बिहार ग्रामीण बैंक और उसके कर्मचारी संगठनों के प्रबंधन से जुड़े दो औद्योगिक विवादों को 22 और 23 अक्टूबर, 2026 को मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), श्रम और रोजगार मंत्रालय के कार्यालय के तहत सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), पटना के सुलह प्रयासों के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया गया।

इस समाधान से बिहार ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गनाइजेशन (बीजीबीडब्ल्यूओ) के साथ समझौते के तहत लगभग 9.02 करोड़ रुपए के आवर्ती वार्षिक लाभ सहित बिहार ग्रामीण बैंक के 10,900 से अधिक कर्मचारियों को लगभग 77.69 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ मिलने की उम्मीद है।

बिहार ग्रामीण बैंक अधिकारी संघ, पटना और बैंक प्रबंधन के बीच 22 अक्टूबर, 2026 को हुए पहते समझौते से लगभग 8,400 कर्मचारियों के लाभान्वित होने की उम्मीद है। इसमें लगभग 67.17 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ होगा। यह समझौता कर्मचारियों के प्रमुख मांगों का समाधान करेगा, जिसमें प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) का भुगतान, कार्य भत्ते, वेतन वृद्धि, यात्रा भत्ते में वृद्धि, पदोन्नति और अनुकंपा नियुक्तियों का भुगतान शामिल है।

बिहार ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गनाइजेशन और बैंक प्रबंधन के बीच 23 अक्टूबर, 2026 को हुए दूसरे समझौते से लगभग 2,500 कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे लगभग 10.52 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ होगा, जिसमें लगभग 9.02 करोड़ रुपए के आवर्ती वार्षिक लाभ शामिल है। यह समझौता 12वें द्विपक्षीय समझौते के प्रभावी कार्यान्वयन, मकान किराया भत्ता में वृद्धि, दिव्यांग कर्मचारियों के लिए परिवहन भत्ते में वृद्धि, ओवरटाइम का भुगतान, पदोन्नति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और वार्ता परिषद के गठन से संबंधित प्रमुख मांगों का निराकरण करेगा।

दोनों समझौतों को रचनात्मक संवाद तथा कर्मचारी संगठनों और बैंक प्रबंधन की सक्रिय भागीदारी एवं सहयोग से संभव बनाया गया। इससे विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने और औद्योगिक संबंधों में सद्भाव एवं समन्वय को मजबूत करने में महत्वपूर्ण मदद मिली।

ये सफल सुलह प्रयास मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) संगठन की कर्मचारियों के हितों की रक्षा, निष्पक्ष श्रम उपायों को प्रोत्साहन तथा प्रभावी सुलह प्रक्रिया और रचनात्मक संवाद के माध्यम से सौहार्दपूर्ण एवं बेहतर औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

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पीके/केसी/आरटी/बीयू/एसके

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