युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने पिछले पांच वर्षों में देश भर में दिव्यांग युवाओं के सशक्तिकरण, पहुंच, कौशल विकास और खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए व्यापक उपाय किए हैं।

खेलो इंडिया योजना के तहत, दिव्यांगजनों के बीच खेलों को बढ़ावा देने वाले घटक के माध्यम से विशेष सहायता प्रदान की जाती है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दो संस्करण दिसंबर 2023 और मार्च 2025 में दिल्ली में आयोजित किए गए थे। 2023 संस्करण में 1,068 पैरा एथलीटों ने भाग लिया, जबकि 2025 संस्करण में विभिन्न खेल विधाओं में 1,233 एथलीटों ने प्रतिस्पर्धा की। कुल मिलाकर, इन खेलों के माध्यम से 2,000 से अधिक पैरा एथलीटों को राष्ट्रीय स्तर का अनुभव प्राप्त हुआ।

भारतीय खेल प्राधिकरण पैरा एथलीटों की पहचान और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए देश भर में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कर रहा है। गांधीनगर को पैरा खेलों के लिए नोडल केंद्र नामित किया गया है। वर्तमान में, 286 पैरा एथलीटों के लिए स्थान स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 183 आवासीय एथलीट पैरा एथलेटिक्स, बैडमिंटन, तीरंदाजी, फेंसिंग, तैराकी, पावरलिफ्टिंग, टेबल टेनिस और अन्य खेलों में संरचित प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

एलीट पैरा एथलीटों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस - टॉप्स) के तहत सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान में, आठ विधाओं में 21 महिलाओं और 40 पुरुषों सहित 61 पैरा एथलीट टॉप्स कोर ग्रुप का हिस्सा हैं। इनमें सबसे अधिक भागीदारी पैरा एथलेटिक्स में है, इसके बाद पैरा बैडमिंटन और पैरा तीरंदाजी का स्थान आता है। पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में 24 खेलो इंडिया पैरा एथलीटों ने भाग लिया और भारत के लिए छह पदक जीते।

राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता योजना के तहत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों जैसे कि भारतीय पैरालंपिक समिति, अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद और स्पेशल ओलंपिक्स भारत को प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय भागीदारी को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

खेलों के अलावा, पुनर्वास, शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना के तहत, 2020-21 में जारी की गई धनराशि 83.18 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 139.86 करोड़ रुपये हो गई है, जिससे हाल के वर्षों में प्रतिवर्ष 34,000 से अधिक लोगों को लाभ मिला है।

दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यापक योजना के तहत, अकेले 2022-23 में 145.20 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया, जिससे प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, उच्च स्तरीय शिक्षा, फेलोशिप और विदेशी छात्रवृत्ति सहित विभिन्न घटकों के माध्यम से 44,162 छात्रों को लाभ हुआ।

दिव्यांगजनों को चिकित्सा सहायता उपकरण खरीदने या लगवाने में सहायता प्रदान करने वाली योजना का दायरा काफी बढ़ गया है। 2023-24 में 3,46,273 लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया और 368.44 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया।

व्यावसायिक पुनर्वास सेवाओं में भी काफी मजबूती आई है। देशभर में दिव्यांगों के लिए चौबीस राष्ट्रीय कैरियर सेवा केंद्र कार्यरत हैं। लाभार्थियों की संख्या 2020-21 में 6,999 से बढ़कर 2024-25 में 47,166 हो गई है , जो विस्तारित पहुंच और बेहतर सेवा वितरण को दर्शाती है।

स्किल इंडिया मिशन के तहत, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से समावेशी कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत दिव्यांग लोगों के लिए रोजगार क्षमता बढ़ाने हेतु पांच पाठ्यक्रम विशेष रूप से तैयार किए गए हैं।

क्रॉस-डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स ने अपनी स्थापना के बाद से लगभग 19.70 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया है। ग्वालियर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र ने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 3,000 से अधिक पैरा एथलीटों को लाभान्वित किया है। इसके अतिरिक्त, 2025-26 के दौरान निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लगभग 66,900 लाभार्थियों को नामांकित किया गया है, जिसमें प्रति वर्ष 1 लाख रुपये तक का कवरेज शामिल है।

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा निर्मित खेल अवसंरचना में रैंप और बाधा-मुक्त सुविधाओं सहित सुलभ सुविधाएं शामिल हैं। सरकार देश भर में दिव्यांग युवाओं के लिए इन पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन और मापने योग्य प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर समीक्षा, निगरानी और तृतीय-पक्ष मूल्यांकन करती रहती है।

यह जानकारी युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने गुरुवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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पीके/केसी/एके/ डीके

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