संसदीय कार्य मंत्रालय
संसदीय कार्य मंत्रालय ने देशव्यापी भागीदारी के लिए उन्नत एनवाईपीएस 2.0 पोर्टल शुरू किया
प्रविष्टि तिथि:
03 AUG 2026 2:18PM by PIB Delhi
संसदीय कार्य मंत्रालय ने 11 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय युवा संसद योजना (एनवाईपीएस) के वेब पोर्टल का उन्नत संस्करण एनवाईपीएस 2.0 शुरू किया। पोर्टल के पूर्व संस्करण के विपरीत, जो केवल मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों तक सीमित था, एनवाईपीएस 2.0 देश भर के सभी शैक्षणिक संस्थानों, समूहों तथा नागरिकों के लिए खुला है। पोर्टल के शुभारंभ से 21 जुलाई, 2026 तक संस्थागत, समूह और व्यक्तिगत पंजीकरणों का विवरण निम्नानुसार है-
|
क्रम संख्या
|
अवधि (एनवाईपीएस 2.0 के लॉन्च से लेकर
21-07-2026 तक)
|
संस्थागत
पंजीकरण
|
समूह
पंजीकरण
|
व्यक्तिगत
पंजीकरण
|
|
1
|
केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
27
|
0
|
40
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
58
|
10
|
874
|
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
12
|
2
|
46
|
|
4
|
असम
|
52
|
4
|
431
|
|
5
|
बिहार
|
104
|
65
|
2139
|
|
6
|
केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़
|
17
|
2
|
210
|
|
7
|
छत्तीसगढ
|
144
|
12
|
384
|
|
8
|
केंद्रशासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव
|
43
|
1
|
39
|
|
9
|
दिल्ली
|
179
|
41
|
3204
|
|
10
|
गोवा
|
13
|
8
|
518
|
|
11
|
गुजरात
|
70
|
13
|
1211
|
|
12
|
हरियाणा
|
157
|
24
|
1392
|
|
13
|
हिमाचल प्रदेश
|
758
|
28
|
1013
|
|
14
|
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर
|
480
|
24
|
3391
|
|
15
|
झारखंड
|
60
|
8
|
842
|
|
16
|
कर्नाटक
|
98
|
29
|
1022
|
|
17
|
केरल
|
56
|
7
|
306
|
|
18
|
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख
|
4
|
0
|
15
|
|
19
|
केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप
|
2
|
0
|
1
|
|
20
|
मध्य प्रदेश
|
620
|
88
|
13404
|
|
21
|
महाराष्ट्र
|
205
|
54
|
2956
|
|
22
|
मणिपुर
|
10
|
1
|
26
|
|
23
|
मेघालय
|
13
|
5
|
372
|
|
24
|
मिजोरम
|
10
|
0
|
20
|
|
25
|
नगालैंड
|
19
|
0
|
211
|
|
26
|
ओडिशा
|
30
|
8
|
713
|
|
27
|
केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी
|
9
|
0
|
27
|
|
28
|
पंजाब
|
110
|
23
|
791
|
|
29
|
राजस्थान
|
208
|
38
|
2397
|
|
30
|
सिक्किम
|
4
|
2
|
30
|
|
31
|
तमिलनाडु
|
100
|
18
|
1781
|
|
32
|
तेलंगाना
|
49
|
29
|
868
|
|
33
|
त्रिपुरा
|
11
|
2
|
67
|
|
34
|
उत्तर प्रदेश
|
324
|
129
|
5437
|
|
35
|
उत्तराखंड
|
792
|
32
|
548
|
|
36
|
पश्चिम बंगाल
|
91
|
19
|
1333
|
यूटी- केंद्र शासित प्रदेश
केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने यह जानकारी आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
***
पीके/केसी/आईएम/जीआरएस
(रिलीज़ आईडी: 2293765)
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