सरकार द्वारा शुरू किया गया विशेष अभियान 6, जिसमें प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग नोडल विभाग है,  अपने तैयारी चरण में महत्वपूर्ण गति ले आया है। विशेष अभियान 6, 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक कार्यान्वयन चरण में प्रवेश करेगा, इससे पहले 16 सितंबर 2026 से 30 सितंबर 2026 तक तैयारी चरण चलेगा।

इस चरण के दौरान, मंत्रालयों/विभागों ने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/पीएसयू/स्वायत्त संगठनों में अपने प्रत्येक अभियान कार्यालय के लिए नामित नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की और उन्हें अभियान में उनकी भूमिकाओं के बारे में प्रशिक्षित किया। इसमें क्षेत्रीय कार्मिकों को सक्रिय करना, लंबित संदर्भों की पहचान करना, स्वच्छता अभियान के लिए कार्यालयों की सूची को अंतिम रूप देना, निपटान किए जाने वाले ई-अपशिष्ट की मात्रा का आकलन करना और उनके निपटान की प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देना जैसी विभिन्न गतिविधियां शामिल थीं। उन्होंने ई-अपशिष्ट निपटान की प्रक्रियाओं, अपशिष्ट से संपदा, कार्यालय के स्थानों के उन्नयन, अभिलेख प्रबंधन कार्यप्रणालियों, अभिलेखों की छंटाई और ऐतिहासिक अभिलेखों के संरक्षण के लिए भी योजनाएं तैयार कीं।

विशेष अभियान 6 की प्रगति की निगरानी एक समर्पित वेब-पोर्टल (https://scdpm.nic.in/SpecialCampaign6) के माध्यम से की जा रही है। सभी मंत्रालयों/विभागों को विशेष अभियान 6 के वेब पोर्टल पर अभियान के तैयारी चरण के लिए निर्धारित लक्ष्यों को अपलोड करना है। तैयारी चरण 16 सितंबर 2026 से शुरू हुआ।

स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान 6 के नोडल अधिकारियों के साथ तैयारी चरण की गतिविधियों की समीक्षा के लिए दूसरी बैठक डीएआरपीजी की सचिव श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में 84 मंत्रालयों/विभागों, उनके पीएसयू और क्षेत्रीय कार्यालयों का प्रतिनिधित्व करते हुए 500 से अधिक स्थानों से 40 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रत्यक्ष रूप से और 800 से अधिक अधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। बैठक के दौरान, डीएआरपीजी के अपर सचिव श्री पुनीत यादव ने चल रहे अभियान की प्रगति प्रस्तुत की।

डाक विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, सैन्य कार्य विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, खान मंत्रालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) सहित कई मंत्रालयों/विभागों ने विशेष अभियान 5 की प्रमुख उपलब्धियों को प्रदर्शित किया और विशेष अभियान 6 के लिए अपनी योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की।

डीएआरपीजी की सचिव ने मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की और उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया कि विशेष अभियान 6 सभी पीएसयू, स्वायत्त निकायों और क्षेत्रीय कार्यालयों तक पहुंचे, जिससे यह अब तक का सबसे बड़ा अभियान बन सके।

इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर जागरूकता सृजन और अभियान की पैरवी की जा रही है और अब तक #SpecialCampaign6 के तहत 1,039 ट्वीट किए गए हैं तथा 54 पीआईबी वक्तव्य जारी किए गए हैं, जो विशेष अभियान 6 में व्यापक भागीदारी को दर्शाते हैं। विशेष अभियान 6 के तहत अपनाई गई सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का एक संकलन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा सुशासन सप्ताह 2026 की गतिविधियों के हिस्से के रूप में जारी किया जाएगा।

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पीके/केसी/पीके

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