केन्‍द्रीय पत्‍तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज सियोल में एचडी हुंडई के अध्यक्ष चुंग की-सुन से मुलाकात की और तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारत के प्रस्तावित ग्रीनफील्ड शिपयार्ड के लिए भविष्‍य की योजनाओं पर चर्चा की। यह मुलाकात श्री सोनोवाल की दक्षिण कोरिया की चार दिवसीय यात्रा के दौरान हुई जिसका उद्देश्य जहाज निर्माण और व्यापक समुद्री उद्योग में भारत-कोरिया सहयोग को मजबूत करना है।

इस बैठक से परियोजना को गति मिली और दिन भर की चर्चाओं से आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ। एचडी हुंडई की जहाज निर्माण शाखा, एचडी कोरिया शिपबिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग (एचडी केएसओई) ने प्रमुख रणनीतिक निवेशक के रूप में भाग लेने की अपनी मंशा दोहराई और परियोजना भागीदारों ने शिपयार्ड को आगे बढ़ाने की अपनी साझा इच्छा व्यक्त की। अब एक संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) परियोजना विकास की देखरेख करेगा, दोनों पक्ष संयुक्त उद्यम संरचना पर सहमति बनाने की दिशा में काम करेंगे और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) छह महीने के भीतर अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।

श्री सर्बानंद सोनोवाल ने एचडी हुंडई के चेयरमैन चुंग की-सन से कहा कि सियोल में उनका मुख्य लक्ष्य चेयरमैन द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के समक्ष रखे गए साझा दृष्टिकोण को यथाशीघ्र साकार करना है। इसमें कहा गया है कि भारत एचडी हुंडई के वैश्विक भविष्य का एक मुख्य स्तंभ है, क्योंकि इस वर्ष की शुरुआत में राष्ट्रपति ली जे म्युंग की नई दिल्ली यात्रा के बाद से भारत-कोरिया समुद्री संबंधों को नई ऊर्जा मिली है।

श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, “हमारे पास अपने काम को मिलकर आगे बढ़ाने का स्पष्ट जनादेश है। 20 अप्रैल 2026 को हमने जिस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, वह तमिलनाडु के थूथुकुडी में हम मिलकर जो कुछ भी बनाना चाहते हैं, उसकी नींव है। 4 अरब डॉलर के निवेश से बनने वाला एक ग्रीनफील्ड शिपयार्ड एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम इसका पूरा समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपकी टीम ने परियोजना स्‍थान मूल्यांकन के दौरान शानदार काम किया है और केंद्र और राज्य सरकारों की टीमों के साथ लगातार सहयोग कर रही है।”

नेशनल शिपबिल्डिंग एंड हेवी इंडस्ट्रीज पार्क, तमिलनाडु लिमिटेड (एनएसएचआईपी-टीएन) और एचडी कोरिया शिपबिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (एचडी केएसओई) ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड शिपयार्ड को आगे बढ़ाने की अपनी साझा इच्‍छा व्यक्त की।

यह चर्चा भारत-दक्षिण कोरिया के बीच अप्रैल 2026 में अपनाए गए जहाज निर्माण, जहाजरानी और समुद्री रसद में व्यापक साझेदारी ढांचे और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग की राजकीय यात्रा के दौरान 20 अप्रैल 2026 को एचडी-केएसओई और एनशिप-टीएन के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन पर आधारित थी। बैठक के दौरान एचडी-केएसओई ने परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई अनुकूल परिस्थितियों की सराहना की।

भारत सरकार की जहाज निर्माण विकास योजना के तहत विकसित किए जा रहे प्रस्तावित शिपयार्ड की वार्षिक जहाज निर्माण क्षमता लगभग 25 लाख ग्रॉस टन (जीटी)  अनुमानित है। हालांकि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के माध्यम से इसका सत्यापन होना बाकी है। एक बार शुरू हो जाने पर, यह भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक शिपयार्ड बनने की उम्मीद है, जिससे घरेलू जहाज निर्माण क्षमता और वैश्विक समुद्री उद्योग में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

एचडी केएसओई ने बैठक के दौरान प्रमुख रणनीतिक निवेशक के रूप में भाग लेने की अपनी दृढ़ इच्छा को दोहराया और शिपयार्ड डिजाइन, निर्माण, उन्नत विनिर्माण और संचालन में अपनी वैश्विक विशेषज्ञता का योगदान देने की बात कही। अब चर्चा प्रस्तावित निवेश संरचना, निवेश भागीदारी और कार्यान्वयन व्यवस्था को अंतिम रूप देने पर केंद्रित होगी, जो उचित जांच-पड़ताल और आवश्यक अनुमोदनों के अधीन है। इसी प्रकार, एनएसएचआईपी-टीएन ने केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारी अधिकारियों के साथ सभी समन्वय सहित ग्रीनफील्ड शिपयार्ड की स्थापना के लिए अपने समर्थन का आश्वासन दिया।

श्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत में घरेलू मांग के बारे में बात करते हुए कहा, “भारत का घरेलू बाजार इस समय तेजी से बढ़ रहा है। हमारी सरकारी एजेंसियां ​​आने वाले वर्षों में 400 से अधिक जहाजों की खरीद की योजना बना रही हैं। मुझे विश्वास है कि निर्यात ऑर्डर के अलावा, तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्थित विशाल ग्रीनफील्ड शिपयार्ड इन चिन्हित जहाजों में से कई के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हम एचडी केएसओई से रणनीतिक साझेदारी, प्रौद्योगिकी सहयोग और स्थानीय विनिर्माण के माध्यम से भारत में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करने की उम्मीद करते हैं, जिससे भारत को वैश्विक जहाज निर्माण केंद्र के रूप में उभरने में योगदान मिलेगा।”

कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए, दोनों पक्षों के अधिकारियों से मिलकर बना एक कार्य समूह परियोजना विकास की देखरेख करेगा और प्रमुख गतिविधियों का समन्वय करेगा। दोनों संगठन एक उपयुक्त संयुक्त उद्यम संरचना पर सहमत होने का प्रयास करेंगे और उम्मीद है कि वे छह महीने के भीतर डीपीआर को अंतिम रूप दे देंगे, जिसमें पोत उत्पाद मिश्रण, उत्पादन क्षमता, बुनियादी ढांचागत आवश्यकताएं, परियोजना लागत और कार्यान्वयन अनुसूची शामिल होगी।

एनएसएचआईपी-टीएन उपयुक्त तटीय भूमि की उपलब्धता, सहायक बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के विकास और लागू कानूनों और प्रक्रियाओं के अनुसार समय पर वैधानिक अनुमोदनों के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय को सुगम बनाएगा। इसके समानांतर, परियोजना की तैयारी में सहयोग हेतु स्थल मूल्यांकन, बुनियादी ढांचे की योजना और प्रारंभिक ड्रेजिंग/सुधार अध्ययन सहित तैयारी संबंधी गतिविधियां भी आगे बढ़ाई जाएंगी।

बुनियादी ढांचे के विकास के अलावा, इस सहयोग का उद्देश्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और कार्यबल कौशल विकास पर जोर देते हुए भारत में एक विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी जहाज निर्माण प्रणाली
स्थापित करना है। स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमताओं को मजबूत करने और कुशल रोजगार सृजित करने के लिए भारतीय उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के साथ तकनीकी प्रशिक्षण, ज्ञान आदान-प्रदान और सहयोग के अवसरों का पता लगाया जाएगा।

श्री सर्बानंद सोनोवाल ने  अपने समापन भाषण में कहा, “यह साझेदारी व्यापक भारत-कोरिया संबंधों की एक महत्वपूर्ण और निर्णायक आधारशिला होगी। दक्षिण कोरिया की विश्व स्तरीय तकनीकी प्रतिभा को भारत की आर्थिक शक्ति और बाजार के विस्तार के साथ मिलाकर, हम एक ऐसी साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं जो वास्तव में वैश्विक समुद्री परिदृश्य को नया रूप देगी। आइए इस अद्भुत जहाज निर्माण स्थल को साकार करने के लिए मिलकर काम करें। मैं इस यात्रा को एक साथ आगे बढ़ाने के लिए आपके विचारों को जानने के लिए उत्सुक हूं।”

प्रस्तावित थूथुकुडी शिपयार्ड को भारत-दक्षिण कोरिया विशेष रणनीतिक साझेदारी के तहत एक प्रमुख पहल के रूप में परिकल्पित किया गया है  जो कोरिया की उन्नत जहाज निर्माण विशेषज्ञता को भारत की औद्योगिक क्षमताओं और दीर्घकालिक समुद्री महत्वाकांक्षाओं के साथ जोड़ता है।

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