जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ने विशेष अभियान 6.0 की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसे 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक विभाग में लागू किया जाएगा। यह अभियान प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप चलाया जाएगा। अभियान में सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता संबंधी प्रथाओं को संस्थागत बनाने, स्थान प्रबंधन में सुधार करने और लंबित मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

पिछले विशेष अभियान की उपलब्धियों को आगे बढ़ाते हुए, डीडीडब्ल्यूएस ने लंबित मामलों को कम करने और विभिन्न श्रेणियों के संदर्भों तथा जन मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हैं। प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की गई है और डीएआरपीजी के एससीडीपीएम पोर्टल पर इसे अद्यतन किया गया है।

1 नवंबर 2025 से 31 अगस्त 2026 की अवधि के दौरान प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं:

* सांसदों से प्राप्त 67 संदर्भों का निपटान किया गया।

* 21 संसदीय आश्वासनों का समाधान किया गया।

* 03 आईएमसी संदर्भों (कैबिनेट प्रस्तावों) का निपटान किया गया।

* 13 राज्य सरकारों के संदर्भों का समाधान किया गया।

* 11 पीएमओ संदर्भों का निपटान किया गया।

* 10,378 जन शिकायतों का निपटान किया गया।

* 2,346 जन शिकायत अपीलों का समाधान किया गया।

इस वर्ष अभियान में ई-कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके तहत लागू नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार ई-कचरे के प्रभावी संग्रहण, पृथक्करण और निपटान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार कार्यालय प्रबंधन और टिकाऊ कार्यस्थल प्रथाओं को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

विशेष अभियान 6.0 के साथ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने स्वच्छता को दैनिक कार्यालयीन कार्यप्रणाली का अभिन्न हिस्सा बनाने और पारदर्शिता, दक्षता और नागरिक-केंद्रित शासन की भावना के अनुरूप जन मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

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 पीके/केसी/एके/ डीए

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