सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त, 2020 को शुरू किया गया नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ देशव्यापी जन आंदोलन का रूप ले चुका है। देशभर में 12 नवंबर, 2026 तक इस अभियान की पहुंच 35.88 करोड़ से अधिक लोगों तक हो गई है।

इस अभियान के माध्यम से 14.35 करोड़ से अधिक युवाओं और 11.33 करोड़ महिलाओं को जागरूक किया गया है। इसके अतिरिक्त, 2 लाख से अधिक नागरिकों ने ‘नशा मुक्ति मित्र’ के रूप में अपना पंजीकरण कराया है। इससे नशामुक्त भारत के सामूहिक प्रयासों में सामुदायिक भागीदारी को मजबूती मिली है।

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत मादक पदार्थों के सेवन की दृष्टि से विशेष रूप से संवेदनशील 272 जिलों में की गई थी। अगस्त 2022 में इसका विस्तार करके 372 जिलों तक किया गया और 15 अगस्त, 2023 से इसे देश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया।

 

अधिकारी ने कहा कि पिछले छह वर्षों में नशा मुक्त भारत अभियान संस्थागत भागीदारी से आगे बढ़कर समुदाय के नेतृत्व वाले जन आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है। इसके क्रियान्वयन में राज्य सरकारें, जिले, शैक्षणिक संस्थान, नागरिक समाज संगठन और स्थानीय हितधारक सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं।

अधिकारी ने बताया कि अभियान के तहत अब तक 35.88 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई गई है। वर्ष 2021 में लगभग 1.4 करोड़ लोगों तक ही इसकी पहुंच थी। यह विस्तार जागरूकता बढ़ाने, सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने और मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ अभियान में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है।

अधिकारी ने बताया कि शैक्षणिक संस्थानों में 34.07 लाख से अधिक जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई हैं। इनके माध्यम से विद्यार्थियों और युवाओं को मादक पदार्थों के सेवन के दुष्परिणामों पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों का उद्देश्य युवाओं को सोच-समझकर सही विकल्प चुनने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने यह भी कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान का विस्तार इस आवश्यकता पर आधारित है कि मादक पदार्थों पर निर्भरता एक जटिल मनोसामाजिक और चिकित्सकीय चुनौती है, जिसका प्रभाव व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों पर पड़ता है।

अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2018 में किए गए भारत में मादक पदार्थों के सेवन की स्थिति एवं स्वरूप सम्बंधी पहले राष्ट्रीय सर्वेक्षण में इस चुनौती की व्यापकता सामने आई थी। सर्वेक्षण के अनुसार, देश में 7 करोड़ से अधिक लोग मादक पदार्थों के सेवन सम्बंधी विकारों से प्रभावित थे। इनमें लगभग 1.2 करोड़ बच्चे और 58 लाख महिलाएं शामिल थीं। उन्होंने कहा कि इस चुनौती से व्यापक और निरंतर रूप से निपटने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपीडीडीआर) के अंतर्गत प्रमुख जागरूकता पहल के रूप में एनएमबीए की शुरुआत की। यह योजना रोकथाम, उपचार और पुनर्वास पर केंद्रित है।

अधिकारी ने बताया कि जागरूकता गतिविधियों के साथ-साथ मंत्रालय ने एनएपीडीडीआर के तहत उपचार और परामर्श सेवाओं के तंत्र को भी मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इन सेवाओं का विस्तार मादक पदार्थों पर निर्भरता की समस्या से निपटने के लिए सुलभ उपचार, समय पर हस्तक्षेप और निरंतर पुनर्वास के महत्व को दर्शाता है। उपचार एवं परामर्श लेने वाले लोगों की संख्या वर्ष 2020-21 में 2.08 लाख से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 9.11 लाख से अधिक हो गई है। यह सहायता सेवाओं की बढ़ती पहुंच और उनके उपयोग को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में देश में जिला नशामुक्ति केंद्रों की कुल संख्या 198 हो गई है।

अधिकारी ने यह भी कहा कि एनएमबीए का एक प्रमुख घटक ‘नशा मुक्ति मित्र’ पहल है। इसके माध्यम से नागरिकों को मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ अभियान में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन्होंने बताया कि 12 नवंबर, 2026 तक 2 लाख से अधिक नागरिक ‘नशा मुक्ति मित्र’ के रूप में पंजीकृत हो चुके हैं। इस पहल के माध्यम से सामुदायिक स्वयंसेवकों का एक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। यह जागरूकता बढ़ाने, जरूरतमंद व्यक्तियों को सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने और नशामुक्त समुदायों के निर्माण में सहयोग कर रहा है।

निरंतर जागरूकता अभियानों, सुदृढ़ उपचार एवं पुनर्वास सेवाओं तथा नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से नशा मुक्त भारत अभियान एक स्वस्थ, जागरूक और नशामुक्त समाज के निर्माण के संकल्प को निरंतर आगे बढ़ा रहा है।

******

पीके/केसी/आरटी/वीके/एनजे

(रिलीज़ आईडी: 2335521) आगंतुक पटल : 31