वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन देने और समाज के सभी वर्गों, जिनमें हाशिए पर रहने वाले और वंचित समुदाय शामिल हैं, के लिए बैंकिंग, क्रेडिट और बीमा सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने अगस्त 2014 में राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन (एनएमएफआई) यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) शुरू की, जिसका उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं से वंचितों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करना, असुरक्षितों को सुरक्षा प्रदान करना और वित्तपोषण से वंचितों को वित्तपोषित करना जैसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर प्रत्येक बैंकिंग सुविधा से वंचित परिवार को वैश्विक स्तर की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है।

एनएमएफआई के अंतर्गत कई योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों को मिलने वाली जानकारी का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:

1. 1. 1. पीएमजेडीवाई योजना के अंतर्गत, 01.07.2026 तक कुल 58.63 करोड़ जन-धन खाते खोले गए, जिनमें जमा राशि 3,08,333 करोड़ रुपये है। इनमें से 32.68 करोड़ (55.74%) जन-धन खाते महिलाओं के हैं और करीब 45.62 करोड़ (77.80%) पीएमजेडीवाई खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं।
      2. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत, किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर प्रदान करने के लिए कुल 27.84 करोड़ नामांकन (01.07.2026 तक) किए गए।
      3. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत, 01.07.2026 तक कुल 58.78 करोड़ नामांकन किए जा चुके हैं, जिनके अंतर्गत एक वर्ष का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाता है, जिसमें मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता होने पर 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता होने पर 1 लाख रुपये का कवर शामिल है।
      4. अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत, पात्र ग्राहकों को मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए 30.06.2026 तक कुल 9.29 करोड़ नामांकन किए जा चुके हैं।
      5. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत, विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्रों सहित कृषि से संबंधित गतिविधियों में आय निर्माण करने वाली गतिविधियों के लिए सूक्ष्म/ लघु व्यवसाय इकाइयों को 20 लाख रुपये तक का संपार्श्विक-मुक्त संस्थागत वित्त प्रदान करने के लिए (दिनांक 26.06.2026 तक) 41.71 लाख करोड़ रुपये के 59.14 करोड़ लोन को मंजूरी दी गई है।
      6. स्टैंड-अप इंडिया योजना (एसयूपीआई) के अंतर्गत, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं और कृषि से संबंधित गतिविधियों जैसे क्षेत्रों में ग्रीनफील्ड परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 62,790 करोड़ रुपये के 2.75 लाख संचयी लोन मंजूर किए गए हैं (31.03.2025 तक)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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पीके/केसी/एमएम/एसएस

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