प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने जुलाई 2026 के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों हेतु केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) की 48 ^वीं मासिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में लोक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनके निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण है।

जुलाई 2026 में, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 1,01,047 लंबित मामले प्राप्त हुए और 83,324 लंबित मामलों का निपटारा किया गया। जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 24,694 लंबित मामले दर्ज किए गए, इसके बाद राजस्थान में 6,774 लंबित मामले दर्ज किए गए। 31 जुलाई 2026 तक , सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीपीग्राम्स पोर्टल पर लंबित लंबित मामलों की कुल संख्या 2,33,714 है। इसके अलावा, 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1,000 से अधिक मामले लंबित हैं।

यह रिपोर्ट जुलाई 2026 के दौरान सीपीग्राम्स पोर्टल पर पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं का डेटा प्रदान करती है। जुलाई 2026 में सीपीग्राम्स पर पंजीकृत कुल 1,07,186 नए उपयोगकर्ताओं में से 17,819 पंजीकरण उत्तर प्रदेश से हैं।

इस रिपोर्ट में जुलाई 2026 में साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों का राज्यवार विश्लेषण भी दिया गया है। सीपीग्राम्स को साझा सेवा केंद्र (सीएससी) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है और यह 5 लाख से अधिक सीएससी में उपलब्ध है, जो 25 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) से संबद्ध है। जुलाई 2026 में साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से कुल 9,475 शिकायतें दर्ज की गई हैं।

रिपोर्ट में सेवोत्तम योजना के तहत पिछले पांच वित्तीय वर्षों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कुल संख्या और प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या भी दी गई है। वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2026-27 के बीच कुल 1,217 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 40,077 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

 

जुलाई 2026 माह के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

मुख्य विशेषताएं

• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लोक शिकायतों से जुड़े मामलों की वरिष्ठ स्तरीय समीक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए, 6 जुलाई 2025 से एक समर्पित समीक्षा मॉड्यूल शुरू कर दिया गया है ।
• सेवोत्तम योजना के तहत, पिछले पांच वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2026-27) में, 1,217 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे किए गए हैं, जिनमें लगभग 40,077 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।
• ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन (एनसीईजी) का आयोजन 1 और 2 जुलाई को जयपुर में किया गया। प्रदर्शनी के अंतर्गत, सीपीग्राम्स पोर्टल पर एक विशेष स्टॉल लगाया गया।

सीपीग्राम पर सार्वजनिक शिकायतों की स्थिति

• जुलाई 2026 में , राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 1,01,047 लोक शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 83,324 का निवारण किया गया।
• जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 24,694 मामलों का निपटारा दर्ज किया गया, इसके बाद राजस्थान में 6,774  लोक शिकायतों का निपटारा हुआ।

सीपीग्रामों पर लंबित लोक शिकायतों की स्थिति

• 31 जुलाई, 2026 तक 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 से अधिक शिकायतें लंबित हैं।
• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, 31 जुलाई, 2026 तक , 2,33,714 लोक शिकायतें लंबित थी।

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