सरकार ने गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वितरण इकाइयों की परिचालन दक्षता और वित्तीय स्थिरता में सुधार लाने हेतु राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहयोग देने के लिए जुलाई 2021 में पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) शुरू की। इस योजना के अंतर्गत प्रमुख पहलों में से एक उपभोक्ताओं, वितरण ट्रांसफार्मरों और फीडरों की स्मार्ट मीटरिंग है।

आरडीएसएस के अंतर्गत 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 45 वितरण इकाइयों के लिए स्मार्ट मीटरिंग कार्यों को मंजूरी दी गई है। इसमें 19.79 करोड़ उपभोक्ताओं, 52.53 लाख वितरण ट्रांसफार्मरों और 2.05 लाख फीडरों की स्मार्ट मीटरिंग शामिल है। 31 दिसंबर 2025 तक ^, इस योजना के अंतर्गत 3.90 करोड़ स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों ने अपनी राज्य योजनाओं/अन्य योजनाओं के अंतर्गत भी स्मार्ट मीटर स्थापित किए हैं। कुल मिलाकर 31 दिसंबर 2025 तक देश भर में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 5.28 करोड़ स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। ^{31 दिसंबर 2025} तक आरडीएसएस के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग कार्यों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण दिया गया है ।

प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग से डिस्कॉम और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ मिलता है। इससे डिस्कॉम द्वारा अग्रिम राजस्व संग्रह संभव हो पाता है। इसके परिणामस्वरूप संग्रह दक्षता में सुधार होता है, बकाया राशि कम होती है, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होने से ब्याज की बचत होती है और डिस्कॉम का नकदी प्रवाह बढ़ता है । राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सामूहिक प्रयासों और स्मार्ट मीटरिंग कार्यान्वयन सहित विभिन्न सुधार उपायों के परिणामस्वरूप, एटी एंड सी घाटा वित्त वर्ष 2021 में 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 15.04% हो गया है।

स्मार्ट मीटर मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से उपभोक्ताओं को लगभग वास्तविक समय में खपत की जानकारी प्रदान करते हैं। इससे वे बजट बनाने और खपत की निगरानी कर पाते हैं। इसके अलावा ये एप्लिकेशन रिचार्ज की सुविधा, कम बैलेंस होने पर एसएमएस/पुश अलर्ट और उपयोग को अनुकूलित करने के लिए ऐतिहासिक ग्राफ भी प्रदान करते हैं। डिस्कॉम स्तर पर नियमित रूप से आयोजित उपभोक्ता सहभागिता अभ्यासों के माध्यम से उपभोक्ता प्रतिक्रिया एकत्र की जा रही है। इसका उपयोग एप्लिकेशन के उपयोग के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। नोडल एजेंसियों आरईसी लिमिटेड और पीएफसी लिमिटेड द्वारा किए गए प्रतिक्रिया सर्वेक्षण के अनुसार, मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करने वाले 1,24,590 उपभोक्ताओं में से 54,321 उपभोक्ता एप्लिकेशन की वास्तविक समय खपत सुविधा के बारे में जानते थे और 72,494 उपभोक्ता रिचार्ज/बिल भुगतान विकल्प के बारे में जानते थे।

आरडीएसएस के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) में डेटा सुरक्षा और साइबर खतरों से निपटने के लिए प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रमुख प्रावधानों में संचार अवसंरचना की सुरक्षा, क्लाउड सुरक्षा आवश्यकताएं, साइबर सुरक्षा घटना प्रबंधन, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम का अनुपालन आदि पहलू शामिल हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, सीएसआईआरटी-पावर की स्थापना की गई है जो बिजली क्षेत्र में साइबर घटनाओं से निपटने और साइबर सुरक्षा तैयारियों को सुनिश्चित करने में उपयोगिताओं की मदद करती है।

प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग पर उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाने के लिए, वितरण कंपनियों, आरडीएसएस के अंतर्गत नोडल एजेंसियों (जैसे पीएफसी लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड) और एएमआई सेवा प्रदाताओं द्वारा विभिन्न उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में शामिल हैं:

• स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लाभ, मोबाइल ऐप के उपयोग और हेल्पलाइन नंबर को दर्शाने वाले पर्चों का वितरण।

• अधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, डिस्कॉम मुख्यालय, प्रभाग और उप-प्रभागों के कार्यालय स्थलों पर बैनर लगाना।

• स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन के दौरान लाउडस्पीकर अनाउंसमेंट, स्थानीय भाषा में कहानी आधारित ऑडियो जिंगल और उपभोक्ता जागरूकता कार्यशालाओं के माध्यम से उपभोक्ता सहभागिता अभियान।

• उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लाभों को समझाने और इससे जुड़े मिथकों को दूर करने के लिए जागरूकता कैनोपी प्रदर्शित की जाती हैं।

• सोशल मीडिया पर सहभागिता और संपर्क।

आरडीएसएस के अंतर्गत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर स्वीकृत और स्थापित स्मार्ट मीटरिंग कार्य

क्रम संख्या	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	उपभोक्ता मीटर (संख्या)		डीटी मीटर (संख्या)		फीडर मीटर (संख्या)		कुल मीटर (संख्या)
		स्वीकृत	स्थापित	स्वीकृत	स्थापित	स्वीकृत	स्थापित	स्वीकृत	स्थापित
1	अंडमान और निकोबार	83,573	-	1,148	-	114	-	84,835	-
2	आंध्र प्रदेश	56,08,846	21,56,269	2,93,140	74,389	17,358	8,192	59,19,344	22,38,850
3	अरुणाचल प्रदेश	2,87,446	47,941	10,116	311	688	263	2,98,250	48,515
4	असम	63,64,798	46,72,329	77,547	57,731	2,782	2,879	64,45,127	47,32,939
5	बिहार	23,50,000	19,74,061	2,50,726	1,82,145	6,427	5,775	26,07,153	21,61,981
6	छत्तीसगढ	59,62,115	32,32,660	2,10,644	66,023	6,720	5,936	61,79,479	33,04,619
7	दिल्ली			766		2,755	-	3,521	-
8	गोवा	7,41,160	-	8,369	-	827	-	7,50,356	-
9	गुजरात	1,64,87,100	34,42,740	3,00,487	1,28,600			1,67,87,587	35,71,340
11	हिमाचल प्रदेश	28,00,945	7,02,046	39,012	22,054	1,951	1,603	28,41,908	7,25,703
12	जम्मू और कश्मीर	14,07,045	4,73,331	88,037	15,480	2,608	1,428	14,97,690	4,90,239
13	झारखंड	13,41,306	5,55,985	19,512	782	1,226	829	13,62,044	5,57,596
14	केरल	1,32,89,361	1,67,077	87,615	111	6,025	2,904	1,33,83,001	1,70,092
15	मध्य प्रदेश	1,29,80,102	29,90,830	4,19,396	1,27,231	29,708	24,097	1,34,29,206	31,42,158
16	महाराष्ट्र	2,35,64,747	80,88,791	4,10,905	2,52,106	29,214	30,709	2,40,04,866	83,71,606
17	मणिपुर	1,54,400	31,962	11,451	589	357	220	1,66,208	32,771
18	मेघालय	4,60,000	-	11,419	-	1,324	-	4,72,743	-
19	मिजोरम	2,89,383	25,836	2,300	393	398	295	2,92,081	26,524
20	नगालैंड	3,17,210	30,522	6,276	845	392	105	3,23,878	31,472
21	पुदुचेरी	4,03,767	5,647	3,105	1	180	-	4,07,052	5,648
22	पंजाब	87,84,807	-	1,84,044	-	12,563	-	89,81,414	-
23	राजस्थान	1,42,74,956	18,99,467	4,34,608	23,834	27,128	25,349	1,47,36,692	19,48,650
24	सिक्किम	1,44,680	78,582	3,229	1,469	633	471	1,48,542	80,522
25	तमिलनाडु	3,00,00,000	-	4,72,500	-	18,274	9,746	3,04,90,774	9,746
26	त्रिपुरा	5,47,489	1,40,240	14,908	5,494	473	473	5,62,870	1,46,207
27	उत्तर प्रदेश।	2,69,79,055	59,83,729	15,26,801	2,44,830	20,874	25,362	2,85,26,730	62,53,921
28	उत्तराखंड	15,87,870	4,11,358	59,212	7,441	2,602	2,486	16,49,684	4,21,285
29	पश्चिम बंगाल	2,07,17,969	5,45,586	3,05,419	44,589	11,874	9,357	2,10,35,262	5,99,532
आरडीएसएस-कुल		19,79,30,130	3,76,56,989	52,52,692	12,56,448	2,05,475	1,58,479	20,33,88,297	3,90,71,916

(31 दिसंबर 2025 तक)

नोट 15 जनवरी तक आरडीएसएस के अंतर्गत 4.05 करोड़ स्मार्ट मीटर और आरडीएसएस सहित विभिन्न योजनाओं के तहत 5.44 करोड़ स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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पीके/ केसी/ एसके

(रिलीज़ आईडी: 2222388) आगंतुक पटल : 27