1926 तक का सफर

लोक सेवा में प्रवेश सिफारिश के बजाय योग्यता पर आधारित होना चाहिए, यह सिद्धांत 1855 में औपचारिक रूप से सामने आया, जब लंदन में इंडियन सिविल सर्विस (आईसीएस) परीक्षा शुरू की गई, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की नामांकन प्रणाली की जगह एक खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की। हालाँकि, अधिकांश भारतीयों के लिए इसमें प्रवेश पाना लगभग असंभव था। यह परीक्षा केवल लंदन में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाती थी। इसमें उम्मीदवारों की परीक्षा ग्रीक और लैटिन जैसे विषयों पर ली जाती थी। ऐसा इसलिए नहीं था कि बंगाल या पंजाब के किसी जिले का प्रशासन चलाने के लिए इन विषयों की जरूरत थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि इससे उन लोगों को फायदा मिलता था, जिनकी शिक्षा ब्रिटिश प्रणाली में हुई थी।

1862 में, रवींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर कलकत्ता से इंग्लैंड गए, ताकि वे एक ऐसी परीक्षा दे सकें, जिसे देने की अनुमति उन्हें अपने ही देश में नहीं थी। उन्होंने 1863 में यह परीक्षा पास की और 1864 में सेवा में शामिल हो गए। इस तरह वे पहले भारतीय थे, जो उस सेवा का हिस्सा बने, जिसे अंग्रेज हेवन-बॉर्न सर्विस कहते थे। उन्होंने बॉम्बे प्रेसीडेंसी में 30 वर्षों से अधिक समय तक काम किया। उनकी सफलता के छह साल बाद, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बेहारी लाल गुप्ता और रमेश चंद्र दत्त भी इसी रास्ते का रुख किया। हालाँकि, इस परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा को धीरे-धीरे 23 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया, जिससे भारतीय उम्मीदवारों के पास तैयारी के लिए बहुत कम समय बचा। 1919 तक, 1,255 आईसीएस अधिकारियों में से केवल 78 भारतीय थे।

राष्ट्रवादियों की लगातार माँगों के कारण धीरे-धीरे बदलाव आए। मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद लागू किए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1919 में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। 1922 में, आईसीएस परीक्षा पहली बार भारत में इलाहाबाद में आयोजित की गई, जबकि लंदन में भी इसका आयोजन जारी रहा। 1924 में, आर्थर हैमिल्टन ली की अध्यक्षता वाले ली कमीशन ने एक वैधानिक लोक सेवा आयोग की तुरंत स्थापना करने की सिफारिश की। इसमें यह भी प्रस्ताव रखा गया कि हर दस नए अधिकारियों में से चार अंग्रेज होंगे, चार भारतीय होंगे और दो ऐसे भारतीय होंगे, जिन्हें प्रांतीय सेवाओं से पदोन्नत किया जाएगा। कागजों पर तो यह समानता लाने का एक तरीका लग रहा था, लेकिन असल में, इसने हर बैच में 40 प्रतिशत सीटें जन्म से अंग्रेज उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित कर दीं, यानी उन्हें यह स्थान प्रतियोगिता के बजाय सीधे मिल गई। आखिरकार 1928 में भारत में आईसीएस परीक्षा का केंद्र दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया।

इस आयोग की स्थापना लोक सेवा आयोग (कार्य) नियम, 1926 के तहत की गई थी, जिन्हें 1919 के अधिनियम की धारा 96B और 96C के अंतर्गत बनाया गया था। यूनाइटेड किंगडम की होम सिविल सर्विस के सदस्य सर रॉस बार्कर इसके पहले अध्यक्ष थे और उनके साथ चार अन्य सदस्य भी थे। यह आयोग दिल्ली के मेटकाफ हाउस से काम करता था। आयोग की सीमित शक्तियों के कारण स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इसकी लगातार आलोचना की। फिर भी, भारत में अब एक स्थायी भर्ती संस्था मौजूद थी, जिसका आधार और कर्मचारी दोनों भारत में ही थे। यही कारण है कि आयोग अपना इतिहास 1926 से मानता है।

संवैधानिक जनादेश

22 अगस्त 1949 को, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों से संबंधित मसौदा अनुच्छेद पेश किए। ये प्रावधान संविधान के भाग XIV के अनुच्छेद 315 से 323 बन गए। 26 नवंबर 1949 को अपने समापन भाषण में, डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस बात पर जोर दिया कि सार्वजनिक नियुक्तियों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए लोक सेवा आयोगों की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है।

अनुच्छेद	प्रावधान
315	संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग; दो या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त आयोग का भी प्रावधान
316	अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है
317	सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच के बाद, केवल राष्ट्रपति के आदेश से ही किसी सदस्य को हटाया या निलंबित किया जा सकता है
318	सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति
319	सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पद धारण करने पर प्रतिबंध, अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद नहीं ले सकता
320	कार्य: संघ की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित करना, भर्ती के तरीकों, पदोन्नति और अनुशासनात्मक मामलों पर सलाह देना
321	संसद या राज्य विधानमंडल को आयोग के कार्यों का दायरा बढ़ाने की शक्ति
322	आयोग के खर्च भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं
323	राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट सौंपना, जिन मामलों में आयोग की सलाह नहीं मानी गई, उन्हें कारणों सहित संसद के समक्ष रखा जाता है

आयोग के कार्य

▪ परीक्षा के माध्यम से भर्ती: आयोग सिविल सेवा, भारतीय वन सेवा, इंजीनियरिंग सेवा, संयुक्त चिकित्सा सेवा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी, संयुक्त रक्षा सेवा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) जैसी कई अन्य परीक्षाएं आयोजित करता है।

▪ चयन के माध्यम से भर्ती: आयोग विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा मांगी गई विशेषज्ञ पदों की भर्तियों के लिए साक्षात्कार और भर्ती परीक्षाएं आयोजित करता है।

▪ सरकार को परामर्श: आयोग भर्ती नियमों, विभागीय पदोन्नति समितियों के माध्यम से पदोन्नति, अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्ति और अनुशासनात्मक मामलों पर सरकार को परामर्श देता है। वर्ष 2023–24 में, आयोग ने पदोन्नति के लिए 24,581 अधिकारियों के रिकॉर्ड की प्रक्रिया पूरी की और 532 अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल किया गया।

▪ पुलिस नेतृत्व: वर्ष 2012–13 से, प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के 22 सितंबर 2006 के आदेश के अनुपालन में, आयोग राज्यों में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) या पुलिस बल के प्रमुख के पदों पर नियुक्ति के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का पैनल तैयार करता है।

महत्वपूर्ण घटनाएँ: 1926–2026

नींव: 1926–1949

वर्ष	महत्वपूर्ण पड़ाव
1935	भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत नियुक्ति की शक्ति गवर्नर-जनरल को सौंप दी गई। इसमें एक फेडरल पीएससी और प्रांतीय पीएससी का प्रावधान किया गया। साथ ही, भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, अनुशासनात्मक मामलों और सेवा नियमों के संबंध में आयोग से परामर्श करना अनिवार्य कर दिया गया।
1937	इसका नाम बदलकर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया।
1938	कई सेवाओं के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाएँ शुरू हुईं, जिससे एक एकीकृत, बहु-सेवा भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हुई।
1940	आईसीएस में पहली बार यूरोपियनों (575) की तुलना में भारतीयों (625) की संख्या अधिक हो गई।
1947	श्री एच.के. कृपलानी पहले भारतीय अध्यक्ष बने। आजादी के बाद पहली परीक्षा दिसंबर में आयोजित हुई, आईसीएस की जगह आईएएस ने ले ली।
1948	संयुक्त परीक्षा के ज़रिए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों का पहला बैच भर्ती किया गया।

 

गणराज्य की सेवाओं का निर्माण: 1950–1979

वर्ष	महत्वपूर्ण पड़ाव
1950	26 जनवरी को फेडरल पीएससी का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया और श्री आर.एन. बनर्जी इसके अध्यक्ष बने।
1950–51	संविधान के तहत अखिल भारतीय सेवाओं में पहली नियमित भर्ती हुई: आईएएस के लिए 29 और आईपीएस के लिए 31 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई।
1951	अखिल भारतीय सेवा अधिनियम लागू किया गया।
1966	भारतीय वन सेवा को तीसरी ऑल इंडिया सर्विस के रूप में गठित किया गया, 1967 में पहला चयन हुआ।
1976	स्वर्ण जयंती। आवेदनों की संख्या पहली बार एक लाख के पार पहुँच गई। डी.एस. कोठारी समिति ने तीन चरणों वाली परीक्षा का प्रस्ताव रखा।
1977	पहली संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा आयोजित हुई।
1978	आयोग ने आवेदनों, उत्तर पुस्तिकाओं और रिकॉर्ड को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग शुरू किया।
1979	तीन चरणों वाली सिविल सेवा परीक्षा (प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार) शुरू की गई। मुख्य परीक्षा में आठवीं अनुसूची की भाषाओं को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया।

 

सुधार और आधुनिकीकरण: 1985–2010

वर्ष	महत्वपूर्ण पड़ाव
1985	स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ाकर एक अध्यक्ष और दस सदस्य कर दी गई।
1988–89	सतीश चंद्र समिति ने और अधिक केंद्र बनाने, 200 अंकों का निबंध शामिल करने, प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग लागू करने और साक्षात्कार के लिए अधिक अंक रखने की सिफारिश की।
1989	ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन (ओएमआर) तकनीक की शुरुआत हुई।
1992	श्रीमती रोज़ मिलियन बैथ्यू खारबुली पहली महिला अध्यक्ष बनीं।
1993	साक्षात्कार के अंक 250 से बढ़ाकर 300 कर दिए गए।
1994	चिकित्सा विज्ञान को एक वैकल्पिक विषय के रूप में जोड़ा गया।
2000	एसएएमपीईआरए कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म (1999–2000) के बाद, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन (ओआरए) प्रणाली शुरू की गई, 2010 तक, कई परीक्षाओं के लिए आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन हो गए।
2003	पहली केंद्रीय पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा आयोजित की गई।
2005	नए कार्यालय भवन, आयोग सचिवालय का उद्घाटन किया गया।
2009	राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल द्वारा शासन और लोक सेवा विषय पर स्थापना दिवस व्याख्यान श्रृंखला का उद्घाटन किया गया, सिविल सेवा परीक्षा में इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस को शामिल किया गया।
2010	यूपीएससी ने सार्क देशों के लोक सेवा आयोगों के प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी की।

 

डिजिटल, पारदर्शी और समावेशी: 2011–2026

वर्ष	महत्वपूर्ण पड़ाव
2011	सिविल सेवा योग्यता परीक्षा (सीसैट) और सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत हुई।
2013	सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा का पुनर्गठन किया गया: इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड सहित सामान्य अध्ययन के चार प्रश्न-पत्र और एक वैकल्पिक विषय शामिल किए गए। पहली बार कंप्यूटर-आधारित भर्ती परीक्षाएं आयोजित की गईं। आईएफओएस की स्क्रीनिंग, सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के माध्यम से की गई।
2015	सीसैट को एक क्वालिफाइंग पेपर (33 प्रतिशत अंक) बना दिया गया।
2017	इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा को तीन चरणों वाली परीक्षा बना दिया गया, प्रश्नों पर आपत्ति या सुझाव देने के लिए सात दिनों की समय-सीमा दी गई।
2018	क्वेरी-आधारित अंक सूचना प्रणाली शुरू की गई।
2019	परीक्षाओं की साल भर निगरानी के लिए एक समर्पित कंट्रोल रूम।
2021	14 नवंबर 2021 को आयोजित एनडीए और एनए परीक्षा (II), 2021 में पहली बार महिलाओं को शामिल किया गया।
2022	सिविल सेवा परीक्षा के अंतर्गत आने वाली मौजूदा ग्रुप ए रेलवे सेवाओं को मिलाकर भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा का गठन किया गया।

तथ्य और आंकड़े

पिछले कुछ वर्षों में यूपीएससी के काम का दायरा और जटिलता काफी बढ़ गई है। परीक्षाओं और चयन-आधारित भर्तियों के लिए आवेदनों की संख्या 1950–51 में 42,727 थी, जो 2022–23 में बढ़कर 45,10,044 के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई, यानी इसमें सौ गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई। उस वर्ष, आयोग ने 15 परीक्षाएं आयोजित कीं (जिनके लिए 33,51,916 आवेदन प्राप्त हुए) और चयन-आधारित भर्तियों के तहत 4,411 पदों के लिए 233 मांग-पत्र प्राप्त किए (जिनके लिए 11,58,128 आवेदन आए)।

तब और अब

पैमाना	तब	अब	बदलाव
परीक्षा केंद्र	8 (1950)	86 (2026)	10 गुना से ज़्यादा
सिविल सेवा परीक्षा में चयनित महिलाएँ	83 में से 3 (1952)	958 में से 299 (2025)	लगभग 100 गुना
सिविल सेवा परीक्षा में चयनित एससी उम्मीदवार	9 (1955)	158 (2025)	लगभग 18 गुना
सिविल सेवा परीक्षा में चयनित एसटी उम्मीदवार	2 (1956–57)	73 (2025)	लगभग 37 गुना
सभी परीक्षाओं में एससी आवेदक	1,180(1956–57)	4,51,243 (2023–24)	लगभग 382 गुना
सभी परीक्षाओं में एसटी आवेदक	82(1956–57)	1,47,106 (2023–24)	लगभग 1,794 गुना
सिविल सेवा परीक्षा में चयनित PwBD (दिव्यांग) उम्मीदवार	3 (2002)	42 (2025)	14 गुना
अनुशासनात्मक मामलों पर दी गई सलाह	53 (1950–51)	446 (2023–24)	लगभग 8 गुना

 

▪ महिलाएं: 1949 से 1951 के बीच, भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के लिए केवल एक महिला और आईएएस के लिए दो महिलाओं का चयन हुआ था। 1952 में अनुशंसित उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी 3.6 प्रतिशत थी, जबकि सीएसई 2025 में यह बढ़कर 31.2 प्रतिशत हो गई, इस दौरान शीर्ष 25 रैंकों में से 11 पर महिलाओं ने कब्जा जमाया।

▪ साक्षात्कार में भारतीय भाषाएं: 1970–71 में, आयोग ने सरकार को सूचित किया कि व्यक्तित्व परीक्षण केवल अंग्रेजी में ही आयोजित किया जा सकता है। 1980–81 में स्थिति बदल गई। अब उम्मीदवार आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए दुभाषिए की मदद से किसी भारतीय भाषा में जवाब दे सकते हैं। 2010–11 में 803 उम्मीदवारों ने और 2023–24 में 307 उम्मीदवारों ने ऐसा किया।

घटनाएं

आयोग के सौ वर्षों के इतिहास से जुड़ी कुछ छोटी कहानियां।

जहां 'स्टील फ्रेम' वाला भाषण दिया गया था

सर थॉमस मेटकाफ द्वारा 1835 में बनवाया गया मेटकाफ हाउस इतिहास में एक और वजह से भी जाना जाता है। 21 अप्रैल 1947 को, सरदार वल्लभभाई पटेल ने वहां सिविल सेवा के पहले बैच के प्रशिक्षुओं को संबोधित किया था और सिविल सेवाओं को "भारत का स्टील फ्रेम" कहा था। अब हर साल इसी तारीख को 'सिविल सेवा दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

एक महाराजा का अस्थायी निवास

शाहजहां रोड पर स्थित धौलपुर हाउस को 1920 में धौलपुर के महाराजा राणा उदयभानु सिंह ने आर्ट डेको शैली में बनवाया था। दिल्ली आने पर यह उनका निवास स्थान हुआ करता था। 7 अप्रैल 1949 को धौलपुर रियासत के भारतीय संघ में विलय के बाद, यह इमारत सरकारी संपत्ति बन गई। तीन साल बाद, 1952 में, यह आयोग का स्थायी मुख्यालय बन गया।

अस्सी में से एक

1972 में, किरण बेदी भारतीय पुलिस सेवा के लिए आयोग द्वारा चुनी जाने वाली पहली महिला बनीं। यह एक ऐसी सेवा थी, जिसमें पहले कभी कोई महिला अधिकारी नहीं रही थी। उस साल अस्सी रिक्त पदों के लिए चुनी जाने वाली वह अकेली महिला थीं।

अखबारों में फॉर्म

1989 में, जब डाक में देरी के कारण आवेदन फॉर्म दूर-दराज के इलाकों तक नहीं पहुँच पा रहे थे, तो आयोग ने उन्हें सीधे अखबारों में छपवा दिया। 1984 में, जब भारी बर्फबारी के कारण कांगड़ा का संपर्क कट गया था, तो आयोग ने प्रभावित उम्मीदवारों के लिए आवेदन की समय-सीमा दो सप्ताह और बढ़ा दी थी।

टिकट पर सूरज

8 नवंबर 1977 को, डाक एवं तार विभाग ने आयोग की स्वर्ण जयंती के अवसर पर 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया। इस पर राष्ट्रीय तिरंगे के साथ सूरज (जो निष्पक्षता और सभी के लिए समान अवसर का प्रतीक है) को दर्शाया गया था। 14 दिसंबर 2001 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा उद्घाटन की गई प्लेटिनम जयंती के अवसर पर, डाक विभाग ने एक फर्स्ट डे कवर जारी किया।

क्या आप जानते हैं?

▪ 11 नवंबर 2016 को खुला यूपीएससी संग्रहालय आम जनता के लिए निःशुल्क है। यह कार्यदिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुला रहता है। आयोग की वेबसाइट पर इसका 360-डिग्री वर्चुअल टूर भी उपलब्ध है।

▪ समय के साथ आयु सीमा में बदलाव होते रहे हैं। वर्ष 1988 में, एक विशेषज्ञ समिति ने सिविल सेवा परीक्षा के लिए आयु सीमा 21 से 26 वर्ष रखने की सिफारिश की थी। 2014 में, सामान्य श्रेणी के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष, ओबीसी के लिए 35 वर्ष और एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए 37 वर्ष तय की गई। इसके अलावा, दिव्यांग व्यक्तियों को 10 साल तक की अतिरिक्त छूट दी गई।

▪ जो उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षा 2011 में शामिल हुए थे, उन्हें सीएसई 2015 में एक और मौका दिया गया, इसमें उनकी उम्र या पहले दिए गए प्रयासों की संख्या पर कोई विचार नहीं किया गया।

▪ आयोग ने हमेशा केवल केंद्र के लिए ही भर्तियां नहीं की हैं। 1960–61 में, इसने दिल्ली नगर निगम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय परिषदों जैसी संस्थाओं के लिए भी भर्तियां करने पर सहमति जताई थी।

▪ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खुली प्रतियोगिता बंद हो गई थी। लंदन में परीक्षा आखिरी बार 1939 में आयोजित की गई थी। 1940, 1941 और 1942 में भर्तियां सीधे नामांकन के जरिए हुईं और 1943 के बाद ब्रिटिश सिविल सेवा आयोग के ज़रिए होने वाली भर्तियां पूरी तरह बंद हो गईं।

▪ संविधान के मसौदे में, जब डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने संविधान सभा में लोक सेवा आयोगों से जुड़े प्रावधान पेश किए, तो उन्हें अनुच्छेद 284 और 285 के रूप में रखा गया था।

केस स्टडी: यह व्यवस्था कैसे काम करती है

मुंबई में हर सुबह, लगभग 5,000 डब्बेवाले घरों में बना करीब दो लाख लोगों का खाना इकट्ठा करते हैं और उसे लंच के समय तक सही डेस्क पर पहुँचा देते हैं। इसके लिए वे केवल डिब्बों के ढक्कन पर लिखे एक खास रंग के कोड का इस्तेमाल करते हैं। आयोग हर साल कुछ ऐसा ही, लेकिन कहीं अधिक महत्वपूर्ण काम करता है: सही प्रश्न-पत्र सही समय पर सही उम्मीदवार तक पहुँचना चाहिए और फिर हर उत्तर-पुस्तिका का मूल्यांकन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर होना चाहिए। नीचे दी गई केस स्टडी से पता चलता है कि यह कैसे होता है।

उम्मीदवार केवल एक ही चुनाव करता है: शहर का। उस शहर के भीतर, सिस्टम परीक्षा केंद्र और कमरे का आवंटन करता है। इस तरह, परीक्षा के दिन तक हर उम्मीदवार के पास एक निश्चित पता (शहर, परीक्षा केंद्र, कमरा) होता है, जिसकी जानकारी पहले केवल सिस्टम को ही होती है। एक ही कमरे में बैठे उम्मीदवार अलग-अलग विषयों के पेपर दे सकते हैं; उदाहरण के लिए, केवल सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा में ही, उम्मीदवारों के पास चुनने के लिए 48 वैकल्पिक विषय होते हैं। इसलिए, हर सीलबंद पैकेट में ठीक वही प्रश्न-पत्र होने चाहिए, जिनकी उस परीक्षा केंद्र पर ज़रूरत है और उन्हें कमरे के हिसाब से अलग-अलग छाँटा जाना चाहिए।
केस स्टडी 2: ऐसा प्रश्न-पत्र तैयार करना, जिसे पहले किसी ने न देखा हो

प्रश्न-पत्र, विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए प्रश्न बैंक से बनाए जाते हैं। ये विशेषज्ञ पूरी गोपनीयता के साथ और बिना अपनी पहचान उजागर किए काम करते हैं। कोई एक विशेषज्ञ पूरा प्रश्न-पत्र तैयार नहीं करता और किसी को भी यह नहीं पता होता कि कौन-से प्रश्न कब इस्तेमाल किए जाएँगे। प्रश्न-पत्र बनाते समय, आयोग यह सुनिश्चित करता है कि इसमें पूरा पाठ्यक्रम शामिल हो, कठिनाई का स्तर संतुलित हो और कोई भी प्रश्न पहले हुई किसी यूपीएससी परीक्षा में न पूछा गया हो।

यह पूरी व्यवस्था 'ज़रूरत के अनुसार जानकारी' के सिद्धांत पर टिकी है: कोई भी एक व्यक्ति, यहाँ तक कि अध्यक्ष भी पूरी प्रक्रिया को एक साथ नहीं देख सकता।

नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन के सहयोग से, आयोग ने 14 सितंबर 2025 को एनडीए और एनए (II) तथा सीडीएस (II) परीक्षाओं के दौरान गुरुग्राम के कुछ चुनिंदा केंद्रों पर एआई-आधारित फेशियल ऑथेंटिकेशन का पायलट प्रोजेक्ट चलाया। इसे 24 मई 2026 को सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर लागू किया गया। लगभग 5.50 लाख उम्मीदवारों का फेशियल ऑथेंटिकेशन इनविजिलेटर के मोबाइल फोन के जरिए किया गया, जिसमें प्रति उम्मीदवार लगभग 6–8 सेकंड का समय लगा।

सीएस (प्रारंभिक) परीक्षा 2026 से पहले, उम्मीदवारों के पिछले पंद्रह वर्षों के डेटा की जांच की गई। इस प्रक्रिया में 569 ऐसे आवेदकों की पहचान हुई और उनके आवेदन खारिज कर दिए गए, जिन्होंने अतिरिक्त प्रयास पाने के लिए गलत जानकारी दी थी।

केस स्टडी 4: ज़रूरत के हिसाब से तेज़ी से भर्ती

जब भी देश को ज़रूरत पड़ी, आयोग ने अपने मानकों से समझौता किए बिना भर्ती प्रक्रिया का दायरा बढ़ाया है। जुलाई 1948 में, एक विशेष भर्ती बोर्ड ने रिकॉर्ड और इंटरव्यू के आधार पर 27 से 45 वर्ष की आयु के अनुभवी लोगों को आईएएस और आईपीएस में भर्ती किया। 1956-57 में, एक विशेष अभियान के ज़रिए 22,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग की गई। 1958 में, एक विशेष भर्ती बोर्ड ने 197 वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को चुना, जिनमें विदेशों से आवेदन करने वाले लोग भी शामिल थे और उन्हें एक नेशनल पूल में रखा गया। 1962 तक इस पूल में शामिल लोगों की संख्या बढ़कर 500 हो गई। 1962 के आपातकाल के दौरान, एक इमरजेंसी कमीशन ने दो महीने के भीतर रक्षा से जुड़े 1,353 पदों को भरा।

कोविड-19 महामारी के दौरान, जब ट्रेन सेवाएँ बाधित थीं, तब आयोग ने एक विशेष उपाय के तौर पर इंटरव्यू देने आए उम्मीदवारों को उनके हवाई किराए का रिफंड दिया। साथ ही, राज्यों से अनुरोध किया कि वे ई-समन लेटर वाले उम्मीदवारों को प्रतिबंधित क्षेत्रों से गुज़रने की अनुमति दें। आयोग ने उनके ठहरने और परिवहन की व्यवस्था में भी मदद की और हर उम्मीदवार को एक सीलबंद किट दी, जिसमें मास्क, फेस शील्ड, सैनिटाइज़र और दस्ताने शामिल थे।

केस स्टडी 5: डिज़ाइन के ज़रिए समावेश

पहुँच सबसे ज्यादा अहम है। आयोग ने 1994 में दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए स्क्राइब की सुविधा शुरू की। आज, बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों को स्क्राइब और अतिरिक्त समय पाने का अधिकार है। उन्हें अपनी पसंद का परीक्षा केंद्र भी दिया जाता है, वे अपने साथ एक सहायक ला सकते हैं और इंटरव्यू के दौरान उन्हें एक सहायक से मदद मिल सकती है। महिला उम्मीदवारों को फीस में छूट दी जाती है। उन उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट दी गई है, जिनकी तैयारी ऐसी घटनाओं के कारण बाधित हुई, जो उनके नियंत्रण से बाहर थीं। इन छूटों में गोवा मुक्ति संग्राम (1961–62) के स्वतंत्रता सेनानी, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध और युगांडा-ज़ंजीबार संकट (1971–72) के कारण विस्थापित हुए भारतीय और खाड़ी युद्ध (1991) से प्रभावित भारतीय शामिल हैं।

इसके बाद है निष्पक्षता: लिखित परीक्षाओं से लेकर इंटरव्यू बोर्ड तक, मूल्यांकन प्रणाली में उम्मीदवार की पहचान को गुप्त रखा जाता है। आयोग ने आरक्षण की नीति नहीं बनाई है, लेकिन उसने एक ऐसा राष्ट्रीय मंच तैयार किया है, जो इसे लागू करता है। इसमें सीएसई 2019 से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग श्रेणी को शामिल करना और 2020 से ऑनलाइन भर्ती आवेदन फॉर्म में ट्रांसजेंडरों के लिए एक अलग श्रेणी बनाना शामिल है।

जो उम्मीदवार परीक्षा के सभी चरणों को पास कर लेते हैं, लेकिन अंतिम सूची में जगह बनाने से मामूली अंतर से चूक जाते हैं, उनके लिए सार्वजनिक सेवा के सभी रास्ते बंद नहीं होते। पब्लिक डिस्क्लोज़र स्कीम के तहत, जो 20 अगस्त 2018 से लागू है और जिसका पहली बार इस्तेमाल कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन, 2017 के लिए किया गया था, इसमें शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों का विवरण नियोक्ताओं को उपलब्ध कराया गया। 9 जून 2025 को इस योजना में बदलाव किया गया और इसका नाम बदलकर प्रतिभा सेतु रखा गया। यह योजना इन उम्मीदवारों को मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और निजी संगठनों जैसे सत्यापित नियोक्ताओं से जोड़ती है।

हालिया ताज़ा जानकारी

कब	विकास	विवरण
मई 2025	यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर	upsconline.nic.in पर नया पोर्टल वन-टाइम रजिस्ट्रेशन की जगह लेता है और सभी परीक्षाओं के लिए एक स्थायी पहचान प्रदान करता है, इसमें प्रोफाइल को पहले से ही पूरा करके रखा जा सकता है।
2025	रैंडमाइज्ड इंटरव्यू बोर्ड	कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन, 2025 में शुरू किया गया, इसमें सॉफ्टवेयर तय करता है कि उम्मीदवारों को किस क्रम में बुलाया जाएगा।
2025	संस्थानों के लिए ईमेल अलर्ट	शैक्षिक और पेशेवर संस्थान ra-upsc[at]gov[dot]in पर लिखकर भर्ती विज्ञापनों के अलर्ट के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं।
2026	कैंडिडेट हेल्पडेस्क	30-चैनल वाला आईपी-आधारित कॉल सेंटर, जिसमें दो स्तरों की समस्या समाधान प्रक्रिया है, इसके जरिए 50,000 से अधिक कॉल हैंडल किए गए हैं।
2026	नए परीक्षा केंद्र	CS (P) 2026 के लिए भुवनेश्वर, कानपुर और मेरठ को जोड़ा गया, एनडीए और एनए (II) 2026 के लिए अलवर, हिसार और किन्नौर को जोड़ा गया, जिससे कुल केंद्रों की संख्या 86 हो गई है।
2026	प्रोविजनल आंसर की	सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के तुरंत बाद प्रोविजनल आंसर की जारी की जाती है, इस पर आपत्तियां या सुझाव ऑनलाइन 'QPRep' पोर्टल के माध्यम से दिए जा सकते हैं।
2026	ऑनलाइन डीपीसी सिस्टम	लगभग 101 मंत्रालयों, विभागों और संगठनों की विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) के प्रस्तावों के लिए एक कागज रहित प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है।
2026	तकनीक और सुरक्षा	एनआईईएलआईटी के माध्यम से अधिकारियों को एआई जैसी उभरती तकनीकों में प्रशिक्षित किया गया है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सुरक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय नेटवर्क समिति का गठन किया गया है।

आज का आयोग

15 मई 2025 से आयोग के अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार हैं। इसके आठ सदस्यों में लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला (सेवानिवृत्त), सुश्री सुमन शर्मा, श्री विद्युत बिहारी स्वैन, डॉ. दिनेश दासा, श्री शील वर्धन सिंह, श्री संजय वर्मा, श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी और श्रीमती अनुराधा प्रसाद शामिल हैं। इन आठ सदस्यों में से तीन महिलाएं हैं, जो यह दर्शाती हैं कि संस्थान में सौ वर्षों में कितना बदलाव आया है।

“एक ऐसा संस्थान जिसने सौ वर्षों का लंबा सफर तय किया है, वह इसलिए अब तक नहीं टिका कि वह बदलाव का विरोध करता है, बल्कि इसलिए टिका हुआ है, क्योंकि वह जानता है कि किन चीजों को कभी नहीं बदलना चाहिए।”

— डॉ. अजय कुमार, अध्यक्ष, यूपीएससी

सौ वर्षों से, आयोग ने देश की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक को निभाया है: योग्यता को पहचानना, निष्पक्षता बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना कि अवसर विशेषाधिकार, भौगोलिक स्थिति, भाषा या परिस्थितियों की सीमाओं से परे हर किसी तक पहुँचें। एक सदी पहले, संघर्ष भारतीयों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के अधिकार को पाने का था। आज, मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि यह अधिकार वास्तव में हर उस योग्य भारतीय तक पहुँचे, जो देश की सेवा करना चाहता है।

संदर्भ

• कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी)

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