प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज फॉस्फेट और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर रबी सीजन, 2026-27 (01.10.2026 से 31.03.2027 तक) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को मंजूरी दे दी है। रबी 2026-27 के लिए संभावित बजटीय आवश्यकता लगभग 62,370.02 करोड़ रुपये होगी। यह रबी 2025-26 सीजन के लिए बजटीय आवश्यकता से लगभग 24,417.73 करोड़ रुपये अधिक है। रबी 2025-26 के लिए बजट 37,952.29 करोड़ रुपये था।

लाभ:

• किसानों को रियायती, सस्ती और उचित कीमतों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
• उर्वरकों और कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हाल के रुझानों को देखते हुए पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाया गया है।

कार्यान्वयन की रणनीति और लक्ष्य:

डीएपी और एनपीकेएस ग्रेड सहित पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी रबी 2026-27 (01.10.2026 से 31.03.2027 तक लागू) के लिए अनुमोदित दरों के आधार पर प्रदान की जाएगी ताकि किसानों को सस्ती कीमतों पर इन उर्वरकों की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

पृष्ठभूमि:

सरकार उर्वरक निर्माताओं/आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती कीमतों पर डीएपी सहित पीएंडके उर्वरकों के 28 ग्रेड उपलब्ध करा रही है। पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी एनबीएस योजना द्वारा 01.04.2010 से नियंत्रित होती है। अपने किसान हितैषी दृष्टिकोण के अनुसार, सरकार किसानों को सस्ती कीमतों पर पीएंडके उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उर्वरकों और यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर जैसे इनपुट की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हालिया रुझानों को देखते हुए, सरकार ने डीएपी और एनपीकेएस ग्रेड सहित फॉस्फेट और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर 01.10.2026 से 31.03.2027 तक रबी 2026-27 के लिए एनबीएस दरों को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। उर्वरक कंपनियों को अनुमोदित और अधिसूचित दरों के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाएगी ताकि किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके।

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