओं को निर्धारित करने हेतु आवश्यक है। यह कार्य तेजी से जटिल होता जा रहा है क्योंकि ज्ञान सृजन की प्रकृति और प्रक्रियाएं स्वयं तेजी से विकसित हो रही हैं, शक्तिशाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियां पारंपरिक मानवीय ज्ञान सृजन मॉडल से परे जाकर ज्ञान उत्पन्न कर रही हैं और समाधान विकसित कर रही हैं।

यह शोधपत्र आर्थिक विकास, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और रणनीतिक क्षमताओं के चालक के रूप में उत्पादक ज्ञान के व्यवस्थित मापन के औचित्य को स्थापित करता है। यह ज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र को आठ परस्पर संबंधित घटकों के साथ रेखांकित करता है: ज्ञान, क्षमताएं और परिसंपत्तियां, सहायक अवसंरचना, ज्ञान सृजन गतिविधियां, ज्ञान उत्पाद, ज्ञान-आधारित उत्पाद, ज्ञान-गहन उद्यमिता और ज्ञान अनुप्रयोग। यह ज्ञान उत्पादों की पहचान के लिए सीमा शर्तें भी प्रस्तावित करता है: इनपुट के रूप में ज्ञान, ज्ञान सामग्री, पहचान योग्यता, संहिताकरण और आर्थिक मूल्य। यह भी कहा गया है कि ये सीमाएं कठोर मानदंडों के बजाय केवल व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करती हैं, जबकि ऐसे उत्पादों की विविधता और विकासशील प्रकृति को समायोजित करने के लिए पर्याप्त लचीलापन प्रदान करती हैं।

विभिन्न देशों के अनुभव से पता चलता है कि ज्ञान-संबंधी गतिविधियों और उत्पादों को आमतौर पर कई पूरक खातों के माध्यम से दर्ज किया जाता है। भारत में भी उभरते और ज्ञान-प्रधान आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रों की व्यापक समझ विकसित करने के लिए इसी तरह के प्रयास जारी हैं। इनमें 2025 में संस्कृति उपग्रह खाते पर कार्य की शुरुआत, सकल घरेलू उत्पाद में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के योगदान को मापने के लिए एक ढांचा विकसित करने का निरंतर कार्य और 2025 में डिजिटल अर्थव्यवस्था के 2022-23 के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान का अनुमान लगाने के लिए किया गया अध्ययन शामिल है।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, और चूंकि ज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र का एक साथ व्यापक मापन संभव नहीं है, इसलिए यह शोधपत्र नीति-निर्माण को सुगम बनाने के लिए संपूर्ण ज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक समग्र माप के बजाय एसएनए 2025 के अनुरूप विषयगत सांख्यिकी/लेखाओं का एक समूह विकसित करने की अनुशंसा करता है। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटकों और उप-घटकों को उनकी वृद्धि, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता, समावेशी विकास और आजीविका, भविष्य के महत्व और लागत-प्रभावी मापनीयता में योगदान के आधार पर प्राथमिकता दी जा सकती है। यह आगे मानव पूंजी, अनुसंधान एवं विकास, रचनात्मक अर्थव्यवस्था, एआई सिस्टम, डेटा और डेटाबेस, उच्च-तकनीकी उत्पाद और सीमांत प्रौद्योगिकी तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में विषयगत सांख्यिकी/लेखाओं को प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने पर विचार करने की अनुशंसा करता है।

विषयगत सांख्यिकी/लेखा तैयार करने में सहायता के लिए, यह शोधपत्र एक संघबद्ध मॉडल का प्रस्ताव करता है जो प्रत्येक संस्था के जनादेश और तुलनात्मक क्षमताओं के अनुसार जिम्मेदारियों का वितरण करता है। इसमें तीन भूमिकाएँ शामिल होंगी: प्रणाली एकीकरणकर्ता, जो सामान्य मापन ढाँचा प्रदान करते हैं; क्षेत्रीय मंत्रालयों और विभागों सहित डोमेन संस्थाएँ, जो विशिष्ट घटकों का मापन करती हैं; और प्रमुख भागीदार, जिनमें राज्य सरकारें, नियामक संस्थाएँ और अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थाएँ शामिल हैं।

विचारणीय नीति पत्र पर सभी हितधारकों और आम जनता से परामर्श प्रक्रिया के अंतर्गत प्रतिक्रिया एवं सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। प्रतिक्रिया 12 दिसंबर 2026 तक ईमेल आईडी: rau-2@mospi.gov.in पर इस मंत्रालय को भेजी जा सकती है।

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(रिलीज़ आईडी: 2335836) आगंतुक पटल : 32