गरीबी उन्मूलन और  बहु-क्षेत्रीय कल्याण में रणनीतिक प्रतिमान

 

पिछले एक दशक में, भारत ने गरीबी कम करने, सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने के मामले में एक बड़ा बदलाव देखा है। पब्लिक पॉलिसी को समावेश, पहुंच और आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के सिद्धांतों से दिशा मिली है। इससे यह पक्का हुआ है कि आर्थिक विकास का लाभ सभी लोगों तक पहुंचे।

खास बात यह है कि औसत महंगाई दर 2004–2014 के दौरान 8.1 प्रतिशत से घटकर 2014–2025 के दौरान 5.1 प्रतिशत रह गई। इससे कीमतों में ज़्यादा स्थिरता आई और परिवारों की खरीदने की क्षमता में सुधार हुआ। साथ ही, भारत में बहुआयामी गरीबी 2013–14 में 29.17 प्रतिशत से तेज़ी से घटकर 2022–23 में 11.28 प्रतिशत  रह गई। यह 17.89 प्रतिशत अंकों की कमी को दिखाता है। इस दौरान लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले।

यह प्रगति कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा उपायों के बड़े पैमाने पर विस्तार के कारण संभव हुई है। मुख्य उपायों में वित्तीय समावेश, सस्ती स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा, आवास, आजीविका सहायता और डिजिटल शासन सुधार शामिल हैं। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विस डिलीवरी ने इन प्रयासों को और मज़बूत किया है। कुल मिलाकर, इन पहलों ने ग्रामीण और शहरी भारत के लाखों गरीब परिवारों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया है।

 

गरिमा का आधार: मूलभूत जरूरतों तक सार्वभौमिक पहुंच

 

सरकारी प्रयासों का ध्यान पूरे ग्रामीण और शहरी भारत में नल के पानी की कनेक्टिविटी, स्वच्छता कवरेज, एलपीजी की उपलब्धता और ग्रामीण विद्युतीकरण पर केंद्रित रहा है। ये प्रयास जीवन की बेहतर गुणवत्ता, मानव विकास और बड़े पैमाने पर बुनियादी सेवाओं की डिलीवरी की दिशा में हो रहे एक व्यापक बदलाव को दर्शाते हैं।

 

I.  जल, स्वच्छता और साफ सफाई (डबल्यूएएसएच) तक सार्वभौमिक पहुंच

 

पिछले एक दशक में, स्वच्छ ऊर्जा, सुरक्षित पेयजल और बेहतर स्वच्छता तक पहुंच भारत की कल्याण और सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति का एक मुख्य आधार बनकर उभरी है। बड़े पैमाने पर किए गए उपायों ने जीवन की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार किया है और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को कम किया है। इससे मानवीय गरिमा को मज़बूती मिली है, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में।

 

जल जीवन मिशन

 

2019 में शुरू किया गया जल जीवन मिशन (जेजेएम), ग्रामीण परिवारों के लिए पीने योग्य पानी तक सार्वभौमिक पहुंच को संस्थागत बनाने की दिशा में एक परिवर्तनकारी बुनियादी ढांचा पहल है।

इस मिशन की शुरुआत ग्रामीण महिलाओं पर पानी लाने के लिए हाथ से किए जाने वाले काम के लंबे समय से चले आ रहे बोझ को कम करने के उद्देश्य से की गई थी। यह कार्यक्रम ग्रामीण आबादी के स्वास्थ्य, शैक्षिक उपलब्धि और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार लाने में सहायक है।

अपनी रणनीतिक प्राथमिकता को दर्शाते हुए, 2020-21 और 2026-27 के बीच वित्तीय आवंटन में लगभग 488 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 67,670 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। अनुभव के लिहाज से, इस मिशन ने काफी बड़े पैमाने पर सफलता हासिल की है। अगस्त 2019 में 3.23 करोड़ घरों तक नल के पानी की पहुंच थी, जो मई 2026 तक बढ़कर 15.84 करोड़ हो गई। यह कुल 19.35 करोड़ घरों में से 81.87 प्रतिशत घरों तक पहुंच को दर्शाता है। इसके अलावा, 'हर घर जल' अभियान के तहत 2.77 लाख गांवों में 100 प्रतिशत घरों तक नल का पानी पहुंचाया गया।

इसके अलावा, इस पहल ने आकांक्षी ज़िलों और ब्लॉकों में लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से विकास संबंधी असमानताओं को दूर किया है। आकांक्षी ज़िलों में, घरों में नल के पानी की कवरेज अगस्त 2019 में 23.62 लाख से बढ़कर मई 2026 तक 2.20 करोड़ हो गई। इसी तरह, आकांक्षी ब्लॉकों में, मई 2026 तक 1.11 करोड़ घरों को नल के पानी की सुविधा मिल गई थी। यह व्यवस्थित विस्तार सार्वजनिक स्वास्थ्य और ग्रामीण गरिमा को बढ़ाने के प्रति एक मज़बूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

जल जीवन मिशन के ऑपरेशनल दिशानिर्देशों में "हर घर जल" फ्रेमवर्क के तहत आने वाले गांवों के लिए प्रमाणीकरण की ज़रूरी शर्तें बताई गई हैं। संस्थागत स्तर पर इस फोकस की वजह से पीने के पानी की उपलब्धता में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। किसी गांव को प्रमाणित तभी किया जाता है, जब वहां के सभी मुख्य सामुदायिक संस्थानों और घरों तक नल के पानी की पूरी तरह से पहुंच सुनिश्चित हो जाए।

 

   

 

इस संदर्भ में, नल के पानी की सुविधा वाले स्कूलों की संख्या अगस्त 2019 में 29,711 से बढ़कर मई 2026 तक 9.23 लाख हो गई। साथ ही, इसी अवधि के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों में नल के पानी की सुविधा 15,464 से बढ़कर 9.66 लाख हो गई। इसके अलावा, ग्राम पंचायतों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में नल के पानी की सुविधा 3.93 लाख संस्थानों तक पहुंच गई, जिसमें ऐसी 77.27 प्रतिशत सुविधाएं शामिल हैं। साफ पीने के पानी तक बेहतर पहुंच से जल-जनित बीमारियों में कमी आई है, स्वच्छता व्यवस्था मजबूत हुई है, और बेहतर शैक्षिक परिणामों को बढ़ावा मिला है, विशेष रूप से बच्चों और किशोरियों के लिए।

 

 

 

स्वच्छ भारत अभियान - शहरी

 

2014 में शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) एक बहुआयामी रणनीति है, जो भौतिक बुनियादी ढांचे और व्यवहारगत बदलाव—दोनों पर केंद्रित है। खुले में शौच और हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के अलावा, यह पहल खराब स्वच्छता सुविधाओं को बेहतर बनाने और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को संस्थागत रूप देने को प्राथमिकता देती है। इस प्रमुख अभियान ने सामाजिक मानदंडों में मौलिक बदलाव लाते हुए, स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचे की मांग और उसके उपयोग में भारी वृद्धि को बढ़ावा दिया है।

एसबीएम-यू फेज 1 (2014–2021) के तहत बजट आवंटन 62,009 करोड़ रुपये से बढ़ाकर एसबीएम-यू फेज 2 (2021–2026) के तहत 1.41 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया। यह लगभग 128.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस मिशन के तहत, घर-घर जाकर कचरा इकट्ठा करने का काम 2014 के 43 प्रतिशत से बढ़कर 2026 में 98 प्रतिशत हो गया। विभिन्न कलेक्शन और मटीरियल रिकवरी सेंटर्स पर कचरा प्रोसेसिंग का काम 2014 के 16 प्रतिशत से बढ़कर 2026 में 82 प्रतिशत हो गया।

 

 

व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण ने निर्धारित लक्ष्यों को पार कर लिया है; 63.74 लाख इकाइयां पूरी की गईं, जिससे लक्ष्य का 108.62 प्रतिशत हासिल हुआ। इसी तरह, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय के बुनियादी ढांचे में भी काफी विस्तार हुआ, जो 6.36 लाख यूनिट्स तक पहुंच गया, जो लक्ष्य के 125.46 प्रतिशत के बराबर है। इन उपायों के परिणामस्वरूप, 4,692 शहरों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है। 4,314 शहरों को ओडीएफ+ और 1,973 शहरों को ओडीएफ++ के रूप में प्रमाणित किया गया है, जो शहरी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।

 

 

स्वच्छ भारत अभियान - ग्रामीण

 

2014 से पहले, ग्रामीण भारत में लगभग 55 करोड़ लोगों के पास साफ़-सफ़ाई की उचित सुविधाएं नहीं थीं। इसकी वजह से सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी चुनौतियां पैदा हो रही थीं और सामाजिक गरिमा को भी ठेस पहुंच रही थी, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए। इसी को देखते हुए, अक्टूबर 2014 में 'स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)' की शुरुआत की गई। इस रणनीतिक प्राथमिकता की झलक, वित्तीय आवंटन में हुई 83 प्रतिशत की बढ़ोतरी में साफ़ दिखाई देती है। बजट आवंटन 2014-15 के 3,929 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 7,192 करोड़ रुपये हो गया है।

इस मिशन के तहत, अब तक 12.11 करोड़ से ज़्यादा व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाए जा चुके हैं। पहले चरण के दौरान, स्वच्छता कवरेज में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। 2014 में यह 39 प्रतिशत था, जो 2019 तक बढ़कर 100 प्रतिशत हो गया। इसके बाद, 2019 में भारत को 'खुले में शौच मुक्त' (ओडीएफ) घोषित कर दिया गया। मार्च 2026 तक, 5 लाख से ज़्यादा गांवों ने ओडीएफ प्लस (मॉडल) का दर्जा हासिल कर लिया था। ओडीएफ प्लस में ग्रामीण भारत में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन प्रणालियों के ज़रिए गांवों की पूरी तरह से सफ़ाई करना शामिल है। यह प्रगति, बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच से हटकर, पर्यावरण की समग्र स्वच्छता की ओर हुए एक व्यवस्थित बदलाव को दर्शाती है।

पूरे ग्रामीण भारत में कचरा प्रबंधन के व्यापक प्रोटोकॉल संस्थागत रूप से लागू किए गए हैं। 5.31 लाख गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियां सक्रिय हैं, और 5.50 लाख गांवों में तरल/ग्रे-वॉटर प्रबंधन की व्यवस्था है। इस बुनियादी ढाँचे को 5,482 ब्लॉकों में फैली 2,415 प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाइयों से और भी मजबूती मिली है। एसबीएम की इस उपलब्धि का संबंध बीमारियों और मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी से रहा है।

इसके अलावा, गोबरधन पहल में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2018–19 में 14 चालू बायोगैस प्लांट से बढ़कर मई 2026 तक इनकी संख्या 1,213 से ज़्यादा हो गई। कचरा प्रबंधन के बुनियादी ढांचे और बायो-एनर्जी उत्पादन का यह व्यवस्थित एकीकरण, एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था की ओर मज़बूत बदलाव को दिखाता है।

 

II. स्वच्छ खाना पकाने, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रामीण विद्युतीकरण को बढ़ावा

 

सभी तक ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारत की व्यापक रणनीति स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन, छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली अपनाने और ग्रामीण क्षेत्रों के पूर्ण विद्युतीकरण पर केंद्रित है।

 

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना

2016 में शुरू की गई, PM उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों में खाना पकाने के पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता को कम करना है। यह योजना गरीब परिवारों की वयस्क महिला लाभार्थियों को मुफ़्त एलपीजी कनेक्शन और रिफ़िल सहायता प्रदान करती है।

पीएमयूवाई ने घर के अंदर के वायु प्रदूषण और बायोमास-आधारित ईंधनों पर निर्भरता को कम करके ग्रामीण स्वास्थ्य और जीवन-स्थितियों में सुधार किया है। यह योजना महिलाओं की मेहनत को भी कम करती है, पर्यावरण संरक्षण में सहायता करती है, और पोषण परिणामों में सुधार लाती है।

मई 2026 तक, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों की महिलाओं को 10.57 करोड़ से ज़्यादा मुफ़्त एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसके परिणामस्वरूप, देश में एलपीजी कनेक्शनों की कुल संख्या 2014 के 14.52 करोड़ से बढ़कर 2026 में 33.39 करोड़ हो गई। यह 12 वर्षों में लगभग 129.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

 

प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना

2024 में शुरू की गई, 'पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' रूफटॉप सोलर सिस्टम को अपनाने को बढ़ावा देती है। यह घरों में सोलर सिस्टम लगाने के लिए सब्सिडी देती है और हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराती है। इससे गरीब और मध्यम-वर्गीय परिवारों का बिजली का खर्च कम करने में मदद मिलती है। साथ ही, यह अतिरिक्त बिजली को बेचकर अतिरिक्त आय कमाने का अवसर भी देती है। एक कल्याणकारी पहल के तौर पर, यह ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है और जीवाश्म ईंधन से बनने वाली बिजली पर निर्भरता को कम करती है।

इस योजना पर ज्याद ज़ोर है और  2026-27 में केंद्रीय बजट का आवंटन बढ़कर 22,000 करोड़ रुपये हो गया। 2024-25 में शुरुआती आवंटन 6,250 करोड़ रुपये था।

अप्रैल 2026 तक, इस योजना से 36.8 लाख परिवारों को लाभ मिला था। सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन की संख्या दिसंबर 2024 के 6.3 लाख से बढ़कर अप्रैल 2026 तक 30 लाख हो गई, जिसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई।

 

सार्वभौमिक ग्राम विद्युतीकरण

 

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) 2017 में शुरू की गई थी ताकि हर घर तक बिजली पहुंचाई जा सके। यह योजना पूरे देश में बिजली चाहने वाले सभी घरों तक बिजली पहुंचाती है। इस योजना से स्वास्थ्य और शिक्षा के नतीजों में सुधार हुआ है, और साथ ही केरोसिन पर निर्भरता भी कम हुई है। यह लोगों के रहने-सहने के हालात को भी बेहतर बनाती है, खासकर महिलाओं के लिए। इस योजना के तहत, मार्च 2019 तक पूरे देश में बिजली चाहने वाले 100 प्रतिशत घरों तक बिजली पहुंचा दी गई थी।

बिजली पहुंचाने का दायरा घरों से आगे बढ़ाकर सड़कों और सामुदायिक ढांचों तक भी बढ़ाया गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जो 2014 में शुरू हुई थी, का मुख्य मकसद गांवों में बिजली के बुनियादी ढांचे को मज़बूत बनाना था। यह योजना खेती-बाड़ी के कामों के लिए भी भरोसेमंद बिजली की सप्लाई पक्का करती है। इस योजना के तहत, 2025 तक 100 प्रतिशत गांवों तक बिजली पहुंचा दी गई थी।

इस तरह के खास उपायों से पूरे देश में बिजली की पहुंच और उपलब्धता में काफी सुधार हुआ है। गांवों में हर दिन बिजली की औसत सप्लाई वित्त वर्ष 2014 के 12.5 घंटों से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 22.6 घंटे हो गई। इसी तरह, शहरी क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई वित्त वर्ष 2014 के 22.1 घंटों से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 23.4 घंटे हो गई। बिजली की बेहतर उपलब्धता ने बिजली से चलने वाले सिंचाई प्रणालियों के ज़रिए खेती की पैदावार बढ़ाकर सामाजिक-आर्थिक विकास में मदद की है। यह उत्पादन क्षमताओं को और मज़बूत बनाती है और शहरों व उद्योगों के बुनियादी ढांचे में सुधार करती है।

 

 

III. सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा प्रणालियों का सशक्तिकरण

 

भारत ने स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, उनको किफायती बनाने और सेवा वितरण को सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। विस्तारित प्रमुख कार्यक्रम से लाखों लोगों के लिए सुदृढ़ पोषण और व्यापक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुुई है।

 

 आयुष्मान भारत

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सितंबर 2018 में भारत में सभी लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी। दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी फ़ंड वाली स्वास्थ्य योजना के तौर पर पहचानी जाने वाली यह योजना, हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराती है। इसमें लगभग 12.37 करोड़ आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार शामिल हैं, जो आबादी के सबसे निचले 40 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। मार्च 2024 में, इस योजना का दायरा और बढ़ाया गया, जिसमें लगभग 37 लाख आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायक और उनके परिवारों को शामिल किया गया।

मई 2026 तक, इस योजना के तहत 43.93 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके थे। जून 2019 में 29.96 लाख से बढ़कर मई 2026 तक अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ गई, जो 12.03 करोड़ तक पहुंच गई।  इस पर कुल इलाज का खर्च 1.80 लाख करोड़ रुपये आया। इसके साथ ही, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) ने डिजिटल स्वास्थ्य प्रशासन को संस्थागत रूप दिया है। इसने आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (एबीएचए) की शुरुआत की, जो 14 अंकों का एक अनोखा डिजिटल स्वास्थ्य पहचानकर्ता है और जिसके ज़रिए स्वास्थ्य रिकॉर्ड का प्रबंधन बिना किसी रुकावट के किया जा सकता है। मई 2026 तक, 88.33 करोड़ एबीएचए अकाउंट बनाए जा चुके हैं। इन अकाउंट से लगभग 97.81 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े जा चुके हैं, जिससे एक कागज़-रहित स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था संभव हो पाई है।

बुनियादी ढांचा भी इसी तरह बढ़ा है। 1.85 लाख से ज़्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में 540 करोड़ से ज़्यादा बार लोग पहुंचे हैं। सस्ती दवाओं तक पहुंच भी काफी बढ़ी है, जिसमें 7.41 करोड़ नागरिकों को सस्ते अमृत आउटलेट्स से फ़ायदा मिला है।

इसके अलावा, आयुष्मान भारत वय वंदना योजना के तहत 1.20 करोड़ से ज़्यादा वरिष्ठ नागरिकों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। लगभग 13.84 लाख इलाज किए गए, जिन पर 3,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का खर्च आया। इस दौरान स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में भी काफी विस्तार हुआ है। मंज़ूर और चालू किए गए एम्स की संख्या 8 (1947-2014) से बढ़कर पिछले 12 सालों (2014-2026) में 15 हो गई है। इस तरह, 2014 के बाद से एम्स संस्थानों का परिचालन विस्तार लगभग दोगुना हो गया है। यह स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं देने के प्रति मज़बूत प्रतिबद्धता को दिखाता है।

 

शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य उपाय

सरकार ने रणनीतिक उपायों के ज़रिए मातृ स्वास्थ्य सेवा को मज़बूत किया है। इन पहलों में जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ( पीएमएसएमए) शामिल हैं। पीएमएसएमए के तहत, 7 करोड़ से ज़्यादा प्रसव-पूर्व जांच की गई हैं, जिससे ज़्यादा जोखिम वाली गर्भधारण स्थितियों की जल्द पहचान और उनका प्रबंधन आसान हो गया है। इसके अलावा, मिशन इंद्रधनुष ने 5.46 करोड़ बच्चों और 1.32 करोड़ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया है, जिससे स्वास्थ्य परिणामों में काफ़ी सुधार हुआ है।

इन पहलों से समय के साथ उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) 130 प्रति 100,000 जीवित जन्म (2014-16) से घटकर 88 प्रति 100,000 जीवित जन्म (2021-23) हो गया है। एनएफएचएस-6 के आंकड़े यह भी बताते हैं कि 2015-16 (एनएफएचएस-4) और 2023-24 के बीच, पहली तिमाही में प्रसव-पूर्व देखभाल के लिए जाने वालों की संख्या 59 प्रतिशत से बढ़कर 76.2 प्रतिशत हो गई है। इसी तरह, कम से कम चार एएनसी जांच तक पहुँच 51 प्रतिशत से बढ़कर 65.2 प्रतिशत हो गई है, जो संस्थागत मातृ स्वास्थ्य सेवाओं के ज़्यादा इस्तेमाल का संकेत है।

 

 

इसके अलावा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी 'घरेलू सामाजिक उपभोग' के 80वें चरण के अनुसार:

• ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले लगभग दो-तिहाई (66.8 प्रतिशत) संस्थागत प्रसव सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में होते हैं। शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात 47 प्रतिशत है।
• दीर्घकालिक विश्लेषण से पता चलता है कि आउटपेशेंट सेवाओं के लिए सार्वजनिक सुविधाओं के उपयोग में वृद्धि हुई है।  ग्रामीण क्षेत्रों में यह भागीदारी 2014 के 28 प्रतिशत से बढ़कर 2025 तक 35 प्रतिशत हो गयी है।

ये आंकड़े स्वास्थ्य सेवा वितरण मॉडल में एक सफल बदलाव को दर्शाते हैं—जो कि 'प्रतिक्रियात्मक संकट प्रबंधन' से हटकर अब एक 'सक्रिय, न्यायसंगत और निवारक' दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है।

 

सबके लिए खाद्य सुरक्षा

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को 2020 में शुरू किया गया था जो एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है। इस योजना को महामारी के कारण हुई आर्थिक बाधाओं को कम करने के लिए शुरू किया गया था। यह 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। इसके अलावा, जनवरी 2024 में इस योजना को पाँच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।

पीएमजीकेएवाई मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के बुनियादी ढांचे का उपयोग करता है। पीडीएस के संस्थागत ढांचे में ही काफी आधुनिकीकरण हुआ है। पीडीएस के तहत आने वाली 5.51 लाख उचित मूल्य की दुकानों में से 5.50 लाख (99.8 प्रतिशत) दुकानें आधार-आधारित वितरण के लिए स्वचालित हैं। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड 100 प्रतिशत डिजिटाइज़्ड हैं।

खाद्यान्न वितरण के बुनियादी ढांचे को और मज़बूत करने के लिए, सरकार ने मई 2026 में 25,530 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ सार्थक-पीडीएस योजना को मंज़ूरी दी। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, उन्नत तकनीकी एकीकरण के माध्यम से लॉजिस्टिक्स और अंतिम-मील वितरण को और अधिक बेहतर बनाती है।

इसके अलावा, 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' (ओएनओआरसी) योजना ने पूरे देश में राशन पोर्टेबिलिटी को संस्थागत रूप दिया है, जिससे 2.07 अरब से ज़्यादा लेन-देन संभव हो पाए हैं। इसमें पीएमजीकेएवाई के सभी लाभार्थी शामिल हैं, जिससे प्रवासी और एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली आबादी के लिए रियायती अनाज तक पहुंच में काफ़ी सुधार हुआ है।

इन उपायों के साथ-साथ पोषण के नतीजों में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिले हैं। एनएफएचएस-6 (2023-24) के अनुसार, बच्चों में 'स्टंटिंग' (उम्र के हिसाब से कम कद) की दर एनएफएचएस-4 (2015-16) के 38.4 प्रतिशत से घटकर 29.3 प्रतिशत रह गई है। 'वेस्टिंग' (कद के हिसाब से कम वज़न) की दर 21 प्रतिशत से घटकर 19 प्रतिशत हो गई है, और कम वज़न वाले बच्चों का अनुपात 35.8 प्रतिशत से घटकर 31.8 प्रतिशत रह गया है। यह बच्चों में पोषण के नतीजों में धीरे-धीरे हो रहे सुधार का संकेत है।

 

IV.   शिक्षा तक पहुंच और सीखने के परिणामों का सशक्तिकरण

 

भारत की विकास यात्रा एक बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर आधारित है, जो लैंगिक प्रतिनिधित्व और संस्थागत पहुंच में मौजूद ऐतिहासिक अंतरालों को पाटने का कार्य करता है। आधुनिक भौतिक बुनियादी ढांचे और उन्नत डिजिटल शिक्षण पद्धतियों के रणनीतिक एकीकरण ने हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए शैक्षिक अवसरों का विस्तार किया है।

 

समग्र शिक्षा अभियान

समग्र शिक्षा अभियान 2018-19 में शुरू किया गया था, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा योजनाओं को शामिल किया गया। इस पहल में बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाकर, डिजिटल लर्निंग को संस्थागत रूप देकर और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बेहतर बनाकर, सभी तक शिक्षा की पहुंच और शैक्षिक समावेश को प्राथमिकता दी गई है। इस योजना के तहत 4,073 स्कूलों को अपग्रेड किया गया है, और 1.49 लाख आईसीटी और डिजिटल पहलें (स्मार्ट क्लासरूम सहित) लागू की गई हैं। कौशल शिक्षा के तहत 25,000 स्कूलों को (2018–19 से 2025–26 के बीच) शामिल किया गया है ।

इसके अलावा, इस योजना ने लिंग-विशिष्ट अवसंरचना में काफ़ी सुधार किया है, जिसके तहत अभी 97.3 प्रतिशत स्कूलों में लड़कियों के लिए काम करने लायक सैनिटेशन सुविधाएँ मौजूद हैं। सिर्फ़ लड़कियों के लिए सैनिटेशन सुविधाएं देने वाले स्कूलों की कुल संख्या 2013–14 में 13.5 लाख से बढ़कर 2024–25 तक 14.2 लाख हो गई। 2014–15 से, स्कूलों में लड़कियों के लिए 1.39 लाख से ज़्यादा अलग शौचालय बनाए गए हैं। लिंग-संवेदनशील सैनिटेशन अवसंरचना के इस विस्तार से छात्राओं के बीच पढ़ाई छोड़ने की दर कम करने और शिक्षा में उनकी लगातार भागीदारी को बढ़ावा देने में मदद मिली है। प्राथमिक विद्यालय स्तर पर लड़कियों के पढ़ाई छोड़ने की दर 4.6 प्रतिशत (2013-14) से घटकर 0.3 प्रतिशत (2024-25) हो गई। माध्यमिक विद्यालय स्तर पर, यह 14.5 प्रतिशत (2013-14) से घटकर 11.5 प्रतिशत (2024-25) हो गई।

 

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण

 

संविधान (एक सौ तीनवां संशोधन) अधिनियम, 2019 ने शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले और रोज़गार के लिए ईडबल्यूएस आरक्षण को संभव बनाया। मौजूदा  एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण श्रेणियों से बाहर के उम्मीदवारों के लिए 10 प्रतिशत ईडबल्यूएस आरक्षण उपलब्ध है। इस फ़ैसले से सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को फ़ायदा हुआ। 8 लाख रुपये की सालाना पारिवारिक आय सीमा ईडबल्यूएस के योग्य लाभार्थियों की पहचान करती है।

इन लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप, भारत ने 2024-25 में प्राथमिक स्तर पर लगभग सार्वभौमिक भागीदारी हासिल कर ली है। प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 90.9 प्रतिशत और उच्च-प्राथमिक स्तर पर 90.3 प्रतिशत दर्ज किया गया। उच्च माध्यमिक स्तर पर जीईआर 2014-15 के 46.4 प्रतिशत की तुलना में 2024-25 में बढ़कर 58.4 प्रतिशत हो गया।

 

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

2015 में शुरू की गई 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' पहल एक व्यापक और बहु-क्षेत्रीय प्रयास है। इसे घटते बाल लिंग अनुपात की समस्या को दूर करने और लिंग-आधारित भेदभावपूर्ण प्रथाओं से निपटने के लिए तैयार किया गया था। स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक विकास के ढांचों को एकीकृत करके, यह कार्यक्रम बालिका के अस्तित्व, सुरक्षा और शिक्षा को प्राथमिकता देता है।

इस योजना के निरंतर कार्यान्वयन से लिंग-संबंधी संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के 943 से बढ़कर 2021 तक प्रति 1,000 पुरुषों पर 1,020 महिलाओं तक पहुंच गया। इसके अलावा, लड़कियों के लिए माध्यमिक विद्यालय में नामांकन 2014-15 के 75.51 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 तक 80.2 प्रतिशत हो गया, जो शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक समानता की ओर बढ़ते कदम को दर्शाता है।

 

कस्तूरबा बालिका विद्यालय और पीएम ईविद्या

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) योजना का पिछले एक दशक में काफी विस्तार हुआ है। स्वीकृत केजीबीवी  की संख्या 2014–15 में 3,609 से बढ़कर 2024–25 में 5,639 हो गई। इस अवधि के दौरान, कुल आवासीय क्षमता बढ़कर 8.07 लाख लड़कियों तक पहुंच गई। 2024–25 तक, देश भर में 5,133 केजीबीवी चालू थे। छात्राओं का नामांकन 2014–15 में 3.52 लाख से बढ़कर 2024 में 7.11 लाख हो गया। केजीबीवी वंचित समुदायों की लड़कियों के लिए आवासीय स्कूली शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करते हैं। यह योजना मुख्य रूप से एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित लड़कियों को सहायता प्रदान करती है।

समग्र शिक्षा के तहत, केजीबीवी का विस्तार किया जा रहा है ताकि कक्षा 12 तक आवासीय स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। मार्च 2024 तक, 2,616 स्कूलों को अपग्रेड किया गया है (313 को कक्षा 10 तक और 2,303 को कक्षा 12 तक)।

इस योजना से शिक्षा की निरंतरता मज़बूत होती है और कमज़ोर समुदायों की लड़कियों के लिए अवसर बढ़ते हैं।

पारंपरिक स्कूली शिक्षा के अलावा, विभिन्न डिजिटल मॉड्यूल के ज़रिए भी शिक्षा दी जा रही है। पीएम ईविद्या के तहत, स्वयं प्रभा 280 से ज़्यादा चैनल चलाता है, जिनके हर महीने 3 लाख से ज़्यादा दर्शक हैं। इससे पूरे देश में शैक्षिक सामग्री तक पहुुंच आसान हो गई है। स्वयं पोर्टल भारत का अपना एमओओसी प्लेटफ़ॉर्म है। इसने उच्च-गुणवत्ता वाले शैक्षिक संसाधनों तक सभी की पहुंच को संस्थागत रूप दिया है। जनवरी 2026 तक, इस पर 5.80 करोड़ से ज़्यादा नामांकन दर्ज किए गए हैं।

इसके पूरक के तौर पर, दीक्षा प्लेटफ़ॉर्म एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध कराता है, जिसके 2.17 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ता और 1.68 लाख दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। यह डिजिटल पहल सीखने के बेहतर परिणामों, शैक्षिक समावेशन और मानव पूंजी विकास में योगदान देती है।

 

मेरुदंड का निर्माण: अवसंरचना एवं कनेक्टिविटी

 

मज़बूत परिवहन कनेक्टिविटी समावेशी विकास के लिए बुनियादी जरूरत है, जिससे अलग-अलग क्षेत्रों में लोगों, सामान और सेवाओं की आवाजाही बिना किसी रुकावट के हो पाती है। ग्रामीण सड़कों, पुलों, रेलवे के आधुनिकीकरण और वित्तीय भुगतान व्यवस्था में लगातार निवेश से भौतिक और वित्तीय बुनियादी ढांचा काफ़ी मज़बूत हुआ है। इससे बाज़ारों तक पहुंच और बेहतर हुई है, और पूरे भारत में सामाजिक-आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिला है।

 

I. घर का निर्माण, समुदायों का सशक्तिकरण

 

सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना, 2011 के अनुमान के अनुसार, देश भर में लगभग चार करोड़  परिवारों के पास पर्याप्त आवास या बुनियादी घरेलू सुविधाओं की कमी थी। भारत के वित्तीय प्राथमिकताओं में आये  परिवर्तनकारी बदलाव से आवासीय और उपयोगिता संबंधी बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है। पीएमएवाई और अमृत जैसे प्रमुख कार्यक्रमों ने आवास की उपलब्धता, बुनियादी सेवाओं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है। इन पहलों ने महिलाओं के संपत्ति स्वामित्व को भी बढ़ाया है और 'सभी के लिए आवास और बुनियादी ढांचा' के लक्ष्य को आगे बढ़ाया है।

 

प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी एवं ग्रामीण

 

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी (पीएमएवाई-यू) में वित्तीय सहायता में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। बजट आवंटन 2015–16 में 4,175 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026–27 में 18,625.05 करोड़ रुपये हो गया, जो लगभग 346.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है। इस योजना ने शहरी आवास मुहैया कराने में काफ़ी तेज़ी लाई है, जिसके तहत 2015 और 2026 के बीच 98.10 लाख से ज़्यादा घर पूरे किए गए हैं। जबकि 2005–2014 के दौरान सिर्फ़ 8.04 लाख घर ही पूरे किए गए थे।

मई 2026 तक, 1.25 करोड़ घरों को मंज़ूरी दी जा चुकी है, जिसके लिए कुल 8.77 लाख करोड़ रुपये का ख़र्च तय किया गया है। क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना के तहत लगभग 59,318 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी बांटी जा चुकी है। खास बात यह है कि पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत लगभग 96 प्रतिशत घर किसी महिला के नाम पर रजिस्टर्ड हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के लिए केंद्रीय बजट आवंटन 2015–16 में 21 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026–27 में 54,916.70 करोड़ रुपये हो गया है। यह लगभग 2.61 लाख प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है।

 

 

इस योजना ने ग्रामीण आवास तक पहुंच का काफी विस्तार किया है। इसमें मई 2026 तक 3.91 करोड़ घरों को मंज़ूरी दी जा चुकी है और 3.03 करोड़ घर पूरे हो चुके हैं। खास बात यह है कि लगभग 75 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं, जो ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण और संपत्ति के स्वामित्व में इस कार्यक्रम के योगदान को रेखांकित करता है।

 

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

 

अमृत और अमृत 2.0 के ज़रिए शहरी कायाकल्प में रणनीतिक निवेश 2015 से 2026 के बीच 2.79 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसकी तुलना में, 2015 से पहले जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत सिर्फ़ 62,983 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मंज़ूर की गई थीं। यह पिछले जेएनएनयूआरएम फ्रेमवर्क की तुलना में लगभग 343 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाता है। इस मिशन ने दूसरी योजनाओं के साथ तालमेल बिठाकर 2.53 करोड़ से ज़्यादा नल के पानी के कनेक्शन देने में भी मदद की है। अब तक कुल 7,943 शहरी अवसंरचना परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

शहरी विकास पर विशेष ध्यान की वजह से केंद्रीय बजट का आवंटन 2014–15 में 1,630 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026–27 में 8,000 करोड़ रुपये हो गया है। यह वित्तीय विस्तार बजटीय आवंटन में 390.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी के रूप में दिखता है। आवास क्षेत्र में लगातार प्रयासों के साथ मिलकर, ये कदम भारत में सभी के लिए किफ़ायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में प्रगति को रेखांकित करते हैं।

 

 

II. आर्थिक और सामाजिक समावेशन के लिए कनेक्टिविटी का सुदृढ़ीकरण

 

पूरे भारत में आवागमन, आर्थिक एकीकरण और ज़रूरी सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाने में सड़क और रेल कनेक्टिविटी की अहम भूमिका है। ग्रामीण सड़कों, पुलों, रेलवे के आधुनिकीकरण और स्टेशनों के पुनर्विकास में किए गए निवेश ने गांवों, कस्बों और शहरी केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी को मज़बूत किया है।

 

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

 

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) सभी मौसमों में काम आने वाली सड़कों की कनेक्टिविटी को संस्थागत बनाकर, ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक एकीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक का काम करती है। यह कृषि विकास, रोज़गार सृजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच और गरीबी उन्मूलन का एक प्रमुख साधन बनकर उभरी है। इस योजना के महत्व को देखते हुए, केंद्रीय बजट में इसके लिए आवंटित राशि 386 करोड़ रुपये (2014–15) से बढ़ाकर 19,000 करोड़ रुपये (2026–27) कर दी गई है।

पीएमजीएसवाई के तहत, अब तक 99.6 प्रतिशत पात्र बस्तियों को हर मौसम में चलने वाली सड़कों से जोड़ा जा चुका है। 6.96 लाख सुविधा केन्द्रों को जोड़ा गया है, जिनमें कृषि बाज़ार (1.38 लाख), शैक्षणिक केंद्र (1.46 लाख) और चिकित्सा केंद्र (82,806) शामिल हैं।

पूरी हो चुकी सड़कों की लंबाई 3.86 लाख किमी (2000–2014) से बढ़कर 4.11 लाख किमी (2014–2026) हो गई। इसी समयावधि के दौरान, पूरे हो चुके पुलों की संख्या 484 से बढ़कर 10,256 हो गई। यह पूरे देश में ग्रामीण कनेक्टिविटी अवसंरचना के लगातार विस्तार को दर्शाता है।

 

अमृत भारत ट्रेन

 

अमृत ​​भारत एक्सप्रेस को एक आधुनिक, बिना-एसी लंबी दूरी की स्लीपर ट्रेन सेवा के तौर पर शुरू किया गया है, जो किफ़ायती और भरोसेमंद परिवहन सुविधा देती है। इस सेवा को यात्रियों की भारी मांग को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, खासकर त्योहारों के मौसम और लोगों के आने-जाने में अचानक हुई बढ़ोतरी के दौरान। मई 2026 तक, कुल 60 अमृत भारत ट्रेन सेवाएं चालू थीं।

कनेक्टिविटी में हुई इन तरक्की से कम आय वाले परिवारों की सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता में काफ़ी सुधार हुआ है। यह पहल बाज़ारों, ज़रूरी सेवाओं और रोज़गार के अवसरों तक सभी की एक समान पहुंच बनाने में मदद करती है।

 

III. डिजिटल कनेक्टिविटी और सार्वजनिक सेवा वितरण का विस्तार

 

भारत की डिजिटल क्रांति की पहचान, ग्रामीण ब्रॉडबैंड अवसंरचना और विश्व-स्तरीय वित्तीय भुगतान प्रणाली के रणनीतिक एकीकरण से होती है। ये प्रगति स्थानीय शासन में पारदर्शिता को संस्थागत रूप दे रही हैं, और साथ ही पूरे देश में सुरक्षित तथा रियल-टाइम वित्तीय प्रणालियों तक पहुंच को लोकतांत्रिक बना रही हैं।

 

ग्राम पंचायत का डिजीटलीकरण

 

डिजिटल बदलाव भारत के संचार, शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक परिदृश्यों को मौलिक रूप से नया रूप दे रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल अंतर को कम करने के लिए, 2015 में भारतनेट पहल शुरू की गई थी। भारतनेट का बुनियादी ढांचा ग्रामीण गरीबों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, ई-कृषि और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी को गति प्रदान करता है। मई 2026 तक, इस पहल के तहत 2.19 लाख ग्राम पंचायतों तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड का बुनियादी ढांचा पहुंचाया जा चुका है।

इसके पूरक के तौर पर, 2020 में शुरू किए गए ईग्रामस्वराजj एप्लिकेशन ने पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के भीतर पारदर्शी वित्तीय शासन को संस्थागत रूप दिया है। अब तक इस एप्लिकेशन के माध्यम से कुल 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान संसाधित किए जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में, 53,342 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई। इस दौरान 2.59 लाख पीआरआई को इस प्रणाली से जोड़ा गया और 2.50 लाख पीआरआई ने ऑनलाइन भुगतान प्रणालियों का उपयोग किया। 2.55 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) ने अपनी विकास योजनाओं को डिजिटल रूप से अपलोड किया, और पंजीकृत वेंडर का नेटवर्क 1.60 करोड़ से अधिक हो गया।

इसके अलावा, 2025 में सभासार नामक एक एआई-संचालित बहुभाषी सारांश उपकरण के शुरु होने से 1.11 लाख स्थानीय निकायों में प्रशासनिक दस्तावेज़ीकरण की प्रक्रिया आधुनिक हो गयी है। यह पहल जमीनी स्तर के शासन की दक्षता और समावेशिता को और अधिक बढ़ाती है।

 

डिजिटल भुगतानों का विस्तार

 

भारत के डिजिटल पेमेंट्स ढांचे में, जिसकी अगुवाई यूनिफाइड पेमेन्ट्स इंटरफेस  (यूपीआई) कर रहा है, ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। यह सालाना 100 करोड़ से भी कम ट्रांज़ैक्शन से बढ़कर हर महीने 2,100 करोड़ से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन तक पहुँच गया है। वित्तीय वर्ष 2026 में अब तक दर्ज किए गए पर्सन-टू-मर्चेंट ट्रांज़ैक्शन में से 86 प्रतिशत 500 रुपये से कम के हैं। यह इस बात को दिखाता है कि UPI हमारी रोज़मर्रा की खुदरा और दैनिक लेन-देन में कितनी गहराई से शामिल हो चुका है। 2016 से 2026 के बीच, इसे सपोर्ट करने वाला बैंकिंग नेटवर्क 21 संस्थानों से बढ़कर 705 संस्थानों तक पहुंच गया। इस दौरान, ट्रांज़ैक्शन की कुल कीमत 0.38 करोड़ रुपये से बढ़कर 29.52 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गई।

इन डिजिटल पहलों से गरीब और ग्रामीण परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने, उन्हें आर्थिक रूप से मुख्यधारा में लाने और स्थानीय संस्थानों तक उनकी पहुंच को बेहतर बनाने में मदद मिली है। डिजिटल सिस्टम ने सार्वजनिक सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के काम में होने वाली गड़बड़ियों, देरी और बिचौलियों पर निर्भरता को कम किया है। डिजिटल पहुंच के विस्तार से समाज के हाशिए पर पड़े समुदायों की आर्थिक भागीदारी और संस्थागत समावेश को मज़बूती मिली है।

 

समृद्धि के मार्ग: आजीविका, कौशल और वित्तीय सुरक्षा

 

भारत ने कल्याणकारी सहायता से हटकर आर्थिक सशक्तिकरण और टिकाऊ आजीविका पर ध्यान केंद्रित किया है। स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी), कौशल विकास और रोज़गार सृजन के माध्यम से, सरकार ने आय के अवसरों को मज़बूत करने पर ज़ोर दिया है। इसने कमज़ोर परिवारों की आर्थिक मज़बूती को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया है। ये उपाय विशेष रूप से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास और ज़मीनी स्तर पर उद्यमिता पर ज़ोर देते हैं। ये डिजिटल वित्तीय समावेशन पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। ये प्रयास पूरे देश में अनौपचारिक श्रमिकों, ग्रामीण परिवारों, युवाओं, कारीगरों और हाशिए पर पड़े समुदायों को सहायता प्रदान करते हैं।

 

 

I. महिलाओं के नेतृत्व में आर्थिक सशक्तिकरण और बेहतर आजीविका के अवसर

 

एसएचजी और प्रौद्योगिकी-आधारित कौशल विकास का लाभ उठाकर, विभिन्न मिशन पूरे देश में एक मज़बूत ज़मीनी स्तर का उद्यमिता इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं।

 

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

 

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) ग्रामीण परिवारों को स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करके गरीबी को कम करता है। डीएवाई-एनआरएलएम के तहत, वित्त वर्ष 2011–14 और मई 2026 के बीच महिलाओं के नेतृत्व वाली आजीविका में उल्लेखनीय विस्तार दर्ज किया गया है। स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में महिलाओं की भागीदारी 2.37 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो गई है। एसएचजी की संख्या 21.31 लाख से बढ़कर 91.75 लाख हो गई। ऋण वितरण 22,944 करोड़ रुपये से बढ़कर 1.2 लाख करोड़ रुपये हो गया, और पूंजीकरण सहायता 1,501 करोड़ रुपये से बढ़कर 42,098 करोड़ रुपये हो गई। यह महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका के विविधीकरण में इस मिशन के योगदान को दर्शाता है।

 

 

• डीएवाई-एनआरएलएम के तहत शुरू की गई कुछ खास पहलें इस प्रकार हैं:
• 'लखपति दीदी' पहल, जिसे 2023 में शुरू किया गया था, ने मई 2026 तक 3.07 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनने में सक्षम बनाया है। यह पहल स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को सशक्त बनाती है, ताकि वे अपने परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपये से ज़्यादा कर सकें।
• 'नमो ड्रोन दीदी' पहल के तहत, जिसे 2023 में शुरू किया गया था, 2023-24 में 500 ड्रोन बांटे गए। यह पहल ड्रोन-आधारित रोज़गार के अवसरों और आधुनिक कृषि तकनीक के ज़रिए महिलाओं को सशक्त बनाती है।

 

योजनाओं की अंतिम-मील तक डिलीवरी सुनिश्चित करने में सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों की भूमिका

 

ग्रामीण विकास का एक मुख्य आधार स्थानीय संसाधन व्यक्तियों  की मौजूदगी है, जो ग्रामीण समुदायों के साथ लगातार जुड़ाव को आसान बनाते हैं। फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं का एक समर्पित नेटवर्क—जिसमें मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएसएचए), आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वच्छाग्रही और सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (सीआरपी) शामिल हैं—सेवाओं की 'अंतिम-मील तक डिलीवरी' को मज़बूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं। अभी 9 लाख से ज़्यादा सीआरपी सक्रिय हैं, जो स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, उद्यमिता, बैंकिंग और बीमा जैसे क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं।

50,548 से ज़्यादा 'बैंक सखियां' महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं, लेन-देन और ऋण  तक पहुंच बनाने में मदद करती हैं। 1.91 लाख 'कृषि सखियों', 2,012 'मत्स्य सखियों' और 1.70 लाख 'पशु सखियों' की मौजूदगी से आजीविका सहायता का दायरा भी बढ़ रहा है। ये सभी ज़मीनी स्तर पर वंचित समुदायों के लिए खेती-बाड़ी और पशुपालन से जुड़ी गतिविधियों में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

 

 

सेल्फ़-हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट (एसएचई-मार्ट) का परिचय

 

केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित एसएचई-मार्ट्स का उद्देश्य एसएचजी इकोसिस्टम के तहत महिलाओं के लिए खास रिटेल स्पेस बनाना है। इन्हें एसएचजी संघ द्वारा मैनेज किए जाने वाले कम्युनिटी-ओन्ड आउटलेट के तौर पर प्लान किया गया है। इससे महिलाएं सीधे ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट बेच पाएंगी, उनके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ेगी और बिचौलियों पर उनकी निर्भरता कम होगी।

सरकार ने इस पहल के ज़रिए 1 करोड़ महिलाओं को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। यह पहल महिलाओं को छोटे पैमाने पर आजीविका से जुड़ी गतिविधियों से आगे बढ़कर, टिकाऊ उद्यमों का मालिकाना हक रखने और उन्हें मैनेज करने में सक्षम बनाएगी।

 

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)

 

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) 2013 से 2024 तक सक्रिय रहा। इसने कौशल विकास और उद्यमशीलता सहायता के माध्यम से शहरी आबादी के लिए सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता को संस्थागत रूप दिया है।

अप्रैल 2014 और जुलाई 2024 के बीच, इस मिशन ने 9.55 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के गठन में सहायता की और 6.58 लाख समूहों को रिवॉल्विंग फंड प्रदान किया। इस पहल के तहत 15.39 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया और 8.62 लाख उम्मीदवारों को रोज़गार दिलाया गया। इस हस्तक्षेप ने शहरी क्षेत्रों के वंचित परिवारों के लिए आजीविका सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा जाल को मज़बूत किया। यह मिशन 30 सितंबर 2024 को समाप्त हो गया।

इन पहलों ने पूरे ग्रामीण और शहरी भारत में स्थायी आजीविका, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और ज़मीनी स्तर पर उद्यमशीलता का विस्तार किया।

 

II. कौशल विकास पहलों के माध्यम से रोज़गार-योग्यता में वृद्धि

 

भारत की कार्यबल विकास रणनीति की पहचान बड़े पैमाने पर, उद्योग-अनुकूल कौशल पहलों के संस्थागतकरण से होती है। यह युवाओं में रोज़गार-योग्यता को बढ़ाता है और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है।

 

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना

 

समावेशी विकास की दिशा में एक बड़े बदलाव के तौर पर, 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के ग्रामीण युवाओं को 'आत्मनिर्भर' बनाना था। इस योजना के तहत, प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या 2014-15 में 43,038 से बढ़कर 2025-26 में 17.71 लाख हो गई। वहीं, नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या 2014-15 में 21,446 से बढ़कर 2025-26 में 11.51 लाख तक पहुँच गई।

 

 

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

 

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2015 में शुरू की गई थी। 2025 में, यह 'स्किल इंडिया प्रोग्राम' का एक हिस्सा बन गई। यह योजना युवाओं को कम समय की ट्रेनिंग के ज़रिए रोज़गार के लायक कौशल सिखाती है। यह पहले से सीखे हुए कौशल को मान्यता देने पर भी ज़ोर देती है। पीएमकेवीवाई के तहत, इसकी शुरुआत से अब तक 1.64 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को कौशल ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अप्रैल 2024 से मार्च 2026 के बीच, 10.91 लाख उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दी गई। कुल 69 खास कोर्स और 154 भविष्य के कौशल वाले जॉब रोल शुरू किए गए हैं।

पीएमकेवीवाई  4.0 के तहत, 38 सेक्टरों में 27.43 लाख उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दी गई है। इसमें एआई और उद्योग 4.0 जैसे उभरते हुए कौशलों पर खास ध्यान दिया गया है। 16,900 से ज़्यादा संस्थान पीएमकेवीवाई  4.0 को लागू कर रहे हैं। इनमें स्कूलों, उच्च शिक्षा संस्थानों और आईटीआई में बने 6,800 से ज़्यादा 'स्किल हब' शामिल हैं।

इन प्रयासों ने उद्योग-केन्द्रित प्रशिक्षण और कौशल विकास के ज़रिए कार्यबल की क्षमताओं को मज़बूत किया है।

 

III. रोज़गार की गारंटी और श्रमिक सशक्तिकरण

 

रोज़गार गारंटी और श्रम पहलों ने आय सुरक्षा, ग्रामीण लचीलेपन और सामाजिक सुरक्षा को मज़बूत किया।

 

विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए गारंटी

 

विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) की गारंटी, जिसे पहले एमजीएनआरईजीए के नाम से जाना जाता था, वैधानिक मज़दूरी रोज़गार गारंटी को बढ़ाने पर ज़ोर देता है। यह हर वित्तीय वर्ष में हर ग्रामीण परिवार को 125 दिनों का रोज़गार देता है।

इस योजना के तहत, पैदा हुए मानव-दिवस 1,660 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2006–14) से बढ़कर 3,036.7 करोड़ (वित्तीय वर्ष  2014–25) हो गए। इसी अवधि में जारी की गयी केंद्रीय निधि 2,13,220 करोड़ रुपये से बढ़कर 7,81,635.65 करोड़ रुपये हो गयी। पूरे किए गए काम 153 लाख से बढ़कर 809.05 लाख हो गए। महिलाओं की भागीदारी 48 प्रतिशत (वित्तीय वर्ष 2013–14) से बढ़कर 58.19 प्रतिशत (वित्तीय वर्ष 2024–25) हो गई।

 

 

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए, अब तक 41.07 करोड़ मानव-दिवसों को मंज़ूरी दी गई है, जिनमें से 9.76 करोड़ मानव-दिवस सृजित किए जा चुके हैं। 78.99 लाख परिवारों को रोज़गार उपलब्ध कराया गया है, जिससे 98.83 लाख व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।

 

ई-श्रम पोर्टल

ई-श्रम पोर्टल 2021 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिसे आधार से जोड़ा गया है। यह पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण करता है और उन्हें स्व-घोषणा के आधार पर 'यूनिवर्सल अकाउंट नंबर' (यूएएन) जारी करता है।

इस पोर्टल पर पंजीकरणों की संख्या 14.40 करोड़ (दिसंबर 2021) से बढ़कर 31.64 करोड़ (मई 2026) हो गई है। इन पहलों ने आजीविका सुरक्षा को बढ़ाया है, महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि की है, और भारत के असंगठित कार्यबल के पंजीकरण को औपचारिक रूप प्रदान किया है।

 

IV. स्वरोज़गार और समावेशी उद्यम विकास को बढ़ावा

 

सूक्ष्म-उद्यमिता पहलों ने छोटे उद्यमियों और अनौपचारिक श्रमिकों के लिए ऋण तक पहुंच, बाज़ार के अवसरों और आजीविका सुरक्षा को मज़बूत किया।

 

पीएम विश्वकर्मा योजना

 

2023 में शुरू की गई, पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए एक समग्र सहायता ढांचा प्रदान करती है। यह व्यावसायिक विरासत और हस्त-कौशल के संरक्षण को प्राथमिकता देती है। इस योजना ने सितंबर 2025 तक 30 लाख लाभार्थियों को कवर करने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। मई 2026 तक, इस कार्यक्रम के तहत 30 लाख से अधिक कारीगरों का पंजीकरण किया जा चुका है, जिनमें से 23.97 लाख कारीगरों को विशेष कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है।

इसके अलावा, 5.92 लाख कारीगरों को स्वीकृत ऋण के माध्यम से औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ा गया है। 16 लाख कारीगरों को आधुनिक टूलकिट (औजारों के सेट) उपलब्ध कराए गए हैं। यह पहल पारंपरिक कारीगरी क्षेत्रों की आर्थिक मजबूती को बढ़ा रही है।

 

पीएम स्वनिधि

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि ( पीएम स्वनिधि) योजना 2020 में शुरू की गई थी। यह योजना स्ट्रीट वेंडरों को बिना किसी गारंटी के वर्किंग कैपिटल लोन की सुविधा देती है।

इस योजना के तहत, लाभार्थियों की संख्या 26.37 लाख (नवंबर 2021) से बढ़कर 75.27 लाख (मई 2026) हो गई है। अब तक, कुल वितरित लोन की राशि 17,710.55 करोड़ रुपये तक पहुँच गई है, जिसमें महिला लाभार्थियों की हिस्सेदारी 46 प्रतिशत है। यह लैंगिक रूप से समावेशी वित्तीय एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।

 

स्टैंड अप इंडिया योजना

 

स्टैंड अप इंडिया योजना, जिसका उद्घाटन 2016 में हुआ था, महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच उद्यमिता को संस्थागत रूप देती है। यह 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक के बिना किसी गारंटी के मिले-जुले बैंक लोन की सुविधा देती है। अक्टूबर 2025 तक, इस पहल के तहत 2.75 लाख लाभार्थियों को 62,807.46 करोड़ रुपये मंज़ूर किए जा चुके हैं। इसके अलावा, इन उपायों ने वित्तीय समावेशन का काफ़ी विस्तार किया है और हाशिए पर पड़े विक्रेताओं, कारीगरों और उद्यमियों के बीच आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है।

 

VI.समावेशी कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार

 

सामाजिक सुरक्षा कवरेज को मज़बूत करने के लिए, सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई पेंशन, बीमा और कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का मुख्य लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं।

इन योजनाओं में शामिल हैं:

• नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) नागरिकों को रिटायरमेंट के बाद इनकम देता है और उनमें लंबे समय तक बचत करने की आदत को बढ़ावा देता है। एनपीएस के तहत, लाभार्थियों की संख्या 2016–17 में 1.05 करोड़ से बढ़कर 2025–26 में 2.17 करोड़ रुपये हो गई।
• 2015 में शुरू की गई अटल पेंशन योजना (एपीवाई) उन कामगारों को औपचारिक पेंशन लाभ देती है, जिन्हें ये लाभ पहले नहीं मिलते थे। एपीवाई के तहत लाभार्थियों की संख्या 2016–17 में 48.80 लाख से बढ़कर 2025–26 में 8.96 करोड़ हो गई।
• 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेवीवाई) किफायती जीवन बीमा कवरेज देती है, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को। मई 2026 तक, इस योजना के तहत 27.33 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया जा चुका है।
• 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को किफायती दुर्घटना बीमा कवरेज देती है। मई 2026 तक, पीएमएसबीवाई के तहत 57.92 करोड़ लोगों को कवर किया जा चुका है।
• 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) असंगठित क्षेत्र के कामगारों को एक स्वैच्छिक, अंशदायी पेंशन प्रणाली के ज़रिए बुढ़ापे में सुरक्षा देती है। मई 2026 तक, असंगठित क्षेत्र के 52.99 लाख कामगारों ने स्व-घोषणा के आधार पर इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया था।

 

इन पहलों ने कमजोर और असंगठित कामगारों के लिए भारत के सामाजिक सुरक्षा जाल का काफी विस्तार किया है। रजिस्ट्रेशन में हुई बढ़ोतरी से यह पता चलता है कि वित्तीय समावेशन बढ़ा है और पेंशन तथा बीमा कवरेज तक लोगों की पहुंच भी व्यापक हुई है।

 

VII. समावेशी विकास के लिए औपचारिक वित्त का विस्तार

 

वित्तीय समावेशन की पहलों ने पूरे देश में वंचित आबादी के लिए किफायती ऋण, बैंकिंग सेवाओं और उद्यमिता के अवसरों तक पहुंच का विस्तार किया है।

 

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गैर-कॉर्पोरेट/गैर-कृषि छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक का ऋण देकर वित्तीय समावेशन को संस्थागत रूप देती है। एक दशक से ज़्यादा समय में, इस पहल का ज़बरदस्त विस्तार हुआ है; कुल लोन खातों की संख्या 2016 में 3.49 करोड़ से बढ़कर 2026 तक 57 करोड़ से ज़्यादा हो गई है।

इस विकास की एक खास बात सामाजिक समानता पर दिया गया ज़ोर है। लगभग 49 प्रतिशत ऋण एससी/एसटी/ओबीसी समुदायों के उद्यमियों को मंज़ूर किए गए। 66 प्रतिशत ऋण (38.29 करोड़), जिनकी कुल राशि 16.88 लाख करोड़ है, महिला उद्यमियों को दिए गए हैं।

 

प्रधानमंत्री जन धन योजना

प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में पूरे देश में सभी लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए शुरू की गई थी। यह योजना उन परिवारों को बैंकिंग सुविधाएँ, आर्थिक सुरक्षा और ऋण की सुविधा देती है, जिनके पास पहले बैंकिंग सुविधाएं नहीं थीं या जो इन सुविधाओं से वंचित थे।

इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 17.9 करोड़ (अगस्त 2015) से बढ़कर 58.16 करोड़ (मई 2026) हो गई है। यह लगभग 224.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। इन खातों में कुल जमा राशि 3.02 रुपये लाख करोड़ रुपये है। 13.55 लाख 'बैंक मित्र' पूरे देश में बिना ब्रांच वाली बैंकिंग सेवाएँ दे रहे हैं।

यह योजना गरीब लोगों को बैंकिंग का बुनियादी ढांचा देती है, ताकि 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (डीबीटी) योजनाओं को सही तरीके से लागू किया जा सके। डीबीटी योजनाओं में पीएम उज्ज्वला, आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई, एसबीएम-जी और पीएम विश्वकर्मा शामिल हैं।

इन पहलों ने मिलकर उद्यमिता को मज़बूत किया है, औपचारिक बैंकिंग में भागीदारी बढ़ाई है, और पूरे देश में कमज़ोर समुदायों को सशक्त बनाया है।

 

 एकीकृत हस्तक्षेपों के माध्यम से जनजातीय विकास तेज करना

 

सरकार ने पूरे भारत में जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए समग्र विकास की पहल की है। आधुनिक बुनियादी ढांचे, विशेष आवासीय शिक्षा और टिकाऊ उद्यमशीलता के ढांचों तक पहुंच को संस्थागत बनाकर, ये पहल समावेशी विकास को बढ़ावा दे रही हैं।

 

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान

 

2023 में शुरू किया गया पीएम-जनमन मिशन, 75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देता है। यह मिशन जनजातीय क्षेत्रों में आवास, जल, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कनेक्टिविटी, विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करता है।

 

 

फरवरी 2026 तक, 2.66 लाख घर, 1,949 किलोमीटर सड़कें और 750 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा, 8,473 गांवों तक पाइप से पीने का पानी पहुंचाया गया है और 1.36 लाख घरों में बिजली पहुंचाई गई है। इसने 2,390 आंगनवाड़ी केंद्रों को चालू किया है और 3,037 आदिवासी बस्तियों में मोबाइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया है।

 

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान

 

2024 में शुरू किया गया, 'प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान' जनजातीय लोगों के समग्र विकास को गति देने के लिए एक बहु-क्षेत्रीय और समन्वित ढांचे का उपयोग करता है। इसे 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' के नाम से भी जाना जाता है। अप्रैल 2026 तक, इस मिशन के तहत 12.89 लाख घरों और 2,411 किलोमीटर सड़कों को मंज़ूरी दी जा चुकी थी। कुल 2.87 लाख घरों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है, जबकि 6,305 गांवों को 'जल जीवन मिशन' के दायरे में लाया गया है। इसके अलावा, इस मिशन ने 5,252 गांवों के लिए दूरसंचार कनेक्टिविटी को भी मंज़ूरी दी है, जिससे जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं की पहुँच और वितरण को मज़बूती मिली है।

 

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन

 

2021 में शुरू किया गया प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएम-जीवीएम), जनजातीय उद्यमिता और वन-आधारित आजीविका को संस्थागत रूप देने के लिए टीआरआईएफईडी  का लाभ उठाता है। 2022 और 2025 के बीच, टीआरआईएफईडी ने 79 कारीगर मेलों और 50 प्रदर्शनियों के माध्यम से अपनी बाज़ार पहुंच का विस्तार किया। इसी अवधि के दौरान इसका प्रचार खर्च 145 लाख रुपये से बढ़कर 289 लाख रुपये हो गया।

इसके अलावा, पीएम-जेवीएम और पीएम-जनमन योजनाओं के तहत, देश भर में कुल 1,146 वन धन विकास केंद्रों को मंज़ूरी दी गई है। इन योजनाओं को वित्त वर्ष 23-24 से वित्त वर्ष 25-26 के दौरान कुल 11,288.70 लाख रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ। इन लक्षित प्रयासों ने जनजातीय आजीविका और वन उत्पादों में मूल्य संवर्धन को बढ़ाया है।

 

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय

 

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) योजना दूरदराज के आदिवासी इलाकों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करती है। चालू स्कूलों की संख्या 129 (2014–15) से बढ़कर 499 (मई 2026) हो गई है। मई 2026 तक, ईएमआरएस में 1.54 लाख छात्रों का नामांकन हो चुका है।

इन लक्षित पहलों ने पूरे देश में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, आजीविकाअं और ज़रूरी सेवाओं को मज़बूत किया है, ताकि आदिवासी समुदाय का समग्र विकास हो सके।

 

अंत्योदय से सर्वोदय तक: समावेशी विकास का एक दशक

भारत की कल्याणकारी व्यवस्था, हक-आधारित वितरण से हटकर, सभी तक पहुँच सुनिश्चित करने वाले कवरेज की ओर विकसित हुई है। लगातार सार्वजनिक निवेश, लक्षित कल्याणकारी उपाय और टेक्नोलॉजी-आधारित शासन ने बुनियादी सुविधाओं और बेहतर आजीविका के अवसरों तक पहुंच को बढ़ाया है। महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास, ज़मीनी स्तर पर उद्यमिता और स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) के ज़रिए आर्थिक भागीदारी, इस बदलाव के मुख्य स्तंभ बनकर उभरे हैं। डिजिटल अवसंरचना के विस्तार और सीधे लाभ पहुँचाने वाली व्यवस्थाओं ने सार्वजनिक सेवा वितरण में पारदर्शिता, कार्यकुशलता और जवाबदेही को बढ़ाया है।

जैसे-जैसे भारत अपने दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहा है, ये पहलें एक अधिक मज़बूत, न्यायसंगत और समृद्ध समाज का निर्माण कर रही हैं। कुल मिलाकर, ये उपाय "अंत्योदय से सर्वोदय" की ओर एक व्यापक बदलाव को दर्शाते हैं। ये राष्ट्रीय विकास को गति देने के साथ-साथ समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों को भी सशक्त बनाते हैं।

 

संदर्भ

 

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पीके/केसी/एमएस

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