सरकार देश भर में उच्च सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए दूरसंचार सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्विस परफॉर्मेंस का आकलन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) द्वारा तय क्वालिटी ऑफ सर्विस (क्यूओएस) बेंचमार्क के आधार पर किया जाता है।

हाल ही में, ट्राई ने इन क्यूओएस बेंचमार्क को संशोधित किया है, जिससे वे और सख्त हो गए हैं और वैश्विक मानकों के साथ तालमेल बिठाने के लिए एक ग्लाइड पाथ लागू किया है। इन बेंचमार्क में कॉल ड्रॉप रेट, पैकेट लॉस और सर्विस डाउनटाइम जैसे खास परफॉर्मेंस पैरामीटर शामिल हैं।

इन मेट्रिक्स के लिए आंकड़़े टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (टीएसपी) से सुनियोजित तरीके से एकत्र किए जाते हैं, और डिटेल्ड कम्प्लायंस रिपोर्ट हर महीने सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित की जाती हैं।

दिसम्बर 2025 की ट्राई रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र लाइसेंस्ड सर्विस एरिया (एलएसए) में सभी टीएसपी ने कॉल ड्रॉप रेट सहित नेटवर्क से जुड़े पैरामीटर्स के लिए सभी क्यूओएस बेंचमार्क पूरे किए। खास तौर पर, पुणे जिले में, सभी टीएसपी ने 4जी/5जी नेटवर्क के लिए ट्राई के क्यूओएस बेंचमार्क का पालन किया।

सेवा की गुणवत्ता को और सुरक्षित रखने के लिए, जनता से प्राप्त जानकारी के लिए एक खास सिस्टम बनाया गया है। नागरिक केन्द्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल के ज़रिए शिकायतें दर्ज करके खराब सर्विस की रिपोर्ट कर सकते हैं। विभाग इन शिकायतों का विश्लेषण करता है और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित टीएसपी के साथ सीधे कोऑर्डिनेट करता है।

खास इलाकों की बात करें तो, वर्ष 2025-26 के दौरान हिंजेवाड़ी और बारामती में कॉल ड्रॉप से ​​जुड़ी कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। हालांकि, नेटवर्क से जुड़ी समस्याओं के बारे में बहुत कम सर्विस शिकायतें दर्ज की गईं - हिंजेवाड़ी में तीन और बारामती में एक।

सितम्बर 2025 में ट्राई ने पुणे के हिंजेवाड़ी इलाके में एक इंडिपेंडेंट ड्राइव टेस्ट किया। इसमें देखा गया कि सभी टीएसपी ने नेटवर्क पैरामीटर और कॉल ड्रॉप रेट के लिए क्यूओएस बेंचमार्क पूरे किए।

माननीय प्रधानमंत्री ने 1 अक्टूबर 2022 को 5जी शुरूआत करने के बाद, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) ने देश के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम रोलआउट दायित्वों से आगे बढ़कर अपनी 5जी सेवाओं का विस्तार किया है। फिलहाल, 777 में से 776 जिलों में 5जी सेवाएं उपलब्ध हैं, जो देश के 99.87 प्रतिशत जिलों को कवर करती हैं। न्यूनतम रोलआउट दायित्वों से परे मोबाइल सेवाओं का विस्तार टीएसपी के टेक्नो-कमर्शियल विचारों पर निर्भर करता है।

आज तक, 5.18 लाख से ज़्यादा 5G बेस ट्रांससीवर स्टेशन (बीटीएस) लगाए जा चुके हैं, और देश में लगभग 38 करोड़ वायरलेस डेटा सब्सक्राइबर ने 5जी सेवाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यह दुनिया में सबसे तेज़ रोलआउट में से एक है।

महाराष्ट्र राज्य में 31 दिसम्बर 2025 तक, टीएसपी द्वारा कुल 54,261 5जी-बेस ट्रांससीवर स्टेशन (बीटीएस) लगाए गए हैं, जिसमें बारामती संसदीय क्षेत्र में 1,094 और पुणे जिले में 8,260 शामिल हैं।

इसके अलावा, सरकार ने 5जी सेवाओं के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं, जिनमें शामिल हैं:

• 5जी मोबाइल सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी।
• एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर), बैंक गारंटी (बीजी), और ब्याज दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए वित्तीय सुधार।
• 2022 और उसके बाद की नीलामी में हासिल किए गए स्पेक्ट्रम के लिए स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज हटाना।
• एसएसीएफए (स्टैंडिंग एडवाइजरी कमेटी ऑन रेडियो फ्रीक्वेंसी एलोकेशन) क्लीयरेंस की प्रक्रिया को आसान बनाना।
• पीएम गतिशक्ति संचार पोर्टल शुरू करना और आरओडब्ल्यू (राइट ऑफ वे) नियमों को लागू करना ताकि आरओडब्ल्यू अनुमतियों और दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना को सुव्यवस्थित किया जा सके।
• छोटे सेल और दूरसंचार लाइनें स्थापित करने के लिए स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग के लिए समयबद्ध अनुमति।

केन्द्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राज्यसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी।

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पीके/केसी/केपी/ डीके

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