गृह मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (बीएसए) 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हैं।

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं, जिनमें संबंधित अधिसूचनाएं एवं नियम जारी करना, डिजिटल अनुप्रयोगों को लागू करना तथा हितधारकों का क्षमता निर्माण करना शामिल है।

पुलिस कर्मियों तथा राज्य स्तर के अन्य हितधारकों का प्रशिक्षण मुख्य रूप से संबंधित राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश सरकारों की ओर से आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मास्टर ट्रेनर्स तथा अन्य हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और वेबिनार का आयोजन किया है।

वर्ष 2024 से अब तक बीपीआरएंडडी ने मास्टर ट्रेनर्स सहित आपराधिक न्याय प्रणाली के पांचों स्तंभों से जुड़े 83,740 अधिकारियों और हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। संवर्ग/पदवार, राज्य/केंद्रशासित प्रदेशवार तथा वर्षवार विवरण संलग्नक-I में दिया गया है। इन मास्टर ट्रेनर्स का उपयोग राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशिक्षण संस्थानों ने अपने-अपने क्षेत्रों में आगे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भी किया है। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण संलग्नक-II में दिया गया है।

वर्ष 2024 में जारी नवीनतम 'क्राइम इन इंडिया' रिपोर्ट के अनुसार, संगठित अपराध और आतंकवाद से संबंधित राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में दर्ज मामलों का विवरण संलग्नक-III में दिया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य तथा सामुदायिक सेवा से संबंधित प्रावधानों का उपयोग किए गए मामलों की संख्या से संबंधित आंकड़े गृह मंत्रालय के पास पृथक रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

न्याय संहिताएं 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हैं, जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य सूची के विषय हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखना, नागरिकों के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा अपराधों और अपराधियों की जांच एवं अभियोजन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश सरकारों की है। वे प्रचलित कानूनों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने तथा न्याय संहिताओं के क्रियान्वयन के लिए सक्षम हैं। हालांकि, केंद्र सरकार इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) 2.0, फॉरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण संबंधी योजनाओं तथा निर्भया निधि समर्थित परियोजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आपराधिक न्याय अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्यों के प्रयासों को सहयोग देती है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्यभर में, जिसमें सतना जिला भी शामिल है, अनेक कदम उठाए गए हैं। न्यायिक अधिकारियों को मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी के माध्यम से अभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को सुगम बनाने के लिए केस इंफॉर्मेशन सिस्टम (सीआईएस) तथा ई-कोर्ट्स सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। मामलों के सुगम संक्रमण तथा त्वरित निस्तारण को सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष से जिला न्यायपालिका की नियमित निगरानी की जा रही है। भविष्य की कार्ययोजना में न्यायिक अधिकारियों एवं न्यायालय कर्मचारियों का निरंतर क्षमता निर्माण, डिजिटल न्यायालय अवसंरचना को सुदृढ़ करना, ई-कोर्ट्स चरण-III का प्रभावी क्रियान्वयन, वाद प्रबंधन में प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग तथा नागरिक-केंद्रित आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए पहुंच, पारदर्शिता और दक्षता में सुधार शामिल है।

अनुलग्नक -I

24.07.2026 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 994 "देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार" के उत्तर के संदर्भ में उल्लिखित विवरण

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने जिन अधिकारियों को प्रशिक्षित किया, उनका विवरण

Outlying Unit (CAPT/ CDTI)	No of Courses /Webinars /Seminars	Police		Prison Officers		Prosecutors		Judicial Officers		Forensic Experts		Total		CAPF/ CPO		Others	Grand Total
		State	UT	State	UT	State	UT	State	UT	State	UT	State	UT	CAPF	CPO
Bhopal	161	2383	64	1148	1	2830	180	4578	880	505	42	11444	1167	20	173	757	13561
Chandigarh	128	3230	1964	58	97	202	87	63	3	8	23	3561	2174	97	205	15181	21218
Hyderabad	64	5290	932	586	8	792	4	93	0	1252	173	8013	1117	474	80	10478	20162
Bengaluru	3	278	13	0	0	0	0	0	0	0	0	278	13	9	0	0	300
Jaipur	76	8341	247	986	1	667	9	240	8	81	0	10315	265	22	93	659	11354
Kolkata	112	2806	154	499	49	551	6	210	0	140	1	4206	210	950	652	618	6636
Ghaziabad	78	7059	407	551	29	418	169	236	0	171	0	8435	605	745	519	205	10509
Sub Total	622	29387	3781	3828	185	5460	455	5420	891	2157	239	46252	5551	2317	1722	27898	83740

 

अनुलग्नक-II

देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के संबंध में 24.07.2026 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 994 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

न्याय संहिताओं के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा क्षमता निर्माण का विवरण:

 

Sl. No.	States/UTs	Police		Prison		Prosecutors		Judicial officers		Forensic experts
		Available	Trained	Available	Trained	Available	Trained	Available	Trained	Available	Trained
States
1	Andhra Pradesh	56773	54764	1594	1594	400	400	574	574	131	131
2	Arunachal Pradesh	12277	12277	128	128	100	100	39	32	8	8
3	Assam	54474	54474	941	941	302	302	459	459	111	111
4	Bihar	48688	48688	3406	3310	811	811	1675	1675	126	125
5	Chhattisgarh	36366	36366	1310	1310	269	269	492	492	56	56
6	Goa	7680	7680	129	129	53	53	40	40	33	33
7	Gujarat	65863	65863	2094	2094	859	859	1157	1157	259	259
8	Haryana	53954	53954	2323	2123	900	790	555	555	78	78
9	Himachal Pradesh	15504	13365	631	631	176	176	152	85	65	65
10	Jharkhand	38292	29359	146	146	169	169	500	500	40	40
11	Karnataka	45324	44860	2666	1241	952	952	1137	1137	467	467
12	Kerala	52808	48623	2031	2031	198	198	628	628	168	157
13	Madhya Pradesh	87277	87277	5262	5262	1043	1043	1744	1744	137	137
14	Maharashtra	180152	180152	4232	4232	1017	740	2285	2148	297	297
15	Manipur	40693	40693	437	437	42	42	48	48	22	22
16	Meghalaya	3674	3674	159	159	245	245	55	55	12	12
17	Mizoram	6229	6229	215	215	52	52	48	48	14	14
18	Nagaland	18450	11819	1386	1386	20	20	20	20	38	38
19	Odisha	54222	54222	1877	1870	1256	1192	832	832	81	81
20	Punjab	73885	51440	2237	2237	461	304	714	714	80	80
21	Rajasthan	95770	63112	3141	3141	953	953	1500	1312	271	271
22	Sikkim	1816	1816	111	111	45	45	30	22	14	14
23	Tamil Nadu	100970	93075	3926	3926	320	320	1253	1253	230	230
24	Telangana	53115	27747	1110	680	262	262	440	440	40	40
25	Tripura	21901	21901	323	323	125	125	107	107	29	29
26	Uttarakhand	23131	23131	760	760	110	108	301	288	11	11
27	Uttar Pradesh	233969	221741	7088	7088	2235	2235	2689	2689	232	232
28	West Bengal	50339	41422	210	63	165	40	1105	600	51	51
Union Territories
1	Andaman & Nicobar	4475	4475	61	61	15	15	11	11	18	18
2	Chandigarh	5926	5926	299	299	26	26	31	31	86	82
3	Daman & Diu Dadra & Nagar Haveli	613	613	13	13	7	7	7	7	0	0
4	Delhi	81775	81775	1817	1817	302	302	801	801	158	158
5	J&K	74004	74004	845	712	261	261	286	286	33	33
6	Ladakh	2345	2345	27	27	8	8	8	6	11	10
7	Lakshadweep	324	324	10	10	2	2	3	3	0	0
8	Puducherry	3677	3677	81	81	20	20	26	26	16	16
Total		1706735	1572863	53026	50588	14181	13446	21752	20825	3423	3406

 

अनुलग्नक-III

देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार" के संबंध में 24.07.2026 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 994 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

'क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट', 2024 के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पंजीकृत मामलों का विवरण:

 

S. No.	State/UT	Total Organised Crimes	Total Petty Organised Crimes	Total Crimes by Terrorists
1	Andhra Pradesh	12	343	0
2	Arunachal Pradesh	2	0	2
3	Assam	37	9	1
4	Bihar	62	24	1
5	Chhattisgarh	12	7	0
6	Goa	4	3	0
7	Gujarat	140	34	0
8	Haryana	76	37	0
9	Himachal Pradesh	0	5	0
10	Jharkhand	57	1	0
11	Karnataka	0	16	0
12	Kerala	20	3	0
13	Madhya Pradesh	202	25	0
14	Maharashtra	20	28	0
15	Manipur	0	0	4
16	Meghalaya	3	0	3
17	Mizoram	0	0	0
18	Nagaland	0	0	0
19	Odisha	0	0	0
20	Punjab	40	15	2
21	Rajasthan	94	40	0
22	Sikkim	0	0	0
23	Tamil Nadu	1	5	0
24	Telangana	7	57	0
25	Tripura	0	0	0
26	Uttar Pradesh	18	36	0
27	Uttarakhand	0	2	0
28	West Bengal	5	3	1
29	A&N Islands	0	0	0
30	Chandigarh	3	0	1
31	D&N Haveli and Daman & Diu	0	0	0
32	Delhi	20	180	0
33	Jammu & Kashmir	0	2	9
34	Ladakh	0	0	0
35	Lakshadweep	0	0	0
36	Puducherry	5	1	0
	Total	840	876	24

 

यह जानकारी केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से दी।

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पीके/केसी/एके

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