प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एनईएसडीए की भविष्य के लिए मासिक रिपोर्ट का बत्तीसवां संस्करण, दिसंबर 2025 जारी किया है। यह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ई-सेवा वितरण की स्थिति का विस्तृत अवलोकन प्रदान करता है।

दिसंबर 2025 की रिपोर्ट यहां

https://darpg.gov.in/sites/default/files/NeSDA_Way_Forward_December_2025_Report.pdf  उपलब्ध है:

रिपोर्ट में सम्मिलित मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 24,090 ई-सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इनमें से अधिकांश ई-सेवाएं (8,656) स्थानीय शासन और उपयोगिता सेवा क्षेत्र से संबंधित हैं।
• नवंबर 2025 में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 156 नई ई-सेवाएं जोड़ी गई हैं।
• 21 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अर्थात अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने 59 अनिवार्य ई-सेवाओं में से 90 प्रतिशत से अधिक सेवाएं पूर्ण कर ली हैं।
• 100 प्रतिशत सेवाएँ प्रदान करने वाले पोर्टल हैं असम (सेवा सेतु), जम्मू-कश्मीर (ई-उन्नत), कर्नाटक (सेवा सिंधु), ओडिशा (ओडिशा वन), मध्य प्रदेश (एमपी ई-सेवा), उत्तराखंड (अपुनि सरकार) और केरल (ई-सेवानम)। 90 प्रतिशत से अधिक सेवाएँ 4 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनके पहचाने गए एकीकृत सेवा वितरण पोर्टल यानी ई-डिस्ट्रिक्ट चंडीगढ़, ई-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, सरल हरियाणा और ई-मित्र (राजस्थान) के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।
• केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यापक सेवा वितरण पोर्टल, भारत के राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (एनडीएलआई) और केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) को सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
• चूंकि नागरिकों की बातचीत मुख्य रूप से नगरपालिका स्तर पर होती है, इसलिए यह अध्याय इस बात का उल्लेख करता है कि शहर स्तरीय डिजिटल प्लेटफॉर्म किस प्रकार सेवा वितरण को बदल रहे हैं, साथ ही पुद्दुचेरी और गुवाहाटी के चुनिंदा नगरपालिका पोर्टलों से कुछ सर्वोत्तम प्रथाओं को भी प्रदर्शित करता है।
• इस संस्करण में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश एकीकृत पोर्टलों के लिए पांच मूल्यांकन मापदंडों पर एएकेएलएएन के मापदंड-वार प्रमुख  सुझाव भी प्रस्तुत किए गए हैं।

उपर्युक्त आंकड़े राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 31/12/2025 तक  एनईएसडीए के भविषय के लिए  डैशबोर्ड पर अपलोड किए गए डेटा पर आधारित हैं।

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पीके/केसी/एमकेएस/डीए

(रिलीज़ आईडी: 2217408) आगंतुक पटल : 98