उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस) को वर्ष 2017-18 में एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में अनुमोदित किया गया था और वर्ष 2022-23 में इसे एनईएसआईडीएस (सड़कें) और एनईएसआईडीएस (सड़क अवसंरचना के अलावा अन्य) दो घटकों में पुनर्गठित किया गया। एनईएसआईडीएस के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए 31.12.2025 तक राज्यवार और क्षेत्रवार बकाया राशि अनुलग्नक में दी गई है।

31.12.2025 तक, एनईएसआईडीएस (सड़कें) के तहत 3 परियोजनाएं और एनईएसआईडीएस (ओटीआरआई) के अंतर्गत 27 परियोजनाएं ऐसी हैं जिन्हें 2 साल से अधिक समय पहले स्वीकृत किया गया था और स्वीकृत लागत का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इन परियोजनाओं पर व्यय नहीं किया गया है।

एनईएसआईडीएस के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की कार्यान्वयन अवधि भौगोलिक स्थिति, भूभाग, भूमि की उपलब्धता, अनिवार्य वैधानिक स्वीकृतियां, बाधाओं को दूर करना, वित्तीय समापन आदि विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है।

एनईएसआईडीएस (सड़कें) के तहत, पूर्वोत्तर राज्यों को उन सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए विशिष्ट धनराशि प्रदान की जाती है जो सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत नहीं आती हैं। एनईएसआईडीएस (ओटीआरआई) के तहत, प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य सेवा, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, जल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, औद्योगिक विकास, नागरिक उड्डयन, खेल, दूरसंचार आदि के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने वाली परियोजनाओं को मंजूरी पर विचार किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं का चयन पूर्वोत्तर राज्यों की संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है।

एनईएसआईडीएस के तहत, उत्तर पूर्वी राज्यों में से प्रत्येक के लिए एक मानक परिव्यय का प्रावधान किया गया है, जो क्षेत्रफल, जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक, सड़क घनत्व (प्रति 1000 वर्ग किमी), विद्युतीकृत गांवों की जनगणना का प्रतिशत, प्रति 1000 व्यक्तियों पर अस्पताल के बेड (एलोपैथी) की संख्या और सुरक्षित पेयजल वाले घरों की संख्या जैसे मापदंडों पर आधारित है।

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पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ. सुकांता मजूमदार ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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