परिवर्तनकारी शासन के बारह वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे राष्ट्रव्यापी समारोहों के अंतर्गत, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज सरकार का पहला ऐसा मंत्रालय बन गया, जिसने सुधारोन्मुखी शासन और नागरिक-केन्द्रित सेवा वितरण के बारह वर्षों को समर्पित एक विशेष "रिफॉर्म्स उत्सव" का आयोजन किया।

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्रालय की उन सुधारोन्मुखी पहलों को प्रदर्शित किया गया, जिनका उद्देश्य पूरे देश में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए समावेशी विकास, पारदर्शिता, सुलभता और प्रौद्योगिकी-आधारित सेवा वितरण सुनिश्चित करना है।

इस कार्यक्रम में संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू, अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव डॉ. श्रीवत्स कृष्ण और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों; सभी छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों; और पूरे देश से मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने भाग लिया।

श्री किरेन रिजिजू ने अपने संबोधन में समावेशी विकास और समाज के सभी वर्गों के सशक्तिकरण के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन में सुधार लाने, पारदर्शिता बढ़ाने और कल्याणकारी योजनाओं का कुशल वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में उभरी है। उन्होंने बताया कि पिछले बारह वर्षों के दौरान, मंत्रालय ने अपने कार्यक्रमों को अधिक सुलभ, जवाबदेह और परिणामोन्‍मुखी बनाने के लिए अनेक सुधार किए हैं।

मंत्री ने 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने के सरकार की कल्‍पना को दोहराया, जहाँ हर नागरिक को अवसरों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल, आवास, स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल कनेक्टिविटी और एक गरिमापूर्ण आजीविका तक पहुँच प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों द्वारा साझा किए गए अनुभव, मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाते हैं।

श्री जॉर्ज कुरियन ने अपने संबोधन में अंतिम व्‍यक्ति तक पहुँच और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र लाभार्थी तक पहुँचे, सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने डिजिटल मंचों और ज़मीनी स्तर के नेटवर्कों के माध्यम से पहुँच को मज़बूत करने और नागरिकों की भागीदारी को बेहतर बनाने के लिए मंत्रालय के प्रयासों पर प्रकाश डाला।

डॉ. श्रीवत्स कृष्ण ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तीसरे कार्यकाल के लिए मंत्रालय की कल्‍पना प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह “सुधार, प्रदर्शन, परिवर्तन और सूचना” के सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने डिजिटलीकरण, कौशल विकास, शैक्षिक सशक्तिकरण और सेवा वितरण में पारदर्शिता के क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने शासन के परिणामों और नागरिकों के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित उभरती हुई तकनीकों का लाभ उठाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। छात्रवृत्तियों से लेकर कौशल, ऋण और हस्तशिल्प तक—उन्होंने डेटा और उदाहरणों के माध्यम से, अल्पसंख्यकों के प्रति सरकार की नीतियों को लेकर बनी नकारात्मक धारणा को ज़ोरदार ढंग से दूर करने का प्रयास किया।

इस कार्यक्रम का एक मुख्य आकर्षण अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और एकस्‍टेप फाउंडेशन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना था। यह समझौता ज्ञापन लाभार्थी-केन्‍द्रित सेवा वितरण के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और एआई-सक्षम पहलों पर सहयोग करने के लिए किया गया है। यह साझेदारी युवाओं को स्थानीय रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए नवीन डिजिटल समाधान विकसित करने में सहायता करेगी, साथ ही यह सरकारी सेवाओं तक नागरिकों की पहुँच को बेहतर बनाएगी और विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाएगी।

इस कार्यक्रम में भारत की अग्रणी सॉवरेन एआई कंपनी जीनानी.एआई द्वारा प्रस्तुतियाँ और लाइव डेमो भी शामिल थे, साथ ही सर्वम.एआई द्वारा एआई की शक्ति के उदाहरण भी दिखाए गए। इसमें अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए विकसित किए जा रहे 'प्रूफ-ऑफ़-कॉन्सेप्ट' समाधानों को प्रदर्शित किया गया, जिनका उद्देश्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं में एआई को एकीकृत करके उसके मुख्य कार्यों में बदलाव लाना है।

'रिफॉर्म्स उत्सव' की एक मुख्य विशेषता देश भर के विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले लाभार्थियों के साथ आयोजित इंटरैक्टिव सत्र भी था। लाभार्थियों ने अपने अनुभव और सफलता के किस्‍से साझा किए, और शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता तथा आजीविका सृजन के क्षेत्रों में मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और पहलों के सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला।

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