कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने जुलाई 2026 माह के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रदर्शन संबंधी सीपीग्राम्स (सीपीग्राम्स) पर 51 वीं मासिक रिपोर्ट जारी की
जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कुल 2,16,827 शिकायतों का निवारण किया गया
लगातार 49वें महीने केंद्रीय सचिवालय में मासिक निपटान का आंकड़ा 1 लाख मामलों के पार
डाक विभाग, दूरसंचार विभाग और वित्तीय सेवा विभाग (बीमा प्रभाग) ने जुलाई 2026 के लिए जारी जीआरएआई रैंकिंग में ग्रुप ए श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, राजभाषा विभाग और वस्त्र मंत्रालय ने जुलाई 2026 के लिए जारी जीआरएआई रैंकिंग में ग्रुप बी श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया
प्रविष्टि तिथि:
31 AUG 2026 4:06PM by PIB Delhi
प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने जुलाई 2026 के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) की मासिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें लोक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों तथा उनके निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। यह डीएआरपीजी द्वारा प्रकाशित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों पर 51 वीं रिपोर्ट है।
जुलाई 2026 तक की प्रगति के आंकड़ों के अनुसार, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा 2,16,827 शिकायतों का निवारण किया गया है। 2026 में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में शिकायत निवारण का औसत समय 12 दिन रहा। ये रिपोर्टें 10 चरणों वाली सीपीग्राम्स सुधार प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जिसे डीएआरपीजी ने निपटान की गुणवत्ता में सुधार और समय-सीमा को कम करने के लिए अपनाया था।
यह रिपोर्ट जुलाई 2026 में सीपीग्राम्स पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं का डेटा प्रदान करती है। जुलाई 2026 में विभिन्न चैनलों के माध्यम से सीपीग्राम्स पर कुल 1,07,186 नए उपयोगकर्ताओं ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 17,819 पंजीकरण उत्तर प्रदेश से, 12,982 पंजीकरण पश्चिम बंगाल से और 10,156 महाराष्ट्र से हैं।
उक्त रिपोर्ट में जुलाई 2026 में सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से दर्ज शिकायतों का माहवार विश्लेषण भी दिया गया है। सीपीग्राम्स को सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है और यह 5 लाख से अधिक सीएससी में उपलब्ध है, जो 25 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) से संबद्ध है। जुलाई 2026 में सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से कुल 9,475 शिकायतें दर्ज की गई हैं।
रिपोर्ट में समीक्षा बैठक मॉड्यूल का संक्षिप्त विवरण भी दिया गया है, जिसे 14 जुलाई, 2025 से सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में लागू किया गया है। यह मॉड्यूल सचिव स्तर पर जनता की शिकायतों की समीक्षा को सुगम बनाता है, जिससे निवारण तंत्र की दक्षता बढ़ती है और नागरिकों की संतुष्टि में सुधार होता है। 31 जुलाई, 2026 तक कुल 398 समीक्षा बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें से 17 बैठकें जुलाई 2026 में हुईं।
केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए डीएआरपीजी की जुलाई 2026 की मासिक सीपीग्राम रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
मुख्य विशेषताएं:
- जुलाई 2026 में, लगातार 49वें महीने, केंद्रीय सचिवालय में मासिक निपटान के मामलों की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई।
- जुलाई 2026 महीने के लिए नए उपयोगकर्ता पंजीकरणों की संख्या 1,07,186 है, जो वर्ष 2026 के लिए सबसे अधिक है।
पीजी मामले:
- जुलाई 2026 में, सीपीग्राम्स पोर्टल पर 2,20,909 पीजी मामले प्राप्त हुए, 2,16,827 पीजी मामलों का निवारण किया गया और 83,866 पीजी मामले लंबित हैं।
पीजी अपील:
- जुलाई 2026 में 19,778 अपीलें प्राप्त हुईं और 24,312 अपीलों का निपटारा किया गया।
- वर्ष 2026 के लिए जुलाई में 17,219 अपीलें लंबित दर्ज की गईं।
शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (जीआरएआई) – जुलाई, 2026
- डाक विभाग, दूरसंचार विभाग और वित्तीय सेवा विभाग (बीमा प्रभाग) जुलाई 2026 के लिए समूह ए (500 या उससे अधिक शिकायतें) के अंतर्गत शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में शामिल हैं।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, राजभाषा विभाग और वस्त्र मंत्रालय जुलाई 2026 के लिए समूह बी (500 से कम शिकायतें) के अंतर्गत शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में शामिल हैं।
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पीके/केसी/एसकेजे/एमपी
(रिलीज़ आईडी: 2305053)
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