राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी), भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला और वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाला, ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल - विशाखापट्टनम स्टील प्लांट) की रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूमि पार्सल की ई-नीलामी की घोषणा की है।

 

कुल 93,572.21 वर्ग गज क्षेत्रफल में फैले 459 भूखंडों का एक पोर्टफोलियो स्पष्ट और भारमुक्त सरकारी दस्तावेजों के साथ सीधे बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रत्येक भूखंड का आकार लगभग 128.94 वर्ग गज से लेकर 2,728 वर्ग गज तक है। नीलामी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए क्विकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (क्यूआईपीएल) को लेन-देन सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है।

 

रणनीतिक रूप से स्थित भूमि वाला पोर्टफोलियो

 

• एचबी कॉलोनी, मद्दिलापलेम: यहां कुल 456 आवासीय एमआईजी/ एलआईजी प्लॉट हैं, जो एक विकसित शहरी क्षेत्र में स्थित हैं और पूरी तरह से सभ्य एवं सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर से सजे हैं। इन संपत्तियों में 24 से 60 फुट चौड़ी कंक्रीट की सड़कें हैं और ये राष्ट्रीय राजमार्ग 16 (एनएच-16) के बिल्कुल नजदीक स्थित हैं।

 

• ऑटो नगर, गाजुवाका: इसमें एनएच-16 से 0.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ब्लॉक 2 में एक प्रमुख 2,728 वर्ग गज का सम्मिलित भूखंड (वाणिज्यिक और लॉजिस्टिक्स इस्तेमाल के लिए उपयुक्त) और ब्लॉक 3 में दो आवासीय भूखंड शामिल हैं।

 

पारदर्शी ई-नीलामी प्रक्रिया

 

प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया रेलटेल ई-निविदा ई-प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म पर दो निर्धारित तिथियों: 12 अक्टूबर, 2026 और 16 अक्टूबर, 2026 को आयोजित की जाएगी।

 

भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण, केवाईसी सत्यापन पूरा करना होगा और प्रति प्लॉट ₹2 लाख की निर्धारित बयाना राशि (ईएमडी) जमा करनी होगी।

 

• नीलामी पोर्टल और निविदा प्रस्ताव संबंधी जानकारी: https://eauction.enivida.com

 

सार्वजनिक संपत्तियों को अनलॉक करने के लिए राशि

 

यह पहल केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) और सरकारी एजेंसियों के पास मौजूद अतिरिक्त भूमि और गैर-जरूरी संपत्तियों का तैयार किया हुआ और पारदर्शी फ्रेमवर्क के माध्यम से मुद्रीकरण करने के एनएलएमसी के मूल उद्देश्य के अनुरूप है। डिजिटल रूप से सक्षम बोली प्रक्रिया योग्य निवेशकों, विकासकर्ताओं और व्यक्तिगत प्रतिभागियों को विशाखापट्टनम के प्रमुख और स्थापित क्षेत्रों में संपत्तियों को हासिल करने का एक सुरक्षित मौका प्रदान करती है।

 

राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) के बारे में

 

एनएलएमसी भारत सरकार के 100% स्वामित्व वाली कंपनी है, जो वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग के अंतर्गत आती है और इसे सीपीएसई व सरकारी संस्थाओं की बची हुई भूमि और गैर-मुख्य संपत्तियों के मुद्रीकरण को क्रियान्वित करने के लिए स्थापित किया गया है।

 

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के बारे में

 

विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की कॉरपोरेट इकाई, आरआईएनएल, भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन संचालित एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।

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